सुर्खेतमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना

सुर्खेत-सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न श्रम मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशस्तरीय कार्यालय राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित कालिन्चोकमा स्थापना गरेको हो । कार्यालयको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बुधबार उद्घाटन गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक काम गर्न केन्द्रीय राजधानी नै जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नका साथै झण्झटिलो प्रक्रिया र ठगीको अन्त्य गर्न कार्यालय स्थापनाले सहयोग पुग्ने मन्त्री विष्टले बताए । मन्त्री विष्टले विगतजस्तै अब बिचौलिया हाबी हुने र श्रमिकले उपयुक्त मूल्य नपाउने अवस्था अन्त्य भएको बताए । “नेपालमा श्रमको सम्मान छैन । श्रम गर्नेको अपमान गर्ने र बिचौलिया रातारात करोडपति बन्ने र उसैलाई सम्मान गर्ने सोच हाबी भएको छ,” मन्त्री विष्टले भने, “जबसम्म श्रमको सम्मान गर्ने सोच विकास गर्न सकिंदैन, तबसम्म देशमा श्रमिकले उपयुक्त मूल्य पाउन सक्दैनन् र देशको गरिबी उही अवस्थामा रहिरहन्छ ।” मन्त्री विष्टले देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खोलेर युवालाई रोजगारी दिइने बताए ।
केन्द्रले स्थानीय सरकारसँग सहकार्यगरी बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने र सोहीअनुसार रोजगारी दिने मन्त्री विष्टले बताए । बेरोजगार भएर बसेको खण्डमा वा रोजगार गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको खण्डमा राज्यले व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने उनले बताए । देशभित्रै रोजगार सिर्जना गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने उद्देश्यमा अघि बढेको उनले जिकिर गरे ।
यस्तै सरकारले मंगलबार शुभारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा अभियानले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने भन्दै नयाँ युगको शुभारम्भ भएको मन्त्री विष्टले दोहोराए । उनले पौरख गरेर बाँच्नेका लागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको बताउँदै युरोप, अमेरिकाजस्ता देशले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षालाई नेपाली जनतालाई पनि दिने गरी सरकारअघि बढिसकेको बताए । “हामीले विदेशमा बुढेसकालमा पेन्सन हरेक नागरिकले पाउँछन् भन्ने दन्त्य कथा सुनिरहेका थियौं,” मन्त्री विष्टले भने, “अब हरेक नेपालीले त्यस्तो दन्त्य कथा सुन्नुपर्ने छैन । प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने दिन आएका छन् ।” मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
श्रम कार्यालय स्थापना भएपछि अब कर्णालीवासीले विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कार्यालयले रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लगायतका काम गर्ने जानकारी दिएि । “प्रदेशका जनताले श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका लागि काठमाडौं जान नपरोस् भन्ने ध्येयले प्रदेशस्तरीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका हौं,” उनले भने, “यो कार्यालयबाट जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
–गोविन्द खत्री