अभाव हटाउन कृषिमा वैदेशिक लगानी : अध्ययन «

अभाव हटाउन कृषिमा वैदेशिक लगानी : अध्ययन

व्यवसायी भने विरोधमा

कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको अभाव परिपूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक लगानी एउटा अवसर हुने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिष्ठानको अध्ययनले कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको अभाव हटाउनका लागि वैदेशिक लगानी एउटा अवसरको रुपमा रहेको र आवश्यक देखिएको जनाएको हो । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको अवसर र चुनौती विषयक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा नीतिमा सुधार गर्न, पूर्वाधारको विकास, स्रोत साधनको परिपूर्ति र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो । यद्यपि अध्ययनले साना किसान, खाद्य असुरक्षा, वातावरणीय प्रदुषण, श्रम बजारलाई खण्डारीकरण गर्ने तथा दूध, अलैंची, मह, मासुलगायतका क्षेत्रगत उत्पादनमा समेत ठूलो चुनौती रहेको देखाएको छ । अर्थविद् केशव आचार्यले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी न्यून लगानी वातावरण र लगानीकर्ताको अभिप्रेरणा जगाउनका लागि सन्तुलित हुने बताउँदै यसबाट अवसर र जोखिमको दुवै सम्भावना रहेको बताए ।
स्वदेशमै खाद्य सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउन र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कृषिका २ सय ८८ परियोजनामा ७ अर्ब ५९ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको अध्ययनले देखाएको छ । अर्थविद् आचार्यले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुनुका साथै पूर्वाधार विकासमा सघाउ पु¥याउने बताए । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले कृषिको वैदेशिक लगानीबारे विभिन्न पक्षबाट आवाज उठिरहेको बेला प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको बताए । सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भने गरिसकेको छ । लगानी खुला गरेपछि यसको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले भने कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योग धरासायी बन्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने लक्ष्यसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति ल्याएको छ । व्यवसायीले भने कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने हुँदा व्यवसायनै धरासाय बन्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा ५० करोड उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्तसहित सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा सबै क्षेत्रमा लगानी खुला गर्नुभन्दा केही क्षेत्रमा अध्ययन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, उत्पादनमुलक, खानी, सेवा र पर्यटन गरी १ हजार ५ सय ९२ परियोजनमा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । कफि उत्पादक संघका अध्यक्ष केदार सापकोटाले अहिले पनि कफी टिप्ने मेसिन नभएकाले मानिसले टिप्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा नभएर प्रविधिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकियो भने उत्पादनको लागत कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रलाद दाहालले आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नभएको बताए । “पत्थर, खानी जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्य छ”, उनले भने, “दूध, माछामासु, पोल्ट्री, माहुरीपालन व्यवसाय आत्मनिर्भर भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छैन ।”
डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघ लिमिटेडले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
स्वदेशी व्यवसायीको ८५ अर्बको लगानी जोखिम पारेर कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय व्यवसायी र किसानको हितविपरीत रहेको उद्योगीको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार स्वदेशी लगानीमा मत्स्यपाल, दुग्ध उत्पादन÷प्रशोधन, पशुपंक्षी, माहुरीपालन, पोल्ट्री उद्योगमा पछिल्लो समय फष्टाउँदै गएका छन् । कुखुरा पालनमा ४० अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, माछापालनमा ११ अर्ब, माहुरीपालमा ४ अर्ब गरेर ८५ अर्बको लगानी जोखिम पर्ने भन्दै उनीहरुले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्