श्रम सहचारीविहीन गन्तव्यले जोखिम बढाउँदै «

श्रम सहचारीविहीन गन्तव्यले जोखिम बढाउँदै

सरकारले हालसम्म नेपाली श्रमिकका लागि समस्या नआएको भनेर ढुक्क बस्ने होइन कि तत्काल कानुनबमोजिम राजदूतावास खोली श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले धेरै नेपाली श्रमिक भएका श्रम गन्तव्यमा श्रम सहचारी राख्न थालेको लामै समय भइसकेको छ । नेपाली युवा श्रम गन्तव्यमा शोषित, पीडित हुनेमात्र नभई उनीहरुको अन्य आवश्यक कार्यमा सहयोग गर्न श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६८ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्रांकित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि सोको कार्यान्वयन गरेको छैन । ऐनमा श्रम सहचारीले वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणले मृत्यु भएका कामदारको मृत शरीर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने प्रमुख दायित्व हुने उल्लेख छ । तर, धेरै नेपाली श्रमिक रहेका केही श्रम गन्तव्यहरुमा अझै श्रम सहचारीको व्यवस्था भइसकेको छैन । करिब नौ हजार महिला श्रमिक कार्यरत श्रम गन्तव्य जोर्डन र साइप्रस श्रम सहचारीविहीन छन् । श्रम सहचारी राख्न नसक्नुको प्रमुख कारण दूतावास नभएको पनि एउटा हो । तर, सरकारले श्रमिकको सुरक्षालाई भन्दा अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दूतावास स्थापना गर्ने नीति लिएका कारण २० हजारभन्दा बढी श्रमिक रहेको जोर्डन र साइप्रस श्रम सहचारीविहीन भएका हुन् । विगत ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली श्रमिक जाने प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्ये साइप्रस पाँचौंं र जोर्डन छैटौं स्थानमा पर्दछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला उच्च जोखिममा रहेको जनाउँदै सरकारले हालसम्म दर्जनभन्दा बढी नियमहरु परिमार्जन गरे पनि सरकार आफैंले सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने दूतावास स्थापनाको दायित्व भने पूरा गर्न सकेको छैन । सरकार कहिले संविधान तथा मुलुकको कानुनविपरीत ४० वर्षभन्दा मुनिको महिलालाई वैदेशिक रोजगारमिा जान रोक्छ त कहिले उच्च जोखिमका कारण महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै नहुने तर्क पनि गर्दछ । संविधान तथा कानुनविपरीतका नियम एवं तर्क गरेर व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्न त सजिलो हुन्छ । तर, संविधानप्रदत्त अधिकार दिन भने सरकारलाई गाह्रो हुन्छ ।
संसारभर सरकारहरु सधैं नै निरंकुश हुन खोज्छन् र व्यक्तिका स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने कार्य गर्छन् । अझ नारी मुक्ति तथा स्वतन्त्रताको गीत गाउनेहरु नै यस्ता कार्यमा अगाडि रहेका देखिन्छन् । नेपालकै अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ । बोलीमा प्रगतीशिलहरु नै व्यवहारमा पुरातनवादी छन् । २१औं शताब्दीमा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसेर सुरक्षा गर्छु भन्नु ढोंग बाहेक केही पनि होइन । त्यसैले सरकार भएको अनुभूति दिलाउन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोस्ने कानुन बनाएर होइन, आफ्ना नागरिकका सुरक्षाका अधिकतम उपायहरु अपनाएर सुरक्षित भएको आभास दिलाउने हो । अपराध गरेपछि जो कोही भए पनि दोषीले सजाय पाउँछ भन्ने नागरिकमा विश्वास भयो भने नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्दछन् र स्वतन्त्र आवागमनमा बन्देज लगाउनु पर्दैन । तर, सरकारले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरी आफ्नो मान्छेलाई जस्तै अपराधमा पनि सजाय नहुने व्यवस्था गरेपछि नागरिकलाई सरकारमाथि तथा न्यायपालिकामाथि विश्वास हुन्न । नागरिकले पनि अन्य वैकल्पिक बाटो खोज्न थाल्छन् । हाल रोजगारीका लागि जोर्डन जाने श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशत र साइप्रस जाने ९० प्रतिशत महिलाको संख्या रहेको भए पनि सरकारले उनीहरुको सुरक्षाका लागि श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । हाल जोर्डनमा केही भए सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका सहयोगी एजेन्सीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । समस्या परेपछिमात्रै तात्ने नेपाली बानी हो । तसर्थ, सरकारले हालसम्म नेपाली श्रमिकका लागि समस्या नआएको भनेर ढुक्क बस्ने होइन कि तत्काल कानुनबमोजिम राजदूतावास खोली श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्