डिजिटल प्रदेशको योजना कार्यान्वयन सुस्त «

डिजिटल प्रदेशको योजना कार्यान्वयन सुस्त

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षीय योजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना निर्णयमै सीमित भएको छ ।
२०७४ माघ ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७४ फागुन ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले २०७४ चैत २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जडान, डेटा सेन्टर स्थापना, सूचना केन्द्रको स्थापना र पेपरलेस कार्यालय बनाउने पर्नेलगायतका सुझावहरू दिएको छ । समितिको सुझावअनुसार नै ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेशको लागि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५ मा ‘डिजिटल प्रदेशका लागि योजनाबद्ध ढंगले आधार निर्माण गर्ने नीतिअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रलाई प्रमुख सहरलाई डिजिटल सहरको रूपमा विकास गरिने, सूचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु-याउन सबै स्थानीय तहलाई वाईफाई जोनको रूपमा परिणत गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५३ मा ‘सूचनालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन डेटा सेन्टरको विकास गरिने’ उल्लेख छ । तर व्यवहारमा यी दुवै योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
२०७५ भदौ ९ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयहरूलाई पेपरलेस बनाउने निर्णय ग-यो । निर्णयको कार्यान्वयन मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप वितरण गरियो । मन्त्रालयलाई पेपरलेस बनाउन केही मन्त्रीले कम्प्युटर माध्यमबाट काम गर्ने प्रयास पनि गरे । तर कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय तीन वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यतिसम्मकि सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने ठोस योजना नै ल्याएको छैन । प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सार्वजनिक गाडीहरूमा जीपीएस जडान, टेडा सेन्टरको स्थापना र सूचना केन्द्र स्थापनाजस्ता महत्वपूर्ण कार्याक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । डेटा सेन्टरको स्थापना भएको खण्डमा प्रदेशको डेटालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण, परिचालित र स्टोरेज गर्न सहज हुन्छ । डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्रले प्रदेशका सबै पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन सकिन्छ । तर प्रदेशले ठूलो महत्वाकाँक्षाका साथ अगाडि सारेको डिजिटल प्रदेशको कार्यक्रमका लागि हालसम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्म पनि बनेको छैन । यता प्रदेश सरकारले भने डिजिटल प्रदेशका लागि कानुनी, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावका कारण डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । कठिनाइका बाबजुत केही काम अघि बढाइएको बताउँछन् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्का ।
जीपीएस प्रणाली जडान कर्णाली प्रदेशका लागि एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । जीपीएस जडान भएको खण्डमा सवारी साधनको गति, दुर्घटनामा तत्काल उद्धार र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जीपीएस प्रणाली जडानको योजना भने प्रहरीको संगठन प्रदेश मातहतमा आएपछि मात्रै लागू हुने भएको छ । “जीपीएसको सञ्चालन र नियन्त्रण प्रहरीले गर्नुपर्छ, तर प्रहरी संगठन नै प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको छैन,” कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, “प्रहरी संगठन प्रदेश सरकारको मातहतमा आउने बित्तिकै जीपीएस जडानको कार्यक्रम लागू हुन्छ ।” केन्द्र सरकारले सुरक्षा निकाय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेका कारण गाडीहरूमा जीपीएस जडान गर्न नसिकएको उनको तर्क छ । “अहिलेसम्म सुरक्षाका सम्पूर्ण संगठन केन्द्रको निर्देशनमा परिचालन हुँदै आएका छन्,” उनले भने, “सुरक्षा संगठन परिचालन गर्ने अधिकार नभएकै कारण जीपीएस जडान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।” जीपीएस प्रणालीबाट ट्राफिक प्रहरीले गाडीको गति थाहा पाउने र तीव्र गतिमा गुड्ने गाडीलाई कारबाही गर्नसक्छ । यसले सवारी साधनको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय भएको तीन वर्षपछि बल्ल प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सुरु गरेको छ । आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले डिजिटल प्रदेशका लागि केही दिनअघि मात्रै डीपीआर तयार गर्न प्रस्तावना आह्वान गरेको छ । “डीपीआर बनाउन प्रस्तावना आह्वान गरेका छौं,” आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, “यो वर्ष डीपीआर बन्छ, अर्काे वर्षदेखि कार्यक्रम लागू हुन्छ ।” चालू आर्थिक वर्षमा डीपीआरमात्रै तयार हुनेछ । “यो वर्ष जसरी भए पनि डीपीआर तयार गर्ने योजना छ” मन्त्री भण्डारीले भने, “डीपीआर बनेपछि अर्काे वर्षदेखि डिजिटल प्रदेशका सम्पूर्ण काम सुरु हुन्छ ।” मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रदेशको डीपीआर तयार गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै टेडा सेन्टरको स्थापना, डिजिटल हाजिरी, डिजिटल हस्ताक्षर र सूचना केन्द्रको स्थापना लगायतका काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयहरूलाई पेपरलेस गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ । “नेपालले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको छैन, हस्ताक्षर बिनाका वैधानिक हुँदैन,” कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, “डिजिटल हस्ताक्षरको मान्यता नभएकै कारण मन्त्रालयलाई पेपरलेस गर्न सकिएन ।” केन्द्र सरकार र कुनै पनि प्रदेशले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएका कारण मन्त्रालयहरूमा पेपरलेस कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
सबै ठाउँमा टेलिफोनको समेत सुविधा नपुगेको वर्तमान अवस्थामा निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारको व्यवहारका कारण नागरिकमा अविश्वास पैदा हुँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्