नेपालको आर्थिक स्थितीको विवेचना

विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको छ ।

हालै अर्थमन्त्रालयले गरेको मध्यावधि समीक्षाले चालू आवको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पूरा नहुने जनाएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यसको पुष्टि गरिसकेको पनि छ । तर, गत जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको औसत ७ प्रतिशत हुने घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको तथ्यांक विभागले गत साता मात्र चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान सार्वजनिक गर्यो । हुन त अर्थमन्त्रालयले पनि बजेटको खर्च तथा आम्दानीका आधारमा एउटा अनुमान गर्ने हो । कोभिड–१९ को कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा अझै अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ नै
विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो । बजेटमा लिएको आर्थिक वृद्धिदरको ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन सक्तैन भन्ने घोषणा गर्ने अर्थमन्त्रालयले कति हुन्छ भन्ने अनुमान भने गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा लगातार गरिरहेका दाबीको कारण अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व दबाबमा परेको प्रस्टै देखियो । त्यही भएर उसले अनुमान गरेन ।
सन् २०२० मा परेको असर न्यूनीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसले आगामी दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पुग्न जाने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण सीमा नाकामा हुने अवरोधले पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ । कोभिड–१९ को असर लामो समय बढ्दै जाँदा औद्योगिक उत्पादन र त्यसको खपतमा आउने कमी आउने भएको छ । कोभिड–१९ ले कम आयस्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा अझ नराम्रो पार्दै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था दक्षिण एसियाकै सबै मुलुकमा समान तरिकाले देखिएको छ । आतिथ्य सेवा, खुद्रा व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू कोभिडले बढी प्रभावित हुने भएका छन् ।
आर्थिक वृद्धिले हाम्रा सबै समस्याहरू समाधान गर्दैन, तर हामी योबिना कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । नेपालमा धेरै नीतिनिर्माताहरू विकासको शक्ति बुझ्न कसरी असफल हुन्छन् वा कसरी र कहाँबाट आउँछन् भन्नेबारेमा या त बुझ्दैनन् वा बुझ्न चाहँदैनन् । आर्थिक वृद्धि भनेको त्यो शंक्ति हो जसले युवाहरूलाई अवसर प्रदान गर्छ, वृद्धलाई सुरक्षा र यो निकै शक्तिशाली शक्ति हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि अर्थव्यवस्था न्यूनतम ३–५ प्रतिशतको सट्टा दोहोरो अंकको दरमा बढ्यो भने हामी अर्को दशकमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछौं । श्रमिकलाई कडा श्रमका लागि विदेश पठाउनुको सट्टा अवसर प्रदान गरेर नेपालमा नै रोजगारीको वातावरण प्रदान गर्न सक्छांै ।
अर्थव्यवस्थाले आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम हुनुपर्छ, सरकारी खर्चको पनि पुँजीगत खर्चमा कुनै वृद्धि भएन भने यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान पुग्दैन । विकास एक मजबुत निजी क्षेत्रबाट सम्भव छ, जसका लागि वैधानिक जोखिम लिन अनुमति दिइनुपर्छ, कि निजी क्षेत्रलाई नवीनता ल्याउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सफलताका लागि पुरस्कृत गरिनुपर्छ, दण्डित गर्नु हुँदैन । विकसित र अन्य उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । २०४८ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा उद्योगको संख्या करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ । औद्योगिक श्रमिकको संख्यामा पनि सोहि अनुपातमा कमी आएको छ ।
लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा जान सकेन । अनियन्त्रित बसाइँसराइ, वनजंगल विनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण, सडक सन्जाल र पारवहन व्यवस्थाको कमी, अन्य पूर्वाधारमा कमी, उद्योगधन्दा र उद्यमशीलतामा ह्रास, बेरोजगारी, युवाशक्तिको पलायन र सुशासनको अभाव विकासका थप चुनौतीहरू बनिरहेका छन् । हाल आएर उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा केही सुधार आएको छ तापनि नीतिगत सुधार र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नभएका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । उच्च प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । नेपाली उत्पादनको लागत महँगो तथा व्यवसाय लागत महँगो भएका कारण विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।
निर्माण र सेवा क्षेत्रको न्यून प्रदर्शनले जीडीपीमा गिरावट आएको छ । जीडीपीमा उत्पादन उद्योगको योगदान घटेको अनुमान छ । इन्धन र कच्चा मालको अभावका कारणले व्यापार प्रतिबन्धको परिणामस्वरूप गत १० वर्षमा यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर पनि कम रहेको थियो । जीडीपीमा उत्पादन योगदान आर्थिक वर्ष २०००-०१ को ९ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मा ५.५ प्रतिशत पुगेको छ र हाल यो ५.६ को हाराहारीमै छ, कुनै प्रगति भएको छैन । नेपालले प्रतिव्यक्ति जीडीपी २.५ प्रतिशत (सीएजीआर– १९८०– २०१४) हासिल ग-यो, जबकि भुटानले ४.४ प्रतिशत, भियतनामले ४.७ प्रतिशत, मलेसियाले ३.४ प्रतिशत हासिल ग-यो ।
यद्यपि नेपालले यसको विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जस्तै : उच्च मुद्रास्फीति, कमजोर पूर्वाधार-कनेक्टिभिटी, पर्यटनको सीमितता, राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च बेरोजगारी÷ब्रेन ड्रेन आदि । नेपालको असफलता मूलतः पाँच क्षेत्रमा देखिएको छ– आर्थिक वृद्धि, गरिबी, मुद्रा अवमूल्यन, पुँजीगत खर्च र व्यापारमा ढिलो प्रगति । सरकारले स्वीकार गरेको छ कि कम आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको उच्चदर र बढ्दो व्यापार घाटा देशको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारको असफलता देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती थियो । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आधार तयार गर्नु ठूलो चुनौती हो ।
व्यापारिक व्यक्ति वा व्यवसायीलाई थाहा छ, यद्यपि वास्तविक नेपाली अर्थतन्त्र जुन नजिकको भारतीय अर्थतन्त्रमा निकटता र पेग्ड मुद्राका कारण कच्चा पदार्थ, मध्यवर्ती सामान र उत्पादित तथा पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातमा भारी निर्भरताका कारण बढी जटिल रूपमा प्रभावित हुन्छ । यदि हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई इकोसिस्टमका रूपमा सोच्छौं भने म्यानुफ्याक्चरिङ एक किस्टोन प्रजाति हुनेछ । नेपालको विशेष सन्दर्भमा जीडीपीमा विनिमयको हिस्सा गिरावट आएको छ ।
उत्पादन क्षेत्र केवल अर्को व्यवसायको क्षेत्र मात्र होइन, यसले हाम्रो फराकिलो अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पार्छ र वातावरणलाई प्रभाव पार्छ, जुन अन्य व्यापार क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तै रूपमा सिद्धान्तमा निर्माणले सामान्यतया अर्थव्यवस्थामा र विशेष गरी बजारमा समानुपातिक रूपमा उच्च आर्थिक गतिविधिमा जोड गर्नुपर्छ । हामीले नेपालमा उत्पादनका गुणात्मक प्रभावहरू पनि विचार गर्नुपर्छ र रोजगारी सिर्जना, राजस्व निर्माण र निर्यात अभिमुखीकरणको क्षेत्रमा औद्योगीकरणको भूमिकालाई कम महŒव दिन मिल्दैन ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको अर्थ पनि जोखिम लिनु र एकको सफलताका लागि पुरस्कृत गर्ने अधिकार हो । यसको मतलब तपाईंको आफ्नै खुट्टामा उभिनु, अवसरको प्रयोग गर्नु र कडा परिश्रम र व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट आत्मनिर्भरता बढाउनु हो ।
भूमिहीन किसानको समस्या, जमिनमा ज्याला कमाउने, उत्पादकताको मुद्दा र कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण मुद्दाले सामाजिक न्यायका लागि पनि योगदान पु¥याउनुपर्छ । प्रजनन, भौगोलिक स्थिति र परिवार आवश्यकताका आधारमा र वास्तविकता मापदण्डका आधारमा भूमिको उपयोग पनि विकसित गर्नुपर्छ । दुःखको कुरा, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि खण्डित जमिन यसको उत्पादकत्वका हिसाबले ठूलो समस्या हो ।
सरकारी कार्यालयहरूमा, निजी क्षेत्रको संगठनमा र कृषि क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको कार्य संस्कृति, बेरोजगारी, आम बेरोजगारी पनि आमजनताको जीवनस्तरमा असर पार्ने महत्वपूर्ण कारकहरू हुन् । हामीसँग थुप्रै उदाहरण छन्, जुन देशका खेतहरू र नेपालको कारखानामा काम गर्न अल्छी छन्, विदेशका विभिन्न भूमिमा निकै राम्रो काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण नेपाली श्रमशील, इमानदार र लगनशील छन् भने उनीहरूलाई सक्षम वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ । नेपाली मजदुरहरूको ज्याला मजदुरको उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्छ ।
निराशावादी तथा केही स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल सरकारले दुईवटा घाटासमेत बेहोर्नुपर्नेछ, साथै वास्तविक लक्ष्यको तुलनामा कम जीडीपी वृद्धिको मूल्य, रुपैयाँको दबाब, संकुचित लगानी र प्रायः रोकिएको निजीकरण । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) दृष्टिकोण आफैं परिभाषित गर्न धेरै गाह्रो छ । त्यो कुन क्षेत्र निजी क्षेत्रका लागि, सार्वजनिक क्षेत्रका लागि खुला हुनेछ ।
खासगरी खाद्यान्न मुद्रास्फीति र पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण खाद्यान्न महँगो मूल्यको बढ्दो मूल्यमा सरकारले चुनौती खडा गरेको छ । नेपाल पनि बेरोजगारहरूको संख्याको सामना गर्दै छ, जुन अत्यन्तै वृद्धि भएको छ । यो प्रायः नेपाल गरिब भएको र विश्वको सबैभन्दा कम विकसित देशहरूमध्येको रूपमा भएकाले पनि हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । समग्र अवलोकनमा हामी नेपाललाई गरिबीको रेखासहित कम्तीमा विकसित, भूमिहीन देशका रूपमा जोड दिइरहेका छौं, जहाँ तीनमध्ये एक गरिब छ । यद्यपि हामी प्रायः नेपाल हाइड्रो बिजुली, प्राकृतिक संसाधन, जैविक विविधता, कृषि उत्पादन र समृद्ध संस्कृतिमा अतुलनीय सम्भावना भएको मुलुक हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्छाैं र सबैभन्दा बढी यो पर्यटकीय स्थलहरू सबभन्दा मनपर्दो स्थान हो भन्नेमै रमाइरहेका छौं । राजनीतिक स्थायित्वबाहेक नेपालले आज सामना गरिरहेका चुनौतीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ ः व्यापक आधारभूत समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकास, गरिबी निवारण, मानव विकास, शासन र पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरण ।
मुद्रास्फीति र चालू खाता घाटा विदेशमा पर्ने रेमिट्यान्सबाहेक अरू कुनै कारणका लक्षणहरू होइनन् । कम कृषि उत्पादकत्व, बालीको गलत अनुमान र त्यसमाथि बढी संख्यालाई प्रचारको संख्याको रूपमा विकृत विकासको संख्या, संकुचित कर आधार, निरन्तर घट्दो निर्यात र बढ्दो मूल्य अभिव्यक्त आयात र विशाल सरकारी गैर–विकास खर्च देशको वास्तविक अवस्था हो । तसर्थ, कोभिड–१९ पछिको विस्तृत कार्य अध्ययन नगरी अल्पविकसितबाट माथि स्तरोन्नतिमा जानु उचित नहुने देखिन्छ ।