स्थानीय तह कार्य सम्पादनको मूल्यांकन जारी «

स्थानीय तह कार्य सम्पादनको मूल्यांकन जारी

आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको लागि स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई आधार लिइने कानुनी प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ र २०७७-०७८ मा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन(कासमू) भइसकेको छ भने आगामी आव २०७८-०७९ को लागि कासमू जारी रहेकाले चासोका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले आगामी आवको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई एक सय पूर्णांकको विभिन्न ७ वटा सूचकहरू बनाएर मूल्यांकन गरिरहेको छ । यसको लागि एनएनआरएफसीले गत पुस २४ गते स्थानीय तहलाई दश दिनको समयावधि दिएर कार्यसम्पादन सूचक र त्यसको अंकभारसहित पत्राचार गरेको थियो । स्थानीय तहले आयोग, नेपाल सरकारको अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समय समयमा पठाएका विभिन्न विवरणहरूको आधारमा समेत कार्य सम्पादन भइरहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले सिफारिसको लागि स्थानीय तहबाट आएका विवरणहरु संकलन गर्ने र एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनले केही स्थानीय तहले विवरण पठाइसकेका भएपनि कतिपयले पठाइरहेको बताउँदै आयोगले गर्ने सिफारिसको अन्तिम समयसम्म आउने विवरणलाई पनि संलग्न गर्ने उल्लेख गरे । “अहिले सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट पेश गर्ने र पारित गर्नेमा सुधार देखिएको छ,” उनले भने, “सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन पनि बढ्दै गएको छ किनकि तोकिएको समयमा तोकिए बमोजिम लेखा परीक्षण गराएको देखिन्छ ।” यस्तै आयोगले स्थानीय तहको गत आवको खर्चको तथ्यांक एकीकृत गरिरहेको छ । गत आवमा भने कोभिड–१९ कोराना भाइरसको असरले स्थानीय तह अपेक्षित खर्च गर्न असमर्थ बने । यसैगरी स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पठाउने विवरणहरू समयमा पठाउने गरेकाले पनि गत वर्षहरूको तुलनामा सुधार देखिएको बोहराले बताए ।
आयोगले स्थानीय तहसँग गरेका अन्तरक्रियाहरूले पनि तिनले समयमा चेतना बढेको महसुस गरेको छ । आयोग सिफारिस गर्न स्वतन्त्र भएपनि सिफारिस गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बसेर पनि छलफल गर्नेछ । यस्तै राष्ट्र ढुकुटी पनि हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएकोमा तिनका कासमूको केही सूचकहरूमा सामान्य सुधार देखिनुले समानीकरण अनुदानको सिफारिस बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर मूल्यांकन जारी रहेकाले ठोस आधारहरू अहिले नै तय भने भैसकेको छैन ।
स्थानीय तहका कासमूको लागि पहिलो सूचक अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (१) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने बमोजिमको विवरण पेश गरेको वा नगरेको सूचकलाई १० अंकभार छुट्टाइएको छ । यस्तै सो ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय तहले चालू आवको असार महिनाको १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गरेको वा नगरेको सूचकलाई २५ अंकभार, दफा २१ को उपदफा (४) बमोजिम आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमसहितको कुल राजस्व रकमबाट खर्च पूरा गरी बाँकी रकम विकास निर्माणका कार्यमा उपयोग गरेको अवस्था भए, नभएको सूचकलाई १० अंकभार दिएको छ ।
यसैगरी उक्त ऐनको दफा ३० बमोजिम स्थानीय तहको पछिल्लो आवको आय–व्यय विवरणको अन्तिम लेखापरीक्षण भएको वा नभएको सूचकलाई २५ अंकभार र दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यस सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्त भित्रमा सार्वजनिक गरेको वा नगरेको सूचकलाई १० अंकभार दिएको छ । यस्तै स्थानीय तहको गत आवको खर्चको प्रगति प्रतिशत सूचकलाई १० अंकभार, उक्त ऐनको दफा ३२ को उपदफा (३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ को उपदफा (५) को स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तोकिएको समय भित्र अर्थ मन्त्रालयमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, एनएनआरएफसीमा र प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गरेको वा नगरेको सूचकलाई १० अंकभार विनियोजन गरेको छ ।
एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ मा आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम सुझाव वा सिफारिस दिँदा वा ढाँचा तयार गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई समेत आधार लिनुपर्छ । नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिमको राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । दफा ८ मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम तय गर्नको लागि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । तिनले व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम, बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्