निर्माण सामग्रीको मूल्य घटाऊ

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छ । यसै वर्ष स्थानीय तहको समेत निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले मुलुकमा अब पाँच वर्षलाई राजनीतिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने अवस्था छैन । निर्वाचनअघि आर्थिक समृद्धि र विकास तथा सुशासनको नारा दिएका राजनीतिक दलहरूले नै अब सरकार बनाएर अथवा प्रतिपक्षमा रहेर मुलुक निर्माणमा ऐतिहासिक तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने आमजनताको अपेक्षा छ । अहिलेको जनमत पनि यसैका लागि भएकाले जनताको यस्तो अपेक्षालाई सिंगो मुलुकले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ र मुलुकजसरी पनि सोही दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता रहिआएको छ ।
मुलुक निर्माणको दायित्व सरकारको मात्र होइन । न त राजनीतिक दलहरूको मात्र हो । यो मुलुकमा बस्ने प्रत्येक नागरिकले समृद्ध नेपालका लागि आफ्नो तर्फबाट सकेको गर्नैपर्छ । त्यसैले राजनीतिक मुद्दा शून्यतातर्फ गइरहेकाले आर्थिक मुद्दामा मुलुक अघि बढिरहेका बेला सबैको दृष्टि र कर्म समृद्धिकै लागि हुनुपर्छ । समृद्ध नेपालको सपना सबैको भएको र यसबाट प्राप्त उपलब्धिले सबै उत्तिकै लाभान्वित हुने भएकाले यो बेला व्यापारिक वा व्यावसायिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैले मुलुक निर्माणमा सहयोग गर्नु जरुरी छ । यसको अर्थ नोक्सान सहेर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन, तर नाफाको अंश घटाएरै भए पनि मुलुक निर्माणलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो ।
मुलुकमा विकास–निर्माणको गति बढ्नै लागेका बेला यसलाई ‘ब्रेक’ लगाउने गरी भएको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भने निन्दनीय छ । उद्योगी–व्यवसायीले यसलाई निःसर्त फिर्ता लिनुपर्छ । उत्पादन लागत बढ्ने कारणसमेत नभएका बेला अस्वाभाविक रूपमा बढाइएकाले व्यवसायीको यो कदम निन्दनीय त छँदै छ, यससँगै खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत र प्रचलित कानुनको समेत उल्लंघन हुने गरी कार्टेलिङ गरी सिमेन्ट र डन्डी उद्योगले मूल्य बढाएका छन्, यसको छानबिनसमेत हुनु जरुरी देखिन्छ । यसर्थ, यसरी एक्कासि मूल्य बढाउने व्यवसायीमाथि छानबिन गर्दै जनतालाई पुनः साविककै मूल्यमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारको पनि भूमिका हुनु जरुरी छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सिमेन्ट वा डन्डी उद्योगले मूल्य बढाउनुपर्ने ठोस कारण पेस गर्न सकेका छैनन् । अर्कातर्फ राजनीतिक संक्रमण जारी रहेकै बेला जसरी मूल्य बढाइएको छ, त्यसले नाफामुखी निजी क्षेत्रको चरित्रसमेत उजागर गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संगठनहरूले पनि यस्ता अस्वाभाविक र अव्यावसायिक गतिविधिलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन । त्यसै पनि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीकै कारण समग्र निजी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको अवस्थामा अहिलेको गम्भीर अवस्थामा समेत उनीहरू आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने निजी क्षेत्रप्रतिको आमनागरिकको दृष्टिकोण झनै खराब हुने निश्चित नै छ । यसर्थ, अनेकौं प्रतिकूलताका बाबजुद मुलुकमा पुनर्निर्माणको महाअभियानसमेत अघि बढिरहेका बेला केही सीमित व्यवसायीले स्वार्थवश गरेको मूल्यवृद्धिको निर्णयलाई निःसर्त फिर्ता गरिनुपर्छ र यसमा आवश्यक परे सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ ।