आर्थिक अनियमितता रोक्दै तातोपानी गाउँपालिका «

आर्थिक अनियमितता रोक्दै तातोपानी गाउँपालिका

जुम्ला-स्थानीय नागरिककलाई अल्पकालिन रोजगारी दिन उद्देश्यले १ करोड भन्दा तलका योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति छ । सोही अनुसार स्थानीय तहले लाखौंका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिरहेका छन् । खरिद नियमावली अनुसार उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुमा डोजर लगायतका अन्य कुनैपनि हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
तर, जुम्लामा सबै उपभोक्ता समितिले नियम विपरित मेसिन प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको रोजगारी खोसेर उपभोक्ता समिति र डोजर मालिक मोटाउने गरेका छन् । योजनामा विनियोजित कुल बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशत बजेटसम्म भुक्तानी दिने गरी डोजर, लोडर मालिकसँग सम्झौता गर्ने र बाँकी ३०–४० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समिति मिलेर खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
उपभोक्ता समितिका नाममा मेसिन प्रयोग गर्ने, स्थानीयले काम गरेको हाजिर पेश गर्दै छिटै काम सम्पन्न भएको देखाएर भुक्तानी लिने समेत गरेका छन् । त्यसैले पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्ता समितिबाट हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न जिल्लामै पालिकाका रुपमा यहाँको तातोपानी गाउँपालिका खरिद नियमावली नै पास गरेर कडा रुपमा अघि बढेको छ ।
तातोपानीले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीनै पास गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अनियमिततालाई रोक्ने प्रयासमा जुटेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत विष्णुप्रसाद धितालले बताए ।
उनले भने, “सार्वजानिक खरिद नियमावली अनुसार उपभोक्ता समितिले हेभी मेसिन प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर जताजतै उपभोक्ताले नियम विपरित मेसिन प्रयोग गरेको पाइयो । उपभोक्ताबाट भइरहेको आर्थिक अनियमितता रोक्न तातोपानीले फागुन १९ गते सार्वजानिक खरिद ऐन २०७७ पास गरेको हो ।”
अब तातोपानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनामा मेसिन प्रयोग गरेको भेटिएपछि योजनामा विनियोजित बजेटको २० देखि ४० प्रतिशत रकम जरिवाना स्वरुप काटिने पालिकाले जानकारी दिएको छ । योजनामा विनियोजित बजेटका शत प्रतिशतनै मेसिन प्रयोगमा अधिकतम ४० प्रतिशत जरिवाना र आधा स्थानीय, आधा मेसिन प्रयोग भएको पाइपछि २० देखि ४० प्रतिशत जरिवान तोकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालले जानकारी दिए ।
तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले खरिद ऐन तथा नियमावली २०७७ मा स्पस्ट रुपमा उपभोक्ता समितिले हेभी मेसिन डोजर लोडर प्रयोग गर्न पाउने तोकेको बताए । उनले भने, “सरकारी काम भन्ने बितिकै कामै नगरी पैसा खान खोज्ने धेरै छन् । उपभोक्ता समितिका नाममा डोचर मालिक र समिति मोटाएको अवस्था छ । यसैको रोकथाम तथा बजेट सदुपयोग र रोजगारी सृजनाका लागि खरिद ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।”
उपभोक्ताका नाममा डोजर प्रयोग गर्ने, छिटो भुक्तानी माग्ने उपभोक्ता समितिलाई आगामी दिनमा खरिद ऐनअनुसार काम दुरुस्त नभएसम्म भुक्तानी नहुने तातोपानी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिलन बुढथापाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्