Logo

आवधिक योजना र पर्यटन

सन् १९३० ताकाको आर्थिक महामन्दीबाट पश्चिमा मुलुकहरू संकट खेपिरहँदा तत्कालीन सोभियत महासंघको अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक प्रभाव देखिएन । यसको प्रमुख कारण थियो— आवधिक योजनाको प्रयोग । त्यसपछिका वर्षहरूमा योजनाबद्ध विकासलाई विश्वका धेरै मुलुकले अँगाल्न थाले । नेपालले वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको घोषणासँगै योजनाबद्ध विकासलाई अँगालेको हो ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९५६–६१) को भाग १६ मा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतहरूमा व्यापार र पर्यटनलाई तोकिएको थियो । उक्त योजनाले विमानस्थल, विद्युत्गृह, सडकजस्ता पर्यटन सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको थियो । पर्यटन व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सन् १९५९ मा पर्यटन विभागको स्थापना गरियो । त्यस्तै तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९६६–७०) ले पर्यटकको आगमन संख्या वृद्धि गर्दै यथेष्ट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । सोही योजनाले नेपालबारे जानकारी दिने खालका प्रचारमुखी फिल्म तथा डकुमेन्ट्री निर्माण गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परिचित गराउने, धार्मिक तथा पुराताŒिवक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्ने, उड्डयन सुविधाको विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । महेन्द्र राष्ट्रिय संग्रहालयको स्थापना सोही पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा भएको थियो । चौथो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९७०–७५) अन्तर्गत पहिलो पटक सन् १९७२ मा पर्यटन योजना तयार पारिएको थियो । उक्त दसवर्षे पर्यटन गुरुयोजनाले पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति बनाउन स्पष्ट दिशा प्रदान गरेको थियो । पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९७५–८०) ले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र संवद्र्धनमार्फत विदेशी मुद्राको आर्जन गरी मुलुकको शोधनान्तर भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्य लिएको थियो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९२–९७) ले पहिलो पटक पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
नवौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९६–२००१) ले धार्मिक, पुराताŒिवक सम्पदाको प्रभावकारी तवरले जगेर्ना गर्नका लागि स्थानीय टोल, समुदायलाई क्रियाशील तुल्याउने उद्देश्य लिएको थियो । तत्कालीन पर्यटन विभागलाई खारेज गरी सन् १९९९ मा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरियो । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ र विश्व बौद्ध सम्मेलनको सफल आयोजना यसै योजना अवधिमा भएको थिए । यद्यपि इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण, सन् २००१ को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, बन्द–हड्तालजस्ता विकसित घटनाक्रमले नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
त्यसै गरी दसौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००२–२००७) ले उच्च, दिगो र फराकिलो आधारसहितको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै गरिबी निवारण गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरणमा जोड दिने रणनीति अंगीकार गरेको थियो । उक्त योजनाले यातायात, होटल, बजार प्रवद्र्धन, पर्या–पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटनका क्षेत्रहरूमा जोड दिएको थियो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई नेपालले दसौं योजनादेखि समावेश गर्न थालेको थियो । पर्यटन नीति, २०६५ को पूर्ण खाका यसै योजना अवधिमा तयार पारिएको थियो ।
एघारौं त्रिवर्षीय योजनाले जलविद्युत, पर्यटन र यातायातजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गरेको थियो । उक्त योजनाले कृषि, वन र पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रहरूलाई अन्य क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यस योजनाले पर्यटन उद्योगलाई ग्रामीण तहसम्म विकास गर्दै सन्तुलित, समावेशी र समन्यायिक तवरबाट आर्थिक विकास प्राप्त गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । साथै, आन्तरिक पर्यटकलाई समेत पर्यटकको परिभाषामा समेटी आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिएको थियो । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ यसै आवधिक योजनामा मनाइएको थियो ।
ते¥हौं आवधिक योजनाले नेपाललाई विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय स्थलमध्येको एक गन्तव्य बनाउने सोच अघि सारको थियो, साथै सोको प्राप्तिका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा पूर्वाधार विकास गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्ने, पर्यटक सुविधाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै दिगो पर्यटन विकास गर्ने जस्ता रणनीति अवलम्बन गरेको थियो । योजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूलाई विकास नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाई नतिजामुखी संस्कृतिको विकास गर्न ते¥हौं योजनादेखि नतिजा खाकाको अवधारणा सुरु गरिएको थियो । नतिजा खाकामा योजनाले प्राथमिकतामा राखेका विभिन्न क्षेत्रको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिसँग नतिजा सूचक किटान गरी आबद्ध गराइने गरिन्छ, यसबाट सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रहरूसँग सरोकार राख्ने निकायलाई जिम्मेवारी बनाउन सहज हुन्छ । उक्त योजनाको अन्तिम वर्षमा वार्षिक पर्यटन आगमन ११ लाख, प्रतिपर्यटक प्रतिदिन खर्च ५० अमेरिकी डलर तथा औसत पर्यटक बसाइ अवधि १४ दिन पु¥याउने प्रक्षेपण राखिएको थियो । २०७२ सालको महाभूकम्प र इन्धन नाकाबन्दीजस्ता कारणहरू प्रक्षेपित उपलब्धि हासिल गर्न बाधक सिद्ध भए ।
चौधौं त्रिवर्षीय योजनाले आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन विकास भन्ने दीर्घकालीन सोच लिई पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने, सबै मौसममा पर्यटकीय क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र पूर्वाधार गन्तव्यहरूको विविधीकरण गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता रणनीति लिएको छ । यस योजनाले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै थप प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसम्म पहँुच स्थापित गर्ने कार्यनीति लिएको थियो । सातवटै प्रदेशमा पहिचान गरिएका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूमा राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति योजना (सन् २०१६ २०२५) अनुरूप आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम यस योजनाको रहेको छ । यस योजनाको अन्तिम वर्षमा विदेशी पर्यटक आगमन संख्या वार्षिक १२ लाख, पर्यटकको सरदर बसाइ अवधि १५ दिन, सरदर दैनिक खर्च ६० अमेरिकी डलर र योजना अवधिभरिमा पर्यटन क्षेत्रबाट १ लाख १० हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकास आरम्भ भएको ६ दशक पुगेको छ, यस अवधिमा भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासको पक्षमा केही प्रगति हासिल भए पनि मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरी उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य आंशिक रूपमा हासिल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा संयुक्त राष्ट्रसंघदारा सन् २०१६ देखि ३० सम्मका लागि विश्वव्यापी विकास एजेन्डाका रूपमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास सम्बद्ध १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । नेपालका लागि दिगो विकास प्राप्त गर्ने एउटा महŒवपूर्ण पाटोमा पर्यटन व्यवस्थापन पर्छ । नीतिगत दिगोपनलाई योजनाबद्ध तवरबाट कार्यान्वयन पक्षमा उतार्न मुलुकमा स्थायी सरकारको आवश्यकता पर्छ । हामी लामो राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुजिँ्रदै अहिले नयाँ संविधान प्राप्त गर्दै नयाँ शासकीय स्वरूपमा आइसकेका छौं । हालै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनपश्चात् मुलुकले स्थायी सरकारको प्राप्ति गरी चौधौैं आवधिक योजनाले अंगीकार गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्नेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व अभिवृद्धि गर्नका लागि नयाँ–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको खोजी गर्र्दै सोको उचित व्यवस्थापन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ अग्रसर बन्नेछन् । योजना आफैंमा खाका हो, सोको सफल कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय सहयोग र संलग्नताको आवश्यकता पर्छ ।
(लेखक नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्