अबको गन्तव्य : नगदरहित कारोबार «

अबको गन्तव्य : नगदरहित कारोबार

विद्युतीय माध्यमले बैंकिङ कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको संख्यामा समेत क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ

सरकारले देशमा संघीयता पूर्ण रूपमा लागू भएपछिको पहिलो बजेट ल्याइसकेको छ । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्दाको दिनसम्म पनि नेपालमा संघीयता विवादित विषयका रूपमा रहेको थियो र अझै पनि समाजको केही तप्काबाट यसमा संशय व्यक्त हुँदै गरेको छ, जसमा सरकारका क्रियाकलापहरू पनि सहायक भएका छन् । संघीयताविरोधीहरूले जे–जे आधारमा संघीयताको विरोध गरेका भए पनि संघीयता समर्थकहरूसमेत नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्ने नसक्ने द्विविधामै थिए । र, हालको सरकार त्यो संशय हटाउनुको सट्टा झन् बढाउन लागिपरेको हो कि झैं देखिएको छ । त्यसैले पनि सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुभन्दा कार्यान्वयनमा जानु फलामको चिउरा चपाउनुसरह बनेको छ । संघीय नेपालको खर्च व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरकार कर प्रणालीमा केही कडा देखिएको छ । तर, सरकारको कडाइले झन् विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हो कि भन्ने पनि यदाकदा सुनिन थालेको छ । सरकारको वित्तीय भार बढेको छ र ५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र करको दायरामा रहेको वर्तमान अवस्थामा करको दर र दायरामा वृद्धि गर्नुको विकल्प पनि थिएन । तर, सरकारले बीचको बाटो लिएको देखिन्छ । त्यसैले चालू आवको बजेटमा सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत स्रोत राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिनु सहज रहेन । यसका लागि अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्साजस्तै रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने, भन्सारमा हुने चुहावट तथा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्ने, भ्याटको सफल कार्यान्वयनका साथै हालसम्म करको दायरामा नआएका धेरै पेसा व्यवसायलाई समेत करको दायरामा ल्याउने र जुनसुकै बहानामा करछली गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
अर्थमन्त्री भएपश्चात् २०७४ चैत १६ गते डा. युवराज खतिवडाले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिसम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । श्वेतपत्रमा अनौपचारिक आर्थिक कारोबारको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निकै ठूलो हिस्सामा रहेको, राजस्वको दायरा साँघुरो रहेको, दर्ता भएका करदातामध्ये आयकरमा ५३.५५ र मूल्य अभिवृद्धि करमा ३० प्रतिशतले विवरण नबुझाउने गरेको, आन्तरिक उपभोग र आयातमा भएको वृद्धि राजस्वमा प्रतिविम्बित नभएको, करयोग्य कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति तथा संस्थालाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको जस्ता विषयहरूलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नदेखिएको, कर छुटको प्रभाव सम्बन्धमा कुनै ठोस अध्ययन एवै विश्लेषण नहुने गरेको, भन्सारबिन्दुमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, वास्तविकभन्दा कम मूल्य घोषणा गरेर करछली तथा चुहावट हुने गरेको जस्ता विषयहरूसमेत समेटिएका थिए । तर, श्वैतपत्रमा आफंैले उल्लेख गरेका कमी–कमजोरीहरू अर्थमन्त्रीले हटाउन सके त, समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख भएका उपयुक्त सबै विषयले स्पष्ट रूपमा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो रहेको तथा उल्लेख्य मात्रामा कालोधन रहेको तर्फ संकेत गर्छन् । श्वेतपत्रले देशको अर्थतन्त्रको निकै निराशाजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेजस्तो देखिए पनि, सरकारले कर प्रणालीमा गर्न लागेको कडाइले, अर्थमन्त्रीका रूपमा संघीय नेपालको बजेट बनाउँदै गर्दा खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अर्थमन्त्री पहिलेदेखि नै सचेत रहेको देखिएकाले केही अर्थशास्त्रीले उनलाई शंकाको सुविधा दिएका थिए, तर उनका क्रियाकलापले त्यो शंकाको सुविधा धेरै नै भएको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमै उल्लेख गरेका थिए— राजस्वले चालू खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन, जसको अर्थ, सरकारलाई चालू खर्च धान्न लायक राजस्व संकलन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, उनले यसका लागि के–कस्तो बाटो लिए त्यो सबै सामु झर्लङ्ग नै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ, व्यापारघाटा बढेको छ, तर आयातमा निर्भर राजस्व भने बढेको छ । अर्थात् उनले जे–जे कमी कमजोरी देखाएका थिए, ती कमी–कमजोरी हटेनन्, झन् बढे ।
यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, कालोधन, भ्रष्टाचार, करछली, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अधिकांश जनसंख्या करको दायरामा नआउनु जस्ता विषयहरू नेपालको परम्परागत समस्याका रूपमा रहेको भए पनि उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् र अनौपचारिक अर्थतन्त्र झन् बढेको छ । बैंकमा पैसा छैन, तर मानिससँग पैसा छ । यी समस्या समाधान नहुनुका पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्तिलगायत अन्य विविध कारणहरू रहे पनि नगदको कारोबार पनि एक प्रमुख कारण हो । गभर्नर भैसकेका उनले यो समस्या नबुझ्ने कुरै भएन । नगदमा हुने कारोबार मात्र व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्न सकियो भने पनि यी समस्याहरू धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छन् । उनलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । त्यसो त नगदको कारोबारलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् । ०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिले रु. ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त सीमालाई घटाई रु. ३० लाख कायम गरेको थियो । तत्पश्चात् ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले सो सीमालाई रु. १० लाखमा झारेकोमा सोलाई अझै घटाएर २ वा ३ लाख कायम गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको पनि थियो । त्यस्तै वित्तीय कारोबारमा शुद्धता ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘कुनै पनि बैंक खातामा सम्बन्धित खाता सञ्चालकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले रु. १ लाखभन्दा बढी रकम नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिई नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनुपर्नेछ’ भन्ने निर्देशन समेत जारी गरेको पनि थियो । हुन त यसबाट झन् बैंकसँग मानिसहरू तर्सेको भन्ने भनाइ पनि बैंकरहरूको छ, तर गैरकानुनी आर्जन गर्नेबाहेक यसमा तर्सनुपर्ने कारण छैन । नगदको कारोबार तथा कालोधनले देशमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे सरकार सचेत छ, तर सरकार नै गैरकानुनी कारोबार तथा कालोधनको संरक्षणमा लागेको भन्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न दबाब पनि छ ।
तर, हालका दिनमा विद्युतीय माध्यमले बैंकिङ कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको संख्यामा समेत क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने सरकारले पनि विभिन्न सरकारी काममा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको छ, साथै विद्युतीय कारोबार पनि हालका दिनमा बढेको देखिन्छ । तथापि विद्युतीय माध्यमले हुने÷गरिने सबै कारोबार सुरक्षित र प्रभावकारी भने हुन सकिरहेका छैनन् । प्रविधिजन्य जोखिमका कारण पनि यसमा मानिसहरू अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
आव ०७५÷७५ लाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा लिँदै सरकारले विकासप्रति सोच र प्रक्रिया, कार्य संस्कृति, शासकीय प्रणाली, अर्थतन्त्रको संरचना र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नेछ भनेको छ । त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ । सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोलिनेछ । सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ’ भनेर पनि उल्लेख गरिनुका साथै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र सुधारका अन्य विविध कार्यक्रमहरूसमेत समेटिएको छ ।
तर उल्लिखित कुरा कति कार्यान्वयनमा आए र सरकार आफ्नै बजेट पनि कति सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्दैछ, त्यो विकास खर्च हेरे स्पष्ट हुन्छ । साथै, गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन सुन्दा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न अब थोरै समय मात्र बाँकी छ । त्यसैले सरकार यदि गम्भीरतापूर्वक अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा परिवर्तन गर्न, कालोधन तथा अवैध आर्जनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध हो भने अझै पनि समय छ, नगद कारोबारलाई घटाउँदै लाने र नगदरहित कारोबारलाई जोड दिने नीति ल्याएर कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्यो । हैन भने अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र विपक्षी कांग्रेसलाई खराब देखाउन मात्र ल्याएको तथा दुईतिहाइ प्राप्त सरकार तथा उनको बजेट पनि विपक्षीकै निन्तरता भएको भन्ने नेपाली कांग्रेसको दाबीलाई नेपाली जनताले पत्याउनुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्