सहुलियतपूर्ण कर्जा लचिलो «

सहुलियतपूर्ण कर्जा लचिलो

सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कूल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई लचिलो बनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कूल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ भदौमा जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै लचिलो नीति लिएको थियोे । नयाँ नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअन्तर्गत ५ करोड रूपैयाँसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाख रूपैयाँसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाख रूपैयाँसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १५ लाख रूपैयाँसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाख रूपैयाँसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाख रूपैयाँसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाख रूपैयाँसम्मको भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा प्रदान गरिने छ ।
यी कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले २ प्रतिशत व्याज लिई ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । कर्जा लगानीयोग्य पुँजी कम भएको अवस्थामा पनि यस्तो कर्जा लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७५ साल असोज मसान्तसम्ममा आफ्नो कूल कर्जाको ५.८ प्रतिशत अर्थात् १५१.७ अर्ब रूपैयाँ विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्