नेपालमा बैंकिङ र वर्तमानको आवश्यकता

भूलवश कालोसूचीमा परेकाको हकमा एउटा फरक कानुन बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा अहिलेको नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ ।
समय परिवर्तनसँगै नेपाली मुद्राको व्यवस्थापन गर्न, नीति सञ्चालन गर्न र देशमा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्न नेपालमा एउटा बलियो केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता महसुस भयो । त्यसै आवश्यकतालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरियो । स्थापना कालदेखि नै राज्यले राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ । राज्यले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको पहिलो र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, मौद्रिक नीति निर्माण । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न, आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दियो ।
त्यस्तै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, नेपाल राष्ट्रको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नेजस्ता जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले आफंै जारी गर्छ । मुद्रा निष्कासन र सप्लाईको काम पनि राष्ट्र बैंक आफैंले गर्छ । आमनागरिकलाई बैंकिङ सुविधा दिने÷दिलाउने काममा ‘लाइसेन्सिङ’ कम्पनी अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गराउने र तिनको माध्यमबाट आमनागरिकलाई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने काम पनि बैंकले नै गर्दै आएको छ ।
स्थापना कालदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले पाएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेकोमा कुनै दुईमत छैन । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले केही सजिला तथा केही अप्ठ्यारा परिस्थतिको सामना भने गर्नुपरेको छ । अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तय गर्ने नीतिको पालना गर्ने र आम नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय पहुँच पु-याउने काममा तालमेल नहुँदा बेलाबेलामा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी संसारको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था विश्व बैंंक तथा विभिन्न विकास साझेदारले अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउँदा विभिन्न नीतिगत कुराहरू पालना गर्न निर्देशन दिन्छन् । सहयोग लिएपछि ती नीतिहरूको पालना पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसले पनि बेला बेलामा आन्तरिक काम–कारबाहीमा असहज पारेको महसुस भइरहेको छ । उदाहरणका लागि व्यवसायी नागरिकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने काम । नेपालमा अहिले ‘विलफुल डिफल्टर’ र ‘ननविलफुल डिफल्टर’ भनेर छुट्ट्याउने काम गरिँदैन । अर्थात् नियतवश ऋण नतिर्ने र भूलवश ऋण नतिर्ने वा तिर्न नसक्नेलाई फरक–फरक दायराको कालोसूचीमा राख्ने नीति छैन । जसका कारण सबै ‘डिफल्टर’लाई एउटै कालोसूचीमा राख्दा सबैले एउटै क्रिमिनल दायित्वसरह त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले मात्र नभएर त्यसको जिम्मेवारी पारिवारिक रूपमा पनि ट्रान्सफर हुने नीति रहेको छ । यो नीतिका कारण नचाहँदा–नचाहँदै पनि निर्दोषहरू कालोसूचीमा पर्ने र रहिरहनुपर्ने अवस्था आएको देख्न सकिन्छ ।
एकाध बैंकका उपभोक्ता ऋणीहरूले नियतवश बदमासी गर्दा आमउपभोक्ता ऋणीहरू भूलवश वा प्रयास गर्दागर्दै डिफल्टर हुन पुग्दा निकै अप्ठ्यारोे झेल्नुपरेको उद्योग–व्यवसायीको गुनासो पनि छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । राष्ट्र बैक भित्रैको ब्यक्ति नेतृत्वमा आउँदाका केहि फाइदा छन् । लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै कार्यरत रहका वर्तमान गभर्नर केही वर्षअगाडि मात्रै डेपुटी गभर्नरबाट निवृत्त भएका थिए । पाँच वर्षपछि उनी गभर्नरको पदमा नियुक्त भएका हुन् । यसबाट केन्द्रिय बैकलाई कार्यसम्पादनमा सहजता भएको महशुस हुन्छ ।
यसअघि विश्व बैंकको नीति निर्देशन भन्दै बैंक–वित्तीय संस्था अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, निर्देशन जारी गर्ने र उनीहरूको हकहितमा राष्ट्र बैंकबाट धेरै सकारात्मक कामहरू गरिए । तर, आमनागरिकले एकतर्फी व्यवहार भयो भन्ने कुराको गुनासो गर्दै आएका थिए । वर्तमान गभर्नर नियुक्ति भएर आएपछि उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि मात्रै होइन, आम नागरिक व्यवसायीहरू सबैको हकहितमा काम गर्छ भनेर देखाउने कोशिश गरिरहेको हो कि झैं लाग्छ । अर्थात् उनले कोभिडले पारेको असरलाई कम गर्न व्यवसायीहरूको हितमा काम गरे । हुनतः राष्ट्र बैकले मात्रै चाहँदैमा सबै वाचा पुरा गर्न सक्दैन । तथापी सबैलाई न्याय हुने नीति तय गरे, निर्देशनहरू जारी गरेर वर्तमान गभर्नरले केहि सकारात्मक काम गरे ।
त्यसैले पनि होला, आजको नेतृत्वलाई उपभोक्ताहरूले निकै सकारात्मक व्यक्तित्वका रूपमा हेरेका छन् । गभर्नर ज्यादै खारिएका, माझिएका र सकारात्मक सोचविचार र सहयोगी व्यक्तित्व हुन् भन्ने विश्वास अहिले जनमानसमा रहिआएको छ । उनको लागी यो विश्वास चुनौती पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूका लागि मात्र हैन, उपभोक्ताका लागि पनि हो । यसलाई सबै पक्षको अनुकूल र सहयोगी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै उनले लिएको नीति ज्यादै सरहानीय र उत्कृष्ट छ । यसले उपभोक्तामा एउटा आशा जगाएको छ । उनीप्रति आम बैंक तथा उपभोक्ता, नागरिक, व्यवसायी खुसी नै देखिन्छन् ।
तर, यसो भन्दै गर्दा आउँदा दिनमा उनको नेतृत्वले धेरैै सकारात्मक कामहरू गर्न अझै बाँकी छ । त्यसमा निरन्तरता र जोड दिनु आवश्यक छ ।
बैंकका उपभोक्ताहरू जो बाध्यताले डिफल्टर भएर कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरूलाई न्याय दिनु आवश्यक छ । ऋणीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिरे, तर रेकर्डमा त्यो पर्न गएन अथवा ऋणको थोरै हिस्सा बाँकी थियोे, तर त्यो रकममा वार्षिक ब्याज जोडिँदाजोडिँदै धेरै पुगेर डिफल्टरका रूपमा कालोसूचीमा पर्न गयो । यसरी थाहै नपाई कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या धेरै छ । भूलवश कालोसूचीमा परेकाको हकमा एउटा फरक कानुन बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा अहिलेको नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ । वर्तमान नेतृत्वलाई यो थाहा भएकै कुरा हो । तर, यसमा पहल गर्न बाँकि छ ।
यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशस्थित नेपाली कामदारहरूले श्रम गरेर कमाएको पैसा कानुनी तरिकाले रेमिट्यान्सको माध्यमबाट नेपाल पठाउने कार्यलाई बढी भरपर्दो र सुव्यवस्थित बनाउन पनि आवश्यक छ । हुन्डी गर्ने, गैरकानुनी बाटो प्रयोग गर्ने र दुई–चार पैसा बढी लाभ हुने देखेर हुन्डीको माध्यम अपनाउने कामलाई न्यूनीकरण गर्ने कर्तव्य पनि वर्तमान नेतृत्वकै हो । यसरी गलत बाटो प्रयोग भएर भइरहेका कामको छानबिन गरी न्यायपूर्ण उपचार खोज्ने काममा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले ध्यान दिएमा बैंक र रेमिट्यान्सको हकमा न्यायपूर्ण काम हुने थियो ।
त्यस्तै वर्तमान नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कानुन तथा निर्देशनहरूको समय सुहाउँदो परिमार्जन हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । त्यसमा पनि उनले जोड दिनुपर्छ ।
आफूले गर्न खोजेका सकारात्मक कामलाई सफल पार्न सुव्यवस्थित कानुनको निर्माण होला र पक्कै पनि वर्तमान गभर्नरले त्यसको प्रयास गर्ने विषयमा आम सरोकारवालाले चासो राखेको र नियालेको अवस्था पनि छ । यी सबै कुराहरूलाई नियाल्दा वर्तमान नेतृत्वको काम र व्यवहारले आम नागरिकहरू आश्वस्त हुन र भर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । आमनागरिकको यो विश्वासलाई राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले अवश्य कायम राख्नेछ र आउँदा दिनमा त्यसको सकारात्मक नतिजा देखिने कुरामा आमनागरिक विश्वस्त छन् ।