राज्यले सहजै सम्पादन गर्न सक्ने कार्य

राज्यको ढुकुटीबाट सेवा–सुविधा लिनेले सरकारले खटाएको स्थानमा कार्य गर्न नजाने हो भने कानुनी मार्गद्वारा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

देशमा अस्थिर सरकारका कारण विकासले गति लिन नसक्दा आर्थिक प्रगति गर्न सकिएन भन्ने गुनासोबाट मुक्त बनाउँदै वाम गठबन्धनको दललाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमतले निर्वाचित गरी सत्तासीन बनाएको छ । सरकार गठन भएको १० महिना बित्न लाग्दासमेत जनअपेक्षाअनुसार कार्यको शुभारम्भ भएको देखिँदैन । १० महिना मूल्यांकनका लागि लामो समय नभए पनि कार्य थालनीको लक्षण भने पक्कै पनि देखिन्छ । सामान्य कार्यहरू त यस समयभित्रै पूर्ण रूपमा सम्पादन गरी नतिजासमेत स्पष्ट प्राप्त हुन्छन् । सरकार निर्माण भएलगत्तै आफैंले गर्ने भनिएका महत्वपूर्ण कार्यहरू लथालिंग भएर त्यसप्रति बेखबर भएकै हुनु जनअपेक्षाप्रति घात गर्नु र सरकार स्वयंका लागि प्र्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ ।
गृह प्रशासनअन्तर्गत चचित सुनकाण्ड, भौतिक निर्माणअन्तर्गतका सडक निर्माण, वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदूषण न्यून गर्ने सवाल अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत करलाई व्यवस्थित सरल बनाउने सवाललगायतका विभिन्न घोषित कार्यमा कुनै प्रगति र परिणाममुखी नतिजा नआउँदा नागरिकमा वर्तमान सरकारप्रति निराशा बढ्दै गएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, बाटोघाटोका सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्न र मर्मत गर्नका लागि ठूलो रकमको खाँचो पनि पर्दैन । प्रशासनलाई जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बनाउँदै कार्य गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियत्रण गर्न र शून्य सहनशीलता व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि राज्य संयन्त्र पूरै असफल देखिन्छ ।
आमजनअपेक्षा ठूलो र असम्भव खालका पनि छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, नुन, गेडागुडी तथा तरकारीहरूको सहज र सामान्य मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नागरिकको धेरै अपेक्षा पूरा हुन्छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्यसेवा सुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने हो भने सरकारको जय–जय गाउनेछन् । यस्ता कार्य सम्पादन गर्ने न त ठूलो बजेट नै चाहिन्छ, न त थप कर्मचारी नै आवश्यक पर्छ । कार्य गर्ने सम्बधित निकायका प्रमुखलगायतका व्यक्तिहरूमा दृढ इच्छाशक्ति र त्यसप्रति दायित्वबोधको मात्र खाँचो रहन्छ, त्यति मात्रै भयो भने माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरू सहजै सम्पादन गर्न सकिन्छ र कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रमा जान नमान्ने, एक तह बढुवा गर्दासमेत नजाने भन्ने सुनिन्छन्, जुन कर्मचारीको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको व्यवहार हो । राज्यको ढुकुटीबाट सेवा–सुविधा लिनेले सरकारले खटाएको स्थानमा कार्य गर्न नजाने हो भने कानुनी मार्गद्वारा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
एउटा नागरिक सामान्य स्वास्थ्य सेवाको अभावमा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल छन्, तर त्यहाँ न त आवश्यक दरबन्दीअनुसार डाक्टर छन्, न त उपकरण नै । जनघनत्व अनुरूप जिल्लामा डाक्टरको दरबन्दी थप गरी कडाइका साथ जिल्ला अस्पतालमा कार्य गर्न जाने वातावरण निर्माण गर्न किन सरकारले सक्तैन ? उपत्यकाभित्रकै वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायतका स्वास्थ संस्थामा बिरामी पुग्दा लाइन नबसी आ–आफ्ना उपचार सहज रूपले गर्न सक्ने अवस्था कहिले आउला देशमा ? स्वास्थ्यमा भएको चरम व्यापारीकरणको अन्त्य कहिले र कसले गर्ला ? आवश्यक कानुन बनाउने र देशका बेथिति अन्त्य गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार हरेक हिसाबले शक्तिशाली छु । आफ्नो कार्यशैलीमा चुस्तता, पारदर्शिता र जनभावनाप्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न किन सकेको छैन ? बुझ्न सकिएको छैन ।
शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा मुख्य क्याम्पसमा आमनागरिकका विद्यार्थीले सर्वसुलभ ढंगले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन किन सक्दैन ? प्राध्यापकहरू पनि केन्द्रमुखी हुँदै जिल्लामा नबस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । गरिब र निम्नवर्गीय विद्याथीहरूका लागि आज पनि त्रिविअन्तर्गतकै सामुदायिक क्याम्पस नै एकमात्र स्थल हो, जसमा पनि नियमित पठनपाठन नहुने, प्राध्यापक नहुने समस्याले विद्यार्थी आजित हुनु दुःखद पक्ष हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा पाउने वातावरण निर्माण भयो भने समस्याका ८० प्रतिशत भाग समाधान हुन्छन् । यस्ता सामान्य र सहजै सम्पादन गर्न सकिने कार्यप्रति किन राज्य उदासीन बनेको होला ?
पाँच–सात वर्षअगाडिसम्म नेपालले धान निर्यात गर्ने गथ्र्यो, तर अहिले अर्बौं रकम बराबरको चामल आयात गर्नुपरिरहेका छ । कृषिप्रति नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बर्सेनि कृषिमा संलग्न किसानको प्रतिशत घट्दै गएको छ । हाल कृषि पेसामा संलग्न रहने जनसंख्या ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । वि.स. २०६८ सालको जनगणनामा ६६ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न भएको तथ्यांक थियो । कृषिलाई व्यावसायिक गर्दै यसप्रति युवालाई आकर्षित गर्नका लागि वास्तविक कृषकलाई राज्यले अनुदान तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । माछा, बाख्रा, गाईभैंसी, कुखुरा, बंगुर, मौरीपालनलगायत कृषितर्फ आकर्षित नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन वृद्धि गरी मासु तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण किन बनाउन सकिन्न ?
हाल कृषिक्षेत्रमा राज्यबाट दिइने सुविधा तथा अनुदान पनि नक्कली र पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ताले बढी लिइरहेका छन् । वास्तविक किसानहरू त्यस्ता सुविधाबाट टाढै देखिन्छन् । किसानले लामो समयको परिश्रम र लगानीबाट उत्पादन गरेको धानको मूल्य समयमा सरकारले तोक्न नसक्दा लागतभन्दा पनि न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य बनाइएका घटना हाम्रो सामु छिपेको छैन । उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा उखुकिसानको समस्या त्यस्तै गम्भीर बनेको छ । समयमै आफूले गर्नुपर्ने सामान्य कार्य गर्न पनि सम्बन्धित निकाय किन सक्तैन ? उत्तर पाउन कठिन छ । भाषणमा कृषिको विकासको चर्को नारा दिने तर व्यवहारमा कृषकको पक्षमा कुनै कार्य पनि नभई जुन अवस्था छ त्यसबाट माथि उठेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
यदि देशमै कृषिबाट स्वरोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ भने किन दैनिक १७ सयको हाराहारीमा आफ्नो घरखेत नै बन्दकी राखेर बिदेशिन्थे र ! आम युवा जनशक्ति रहरभन्दा पनि बाध्यताले अर्काको देशमा श्रम बेच्न गएका छन् । हाम्रो देशको राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा पाँच गुणासम्म बढी भएको समाचार पढ्न पाइन्छ । सरकारले पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्ने भनेको एक दशकभन्दा बढी समय भयो, तर आज पनि २० वर्षभन्दा पुराना र थोत्रा सवारी साधन निर्वाध रूपमा गुडेकै छन् । सडक किनारामा बलिया रूखहरू उचित स्याहार गरी व्यवस्थित रूपले हुर्काउने इँटाभट्टालाई व्यवस्थित गर्ने सडकहरूको खाल्डाखुल्डी हटाउन सकिन्छ । यस्ता सामान्य कार्यप्रति राज्यको ध्यान किन पुग्दैन ?
यातायात व्यवस्था विभागद्वारा प्रभावकारी नियम बनाई २० वर्षपछि सवारी साधनको नवीकरण स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न सक्छ । यदि प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या घटेर जान्छन् । कानुनमा भने स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्ने तर वातावरण भने दिनानुदिन बिगार्दै जाने हो भने त्यसको अर्थ रहन्छ र ! आमनागरिकले राज्यले हाम्रा लागि यो गर्दैछ भन्ने कुनै पक्ष पनि नहँुदा स्वतः निराशा त बढ्छ नै । जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, जो आलंकारिक मात्रै भएर संविधानले नै राखेको छ, को सामान्य सवारीको समय सबै सडक खाली गरी तामझामका साथ घण्टौँ सवारी जाम गराई गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अगाडि–पछाडि सामान्य सुरक्षाको गाडीबाट सहजै यात्रा गर्न सकिनेमा पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर सवारी गर्नु/गराउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पाच्य विषय होइन ।
हाम्रो नेतागणहरू बढी सुविधाभोगी हुँदै जाँदा आमनागरिकले देशमा राजनितिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिको जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसले व्यवहारमा मूर्त रूप लिने छाँटकाँट देखिँदैन । माथि उल्लेख गरिएका राज्यले ठूलो बजेटको खर्च नगरी नै सम्पादन गर्न सक्ने कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्ने हो भने अझै पनि नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने समय घर्किसकेको छैन । तर, राज्यको उच्च तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूमा इच्छाशक्तिको भने खाँचो रहन्छ ।
–सुदर्शन अधिकारी