नारी दिवस र महिला हिंसा

हामी आमपुरुषहरूले आफ्नो व्यवहारमा सकारात्मक सोच र परिवर्तन गर्न सकेमा मात्रै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ ।
सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
नेपालको संविधान, २०७२ मा सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, महिलाको हक, समानताको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्घको हकलगायतका नागरिकहरूका लागि विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ । महिला हकअधिकारका विषयमा समावेशी सहभागिता, महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा महिलासम्बन्धी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा भने लागू नभएको जनगुनासाहरू आएको पाइन्छ । महिलाहरू अन्याय, अत्याचार, लैङ्गिक विभेदका कारण मात्र नभई घरेलु हिंसाका कारण दिनप्रतिदिन न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन पुगिरहेका छन् ।
देशका विभिन्न स्थानमा महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । महिला हिंसाकै कारण सुदूरपश्चिमकी भागीरथीको बलात्कारपछि भएको हत्या, गत वर्ष कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको तर हालसम्म अपराधी पक्रन नसक्दा सरकारले दिने नागरिक सुरक्षा र न्याय कहाँ छ र कसका लागि भन्ने प्रश्न चौतर्फ उब्जेको छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर निर्मला हत्या प्रकरणमा किन दोषी हालसम्म फेला पार्न सरकारले सकिरहेको छैन त ? आमनागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन् । निर्मला हत्याकाण्डको सत्यतथ्य चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरिनुपर्छ र समाजमा रहेका निर्मलाहरूको शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत गर्न सक्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारहरूले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कडाभन्दा कडा कानुन ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तराईमा प्रदेश सरकारहरूले बेटी पढाऊ बेटी जोगाऊ अभियानको राम्रो सुरुवात गरेको छ । विशेष गरी महिलाहरूलाई शिक्षा आवश्यक छ र शिक्षामै जोड दिन सकेको खण्डमा महिला हिंसा कम गर्न सकिने यथार्थ पनि हो ।
देशमा संघीयताअनुसार तीनै तहको सरकार गठन भइसकेको र कार्यसमेत सुरु गरिसकेको अवस्था छ । आम नागरिकहरूले दुईतिहाईको सरकार आएपछि शान्ति, अमनचयन, विकास निर्माणले गति लिने आशामा रहेको समयमा विगत वर्षहरूदेखि मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा एकपछि अर्को बलात्कार, हत्या र एसिड काण्डले गर्दा आमनागरिकहरू असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार विजेता मुस्कान खातुनलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ । एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनले तेजाब हमलाविरुद्घ कडा कानुन र सजायका लागि लबिङ गरेको भन्दै अमेरिकाले उनलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । वीरगन्जकी खातुनलाई २०७६ भदौमा विद्यालय जाँदै गर्दा अपराधीले एसिड प्रहार गरी घाइते बनाएको थियो ।
नेपालमा तेजाब बिक्री–वितरणसम्बन्धी कुनै किसिमको कडा कानुन नभएको हुँदा पछिल्लो समय खुलेआम रूपमा तेजाब खरिद गर्ने र आवेग, रिस, क्रोध र बदलाका निमित तेजाब खन्याउने कार्य भएको हालैका घटनाहरूले देखाएका छन् । छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा झैं नेपालले पनि तेजाबसम्बन्धी कडा कानुन निर्माण गरी खुलमखुल्ला रूपमा बिक्री–वितरण रोकी घटनाका संलग्न दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । राज्यले एसिड प्रकरणमा संलग्न र यौन पिपासुहरूलाई आजीवन जन्मकैद र सर्वस्वसहितको कडा कानुन बनाएर अपराधीहरूलाई सजाय दिनु अति आवश्यक भइसकेको छ । नेपाल सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६६ साउन २८ गते एसिडलगायत जघन्य अपराधमा कारबाही गर्न छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिए तापनि हालसम्म कानुन निर्माण हुन नसक्नु दुःखद विषय हो । नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो एसिडसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । यसरी दिनदिनै घटेका घटनाहरू हेर्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था भएको महिलाको हक र बालबालिकाको हकको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । विशेष गरी हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक, अन्धविश्वास भएकै कारण दिनानुदिन महिलाहरू पीडित बन्दै गएका छन् । दुईतिहाइको सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो देशका नागरिकहरूको हकाधिकार, शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा मात्र मुलुक समृद्घि र विकास सम्भव हुन सक्छ ।
देशमा थुप्रै व्यवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू आए तर महिलाहरूसम्बन्धी व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेन र भएका महिला कानुनहरूसमेत लागू हुन सकिरहेको छैन् । धेरै वर्षदेखि महिला र पुरुषहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा समान अवसर दिनुपर्ने, महिला र पुरुषबीच समान अधिकारलाई कानुनी रूपमा प्रत्याभूति दिनुपर्ने, नीतिनिर्माणदेखि तल्लो तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने, महिलामाथि गरिने विभिन्न किसिमका भेदभाव तथा शोषण रोक्नुपर्ने आवाजहरू उठे तापनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिंदैन । राज्यले कानुनी रूपमै प्रत्याभूत गर्ने विषयहरूमा समेत विभिन्न बहाना बनाएर महिलाहरूलाई पछाडि पारि नै रहेका छन् । पुरातनवादी सोच, पुरुष हावी र राज्य संयन्त्रमा महिलाहरूको उपस्थिति न्यून हुँदा विकास निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन । विश्व २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान परिस्थितिमा समेत विश्वभरि नै मानव अधिकार उल्लंघन, हत्या–हिंसा, असमान स्थिति, विभेद, शोषण र घरेलु हिंसाहरू कायमै रहेका छन् । महिला भएकै कारण महिलामाथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्घिक, यातना, दुव्र्यवहार, शोषण, दमनजस्ता महिला हिंसाका कार्यहरू न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । महिलाविरुद्घ हुने मानसिक, शारीरिक यौन हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण, महिला बेचबिखन, कुटपिट, बहुविवाह दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । शिक्षित समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, राष्ट्रको सेवा गर्ने राष्ट्रसेवकहरूबाटै अनाहकमै महिलाहरू पीडित भइरहेका छन् । नेपालमा समेत मिटु अभियानको थालनी भएको छ । अतः महिलामाथिको हिंसा अझै कम हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा राज्यको फितलो कानुन र महिलामाथि हेरिने गलत दृष्टिकोण नै हो । महिलाहरूलाई अवसर दिएको खण्डमा जुनसुकै स्थानमा निर्धक्कसाथ काम गर्न सक्ने, भ्रष्टाचार, ठगी, चोरीको अन्त्य भई अनुशासन, कर्तव्यपालना, लगनशील हुन सकिने उदाहरण हामीसँग नभएका होइनन् । नेपालमा बहुविवाह, बालविवाह, कुटपिट, दाइजो प्रथा, गालीगलौज, अपहेलना, जबर्जस्ती करणी, तिरस्कार, घरेलु हिंसा, बोक्सी र यातनाजस्ता अमानवीय कारणबाट महिलाहरूमाथि हिंसा भइरहेका छन् । नेपालमा रहेको विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि महिलाहरू पीडित हुने संख्यामा कमी हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेको अन्धविश्वास, रूढिवाढी प्रथा, धर्मसंस्कृति र गलत संस्कारले गर्दा महिला हिंसा बढिरहेका छन् । यिनको जरैदेखि उखेलेर अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षाबाट उनीहरू दिनप्रतिदिन वञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । नेपालले महिला हिंसा रोक्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्घता व्यक्त गरिसकेको छ । आगामी दिनहरूमा महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्घ सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
समान ज्याला, समानता, न्याय, सुरक्षा, शान्ति र विकासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ भएको दिन १९१० मार्च ८ तारिखको सम्झना गर्दै नेपाललगायत विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भव्य रूपले मनाउने परम्परा रहिआएको छ । विश्वभर यो वर्ष ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार :समृद्घिको आधार’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित तीनै तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज सबै एकजुट भएर लागेका छन् । यस पवित्र कार्यमा हामी सबैले ऐक्यबद्घता प्रकट गर्दै घरघरमा हुने घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्ने सामुहिक प्रत्याभूति जनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहिआएको छ । हामी आमपुरुषहरूले आफ्नो व्यवहारमा सकारात्मक सोच र परिवर्तन गर्न सकेमा मात्रै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)