कोपोमिस कार्यान्वयन किन कमजोर ? «

कोपोमिस कार्यान्वयन किन कमजोर ?

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने र सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रणाली सुरु ग-यो । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि करिब ४ हजार सहकारी मात्र यस प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने गरेका छन् । मन्त्रालयले अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि विभागमा पठाएको थियो । संविधानले सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएपछि कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा प¥यो । विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्नका लागि युजर आईडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएका छैनन् । सूचना प्रणालीमा सहकारी संघसंस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारण सभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्नेछ । यसबाट सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक तथ्यांक आउनुका साथै यसैका आधारमा विभाग र केन्द्रीय संघहरूले संस्थाको ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न सक्नेछन् । यसैगरी सहकारी संस्था दर्ताका लागिसमेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोपोमिसमा रिपोटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू बढी भएकाले सहकारी संस्थाहरू यसमा आकर्षित भएका छैनन् । सदस्यहरूको विवरणहरू दिनुपर्ने व्यवस्था व्यक्तिगत गोपनियताका कारणसमेत अप्ठ्यारोमा पर्ने औंल्याउने गरेका छन् । यसैगरी कोपोमिसमा देखिएका प्राविधिक समस्याका कारण यसको प्रभावकारिता हुन नसकेको प्रयोगकर्ता बताउँछन् । सहकारी ऐन र नियमावलीमा यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी भए पनि यसको कार्यान्वयन किन कमजोर भइरहेको छ भनेर कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

अब प्रदेश र पालिकाले स्वामित्व लिनुपर्छ
सुरेन्द्रराज पौड्याल
उपरजिस्ट्रार, सहकारी विभाग

आर्थिक वर्ष ०७२-७३ देखि सहकारी संघसंस्थाको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने र दर्तादेखि अनुगमनसम्म काम अनलाइनमार्फत गर्ने लक्ष्यका साथ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । सहकारी विभागलाई २०७५ असार ३१ गतेबाट यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण भएको हो । मन्त्रालयमा छउन्जेल यो प्रणालीमा सहकारीसँगै गरिबी निवारणको क्षेत्र पनि जोडिएको थियो । अहिले गरिबी निवारण हेर्ने छुट्टै शाखा भएकाले विभागले सहकारीलाई मात्र लक्षित गरी यो प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ । विगत २ वर्षदेखि विभागले यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
सहकारी ऐन र नियमावलीमा सहकारी संघसंस्थाले तोकेबमोजिम अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने र साधारणसभादेखि, कारोबार सबै विवरण विभागले तोकेको प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सहकारी संघसंस्थालाई कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध भई त्यसमार्फत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी हो ।
अहिले विभाग कोपोमिसको यसको क्षमता बढाउने र यसलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउने तथा सबै प्रकारका विवरण यसमा राख्न सकिने बनाउने काममा जुटिरहेको छ । प्राविधिक समस्या समाधान गर्नका लागि प्राविधिक टिम राखेर काम गरिरहेका छौं । यस वर्ष प्रदेश नं. १ र वाग्मती प्रदेशका ३०÷३० वटा नगरपालिकामा यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं । वाग्मती प्रदेशका १२ वटा नगरपालिकामा सहकारीका तथ्यांकहरू राख्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि नगरपालिकामा सहकारी हेर्ने कर्मचारी वा प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग के कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल पनि गरिसक्यौं । काम गर्ने कर्मचारी फिल्डमा जाँदा केही पालिकाबाट सहयोग नपाएको गुनासो आएपछि फेरि छलफल राखेर सहजीकरण गरेका छौं । अहिले कोपोमिस सिस्टमको छुट्टै सर्भर छैन । अब सहकारी विभागमा छुट्टै सर्भर राखेर यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न गरिरहेका छौं ।
धेरै सहकारी प्रदेश र पालिका मातहत छन् । उनीहरूको टाउको दुःखाइ विभागले लिएको छ । ८९.५ प्रतिशत सहकारीहरू स्थानीय तह मातहत रहेका छन् । प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत छन् । विभागसँग भएको १ सय ४७ वटा संस्था हुन् । १ सय २५ प्रारम्भिक संस्था २० केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंक र सहकारी महासंघ छ । अधिकांश संस्था पालिका र प्रदेश मातहत छन् । सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा त्यसको फेस गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो आवश्यक छ र यसको स्वामित्व उनीहरूले लिनुपर्छ । हामी उहाँहरूसँग छलफल र सम्पर्कमा छौं । उहाँहरूको आवश्यकताअनुसार काम गरिरहेका छौं ।
सरकारले अर्थव्यवस्थामा सहकारीलाई एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ७३ लाख जनता यसमा आबद्ध छन् । करिब ५ खर्ब बचत परिचालन भएको छ । यत्रो क्षेत्रमा अब सिस्टम बनाएर त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले नलिएर यसको व्यवस्थापन सम्भव छैन । कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग तालिम अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका पनि छौं । प्रशिक्षण केन्द्रले पनि तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । अनुगमन कार्यक्रममा पनि कोपोमिसलाई जोडेका छौं । अब टेबलमा बसेर अनलाइन सिस्टमबाट सहकारीको नियमन गर्न चाहन्छौं ।
कोमोमिस प्रणालीमा नाम दर्ता भएका संस्थाहरूको संख्या ३२ हजार थियो । अधिकांश सहकारी संस्थाले नियमित रूपमा यसमा विवरण राख्नुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म ४ हजार भन्दा बढी संस्थाहरूले नियमित रूपमा आफ्नो कारोबार, वार्षिक साधारणसभा, सञ्चालक समितिका निर्णयहरूजस्ता विवरणहरू पठाइरहनुभएको छ । सहकारी विभाग मातहत रहेका संस्थामध्ये केही ससानाबाहेक अधिकांश संस्थाहरूले विवरण भने कोपोमिसमार्फत आइरहेको छ ।
नेपालीहरू कानुन पालना गर्दा भन्दा पनि तोड्नमा रमाउने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्ति सहकारी क्षेत्रमा पनि रहेको छ । ५ करोडभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू विभागले तोकेको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भई विवरण बुझाउनुपर्छ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । त्यसको पालना नगरेमा रजिस्टारले तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमै छ । तर, अहिलेसम्म हामी जरिवाना गरेर कानुन पालना गराउने भन्दा पनि यसप्रति उहाँहरूलाई आश्वस्त र अभ्यस्त बनाउँदै लैजान खोजेका हौं । यसको विश्वसनीयता र गोपनीयताप्रति ढुक्क भए हुन्छ । यसलाई फलो गर्न नसक्नु, प्राथमिकता दिन नसक्नु विभागको पनि कमी–कमजोरी होला ? तर, यसको कार्यान्वयनमा सहकारीका संघहरू पनि उदासीन भए । कतिपय संस्थाहरूमा जाँदा हाम्रो केन्द्रीय संघको फलानो व्यक्तिले त यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ भन्नुभएको छ भनेर पनि सुन्यौं । अब कानुन पालना हुँदैन भने नियमनकारी निकाय कडा बन्नुपर्छ ।

संघहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ
नवराज सापकोटा
लेखा समिति संयोजक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कोपोमिस प्रणाली एकदमै आवश्यक विषय हो । तर, यसलाई वास्तविक रूपमा बुझाउन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा यसलाई आतंकको रूपमा लिइएको छ । सहकारी संघसंस्थाहरूले कोपोमिसमा तथ्यांक राख्नका लागि डराइरहेको अवस्था छ । सहकारी क्षेत्रले अहिलेसम्म यसको महŒव बुझ्न सकेको नै छैन ।
त्यसैले सर्वप्रथम सहकारीका नियामक निकायहरूले कोपोमिसबारे चेतना जगाउनुपर्छ । यसको फाइदा बुझाएर यसमा आबद्ध हुनका लागि उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । यसका लागि सहकारी संघहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । संघहरूले आफूअन्तर्गतका संस्थाहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् । सहकारी संघहरूमार्फत कोपोमिसका तालिम, गोष्ठी तथा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमलाई पनि व्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले भइरहेको तालिम पर्याप्त छैन ।
अर्को कुरा, कोपोमिसमार्फत बुझाउने तथ्यांक र विवरणको गोपनीयताप्रति पनि सहकारी क्षेत्रमा शंका पैदा भएको छ । कोपोमिसमा सदस्यको व्यक्तिगत विवरणदेखि उसको कारोबारका विवरणसम्म बुझाउनुपर्ने भएकाले यसको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसतर्फ पनि सरोकारवालाहरूले विश्वसनीय वातावरण बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सहकारी पालिकाको नियमनभित्र छन् । त्यसैले कोपोमिस प्रणाली पालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म पालिकाहरूले सहकारीको महŒव नै बुझेका छैनन् । कतिपय पालिकाले सहकारी हेर्ने शाखासमेत बनाएका छैनन् । उनीहरूलाई सहकारी के हो ? यसको कसरी नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने समेत जानकारी छैन । केही स्थानीय तहहरूले अझैसम्म पनि सहकारी कानुन बनाएका छैनन् । बनाएका सहकारी कानुन पनि संघीय कानुनसँग बाझिएको स्थिति छ । कति प्रदेशका सहकारी कानुन पनि सहकारी कानुनसँग बाझिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा स्थानीय तहहरूबाट कोपोमिस प्रणाली कसरी कार्यान्वयन गर्लान् । प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सहकारीको अधिकार पुगे पनि सहकारीको प्रवद्र्धन हिजो ३८ जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालय हुँदाको अवस्था पनि छैन । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।
कोपोमिस कार्यान्वयनलाई सहकारी ऐनले पनि बाध्यकारी बनाएको छ । सहकारी ऐनमा निश्चित कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा कोपोमिसमा आबद्ध भई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म नियामक निकायले सहकारीको ऐन–कानुन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पनि यो विषय ओझेलमा परेको हो । सहकारी ऐनमा भएका कोपोमिसलगायत कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सूरक्षणलगायतका व्यवस्था अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन ।
नियामक निकायले ऐन कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुपर्छ । ऐन कार्यान्वयन गर्दा एकैपटक दण्डित गर्ने भन्दा पनि विस्तारै संस्थाहरूलाई सचेतना जगाउँदै उनीहरूलाई कानुन पालना गर्न उत्पे्ररणा जगाउनुपर्छ ।

प्राविधिक समस्या सुधार गर्न जरुरी छ
टेकप्रसाद चौलागाईं
सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने र सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने तथा लक्ष्यसहित सरकारले चार वर्षअघि अनलाइनमा आधारित कोपोमिस प्रणाली लागू गर्न सुरु गरेको हो । लामो अवधि बितिसक्दा पनि यो प्रणाली सफल हुन सकेको छैन । यसमा सबै सहकारी संस्थाहरू जोडिएका र यसैमार्फत नियमित विवरण बुझाउने गरेका छैनन् ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनका लागि कोपोमिस प्रणाली आवश्यक छ । यसले सहकारी क्षेत्रको विकासमा मद्दत पु¥याउँछ । सहकारी संघसंस्थाहरूले नियामक निकायमा नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरणहरू अनलाइनमार्फत नै बुझाउन पाउँदा सहकारी संस्थाहरूलाई सजिलो हुन्छ । यसैगरी नियामक निकायबाट संघसंस्थाले लिने सेवा पनि अनलाइनमार्फत नै प्राप्त हुन्छ । यो दुवै पक्षका लागि एकदमै प्रभावकारी हुन्छ ।
कोपोमिस प्रणालीको धेरै महŒव भए पनि यो प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको यसको प्रचार–प्रसार हुन सकेको छैन । अझै धेरै सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले यसबारे जानकारी पाएका छैनन् । उनीहरूलाई कोपोमिसमा कसरी र कहाँबाट आबद्ध हुने ? यसको सेवा कसरी उपभोग गर्ने, यसमार्फत विवरण कसरी पठाउने भन्ने जस्ता जानकारीको अभाव छ । सहकारी विभागले कोपोमिस प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि तालिम तथा अन्तत्र्रिmया त सञ्चालन गरेको छ । तर, यो पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको अवस्था छैन ।
यसको अर्को पक्ष भनेको कोपोमिसलाई सहकारी क्षेत्रले यो हाम्रै लागि हो भनेर स्वामित्व लिन सकेको छ । सरकारले पनि यो सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि हो भनेर बुझाएर कार्यान्वयनमा लगेको अवस्था छैन । राज्यले ल्याएको व्यवस्था जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकता उहाँहरूमा पाइन्छ । यसबाट मात्र कोपोमिसमा सहकारीको आबद्धता हुने अवस्था छैन । सहकारीका महासंघ–संघहरूसँग समन्वय गरेर यसलाई सहकारीको अभियानको स्वामित्व बोध गराएर मात्र अघि बढाउनुपर्छ ।
यसैगरी कोपोमिस प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका साथीहरूले यसको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर भएकाले यसमा आबद्ध हुन, सञ्चालन गर्न, विवरण हाल्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले यसका प्राविधिक त्रुटिहरूलाई पनि सुधार गर्नु जरुरी छ ।
यस्तै कोपोमिसमा सहकारी संघसंस्थाहरूले हाल्ने कतिपय विवरणहरू सदस्यका व्यक्तिगत विषयहरू भएकाले ती विषयहरू कतिको गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नियामक निकायले कोपोमिसका तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयताको विषयमा पनि आश्वस्त बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्