कोभिडको असर विश्लेषण गरेर बजेट बनाउन सुझाव «

कोभिडको असर विश्लेषण गरेर बजेट बनाउन सुझाव


अर्थविद्हरूले कोभिड–१९ को कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई विश्लेषण गरी अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी आगामी बर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा नकारात्मक भएको अर्थतन्त्र र हालको अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्र मूल्यांकन गरी अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनु अगावै हालको अर्थतन्त्रको राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अर्थतन्त्र, चालू आर्थिक वर्षकोे बजेट र आवधिक योजनाहरूको मूल्यांकन गरेपछि नै चुनौतीहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज हुन्छ, उनले थपे ।
कोरोना प्रकोपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै प्रभावित बनायो । महामारीका कारण ४१ वर्षपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहन गयो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १.९९ प्रतिशतले माइनसमा गई खस्किएको छ ।
अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्दा कोभिडको कुरा आउने भएकाले कोभिडले कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो असर पा¥यो, त्यसको लेखाजोखा गर्न पनि उनी सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, “कोभिडले कुन क्षेत्रमा कुन–कुन वर्गलाई कति प्रभाव पा¥यो त्यसको विवरण निकालेर मात्रै नीति बनाउनुपर्छ ।”
अर्थविद् अधिकारीका अनुसार सरकारले नयाँ प्रोेजेक्टहरू अगाडि नबढाई हिजोका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै कोभिडबाट प्रभावितलाई राहत दिने, उद्योग–व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षण गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पा-यो भन्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसको रिपोर्ट आइसकेको नभए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसका रणनीतिहरू प्रयोग गरिरहेको अर्थविद् गोविन्द नेपाल बताउँछन् ।
“त्यसमा कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने रणनीतिहरू छन्,” उनी भन्छन्, “ती सबै रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, बजेट ल्याउँदा त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ ।”
नेपालका अनुसार कोभिडको समयमा हाम्रा आधारशिलाहरू निर्माण नभएको पाइएको थियो । त्यसलाई अबको बजेटमार्फत सुधार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नुपर्छ । ‘सप्लाई’ अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि सबै स्थानीय निकायमा १२ महिना नै चल्ने कम्तीमा एउटा बाटोको उपलब्धता हुनुपर्छ ।
त्यस्तै कोरोनाले खाद्यान्न, औषधि र ऊर्जाजस्ता विषयमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने कुरा सिकाएकाले बजेटमा ती कुराहरूलाई समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कोरोनापछि औद्योगिक क्षेत्र, होटल–व्यवसाय, स्कुललगायतका क्षेत्रहरू घाटामा छन् । राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार उनीहरूसँग परामर्श गरेर राहतको नीति ल्याउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।
ठेकेदारको क्षमता बढ््न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै नेपाल त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । “उनीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा आधुनिक औजारहरू छैनन्,” उनी भन्छन्, “लिजमा औजारहरू दिने कुरा भएको थियो, कार्यन्वयनमा आएको छैन । त्यसका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।”
त्यस्तै अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल पनि कोरोनाको असर कम गर्ने खालको बजेट ल्याउन गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “कोरोना भाइरसले कुन–कुन क्षेत्रमा कति असर गरेको छ । त्यसको वस्तुगत अध्ययन गरेर त्यसलाई भर्पाई गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ ।”
खनालका अनुसार कोरोना महामारीले आन्तरिक क्षमतालाई बढाउनुपर्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले कुन–कुन क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, त्यसको लेखाजोखा गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कोरोनापछि विभिन्न देशले विभिन्न चरणमा राहतका प्याकेजहरू ल्याए । तर, नेपाल सरकारले त्यसमा कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै अझै पनि असर परेका क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार अब सरकारले कृषि, उद्योग र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर अगाडि जाने स्पष्ट ‘रोड म्याप’ तयार पारेर बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले स्पष्ट नीतिहरू लिएमा अर्थतन्त्रलाई उच्चतम बिन्दुसम्म पु-याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्