‘बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्छ’ «

‘बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्छ’

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर पनि राजनीतिक खिचातानीको शिकार बनेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना छिटो बनाउन प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिले दबाब दिएका छन् । आयोजनाको काम छिटो रूपमा अघि बढाउनका लागि गोर्खा र धादिङका जनप्रतिनिधि एकमत भएर दबाब दिएका हुन् । काठमाडौंमा बिहीबार भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिका साथै सरोकारवालाले तत्काल देखिएका समस्या समाधान गरेर तुरुन्तै निर्माणमा जानुपर्ने बताए । चिनियाँ कम्पनीलाई खारेज गर्ने र फेरि प्रवृत्तिसँगै राजनीतिक चक्रमा फसेको आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने ढाँचा अझै तय भएको छैन ।
मस्यौदामाथिको छलफलमा भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परियोजनास्थल गोरखा र धादिङका प्रभावित जनता र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले परियोजना छिटो अघि बढाउने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री कमला पन्त, नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदका सांसद र पूर्वसभासद रामनाथ अधिकारी, नेता पर्शुराम तामाङलगायतले बूढीगण्डकीमा ढिलाइ भएका उल्लेख गर्दै तुरुन्तै निर्माणमा जानुपर्ने बताएका थिए । सरकारले बूढीगण्डकीको स्पष्ट ढाँचा नदिएको तथा विदेशी कम्पनीलाई दिएपछि झन् अन्योल बढेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउनका लागि विकल्प भएको बताउँदै यसका लागि सामुहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले देशको अधिकत्तम हितलाई मध्यनजर राखेर आयोजना अघि बढाउने बताए । अहिलेसम्म परियोजना अघि बढाउन स्थानीय जनताले साथ र समर्थन दिएको बताउँदै मन्त्री पुनले पुनर्वास तथा पुनःस्र्थापनाका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव समग्रमा वैज्ञानिक आएको र आएका सल्लाहलाई समेत सम्बोधन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो परियोजना अघि बढाउनका लागि आफूले जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै परियोजनाका काम ढिलो भएकाले समस्याहरु थपिदै गएको बताए । उनले अब एकमुष्ट रूपमा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जनतासँग कर नलिने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रभावित क्षेत्रका नेता नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले अब पनि अल्मलिएर बसेमा आयोजना नै नबन्ने खतरा रहेको बताए । पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले यो परियोजनालाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय परियोजनामा रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर कट्टा नगरिकन एकमुष्ट मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका थिए ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी परियोजना बनाउँदा ३५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने सो आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका ३५ सय ६० घरधुरी भौतिकरूपमा तथा ४५ सय ५६ घरधुरी आर्थिक रूपमा विस्थापित हुनेछन् । विस्थापित हुनेमध्ये केहीले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने केहीलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । परियोजनाका अनुसार अहिलेसम्म गोरखा र धादिङका गरि अहिलेसम्म कुल १८ अर्ब २१ करोड, २२ लाख २३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्