टेलिकमको डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी सञ्चालनको अन्तिम चरण

सरकारका दुई ठूला संस्था नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहकार्यमा स्थापना हुन लागेको डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ । डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, कार्यालय व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार यी पूर्वाधारको नेपाल राष्ट बैंंकले निरीक्षण समेत गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंक डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीहरुको नियामक निकाय समेत हो ।
राष्ट्र बैंकको निरीक्षणसँगै अब चाँडै लाइसेन्स पाउने अवस्था रहेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीले सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) पाएको एक महिनाभित्र व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा अगाडी बढ्ने रणनीति लिएको छ । डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त सहायक कम्पनीका रुपमा रहनेछ भने यसमा टेलिकमको ६२ प्रतिशत तथा बैंकको ३८ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार टेलिकम आफैंले यस्तो कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने तर सहायक कम्पनीका रुपमा भने सञ्चालन अनुमति दिइने व्यवस्थाअनुसार नयाँ कम्पनी खोलिएको हो । जसमा वित्तीय क्षेत्रको अनुभवसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले टेलिकमले पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको तथा मुलुकभर ठूलो सञ्जाल भएकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग साझेदारी गरेको हो । टेलिकमले अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकभन्दा फरक यूएसएसडी अर्थात मोबाइलमा निश्चित अंक डायल गरी बिना इन्टरनेट भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नेछ । मोबाइल एप्स, क्यूआर कोडलगायतका अन्य सेवा पनि यसमा रहनेछन् ।
सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला कम्पनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) बीच एक वर्षअघि नै डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी खोल्ने सम्बन्धमा समझदारी भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा यस्तो सम्झौता भए पनि हालसम्म कम्पनी खुल्न सकेको थिएन । मुलुकमा दूरसञ्चार सेवाको उत्साहजनक विस्तारसँगै यसैमार्फत भुक्तानी सेवासमेत प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न खोजिए पनि प्रभावशाली सरकारी कम्पनीहरु नै यसमा सफल हुन नसक्दा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका थिए ।
बैंकिङ तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सहरदेखि गाउँसम्म वृहत् पहुँच भएका ठूला कम्पनीबीच भएको यो सम्झौतासँंगै नेपालमा डिजिटल कारोबारमा बढोत्तरी आउने अपेक्षा गरिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गत कात्तिकमा एलओआईका लागि आवदेन दिएको थियो । वाणिज्य बैंकले गैरवित्तीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा आशयपत्र दिन नसकिएको केन्द्रीय बैंकले बताउँदै आएको थियो ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि नेपालमा पनि डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । भर्खर बामे सर्दै गरेको डिजिटल पेमेण्ट प्रणालीमा जोडिनेको संख्या एकैपटक बढे पनि सेवामा सीमितता छ भने सेवा प्रदायकले पूर्ण रुपको सेवा दिन सकेका छैन । । सरकारले नै डिजिटल पेमेन्टलाई प्राथमिकता दिए पनि भरपर्दो सेवाप्रदायक कम्पनी अझै छैनन् ।