महामारीपछि बढेको बेरोजगारी र गरिबी

मुलुकको अवस्थामा दिन–प्रतिदिन अस्थिर र सङ्क्रमणकाल बढ्दै जाँदा बेरोजगारी समस्याले चर्को स्वरूप लिँदै गएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

सन् २०१९ नोभेम्बरपश्चात्को कोरोना कहर र त्यसले गरेको जनसँगै धनको नाश अनि बढाएको गरिबी र बेरोजगारी अहिलेको वैश्विक चासोभित्र छ । तहसनहस भएको अर्थतन्त्र र रोजगारी कटौतीले आगामी कति वर्षसम्म हामीलाई धकेल्छ, त्यो अनुमानभन्दा बाहिर छ । भरथेगका विभिन्न उपाय विश्वका राष्ट्रहरूले अपनाइरहेका बेला हामी भने राजनीतिक खिचातानी र अस्थिर गतिविधिलाई साथ दिइरहेका छौँ । अन्य देशमा कोरोनाविरुद्धको औषधि आफ्नै देशमा निर्माण गरिरहेको परिवेशमा हामी अनुदानको खोप संकलनमा व्यस्त छौँ ।
रोजगारीका कुरा छैनन्, कर्मचारी कटौती भएकाहरूकाको व्यवस्थापन छैन अनि गरिबले के खाएर दिनचर्या काटेका छन्, त्यो हिसाबकिताब छैन तर सरकार बनाउनलाई सांसद किनबेचको बढाबढ बजारमा छाएको छ । निषेधको राजनीति पुनः सुरु भएको छ । कोरोना कहरमा जनता कति गरिब र बेरोजगार भए, विरोधमा आएका जनताबाट थाहा हुन्छ । जनता रहरले भीडमा आएका होइनन्, कहरले खान नपाएको बेला राहत पुग्छ भनेर आन्दोलनमा आए, त्यसमा पनि धेरैको चाहना पूरा नै भएन । उनीहरू नेताबाटै ठगिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा महामारीका विभिन्न नकारात्मक असरहरू परेका छन् । महामारीकै कारण देशमा बेरोजगारको संख्या बढेको, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ । साथै उद्योगक्षेत्रमा नराम्रो असर पुगेको छ भने क्षति कम गर्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म नेपालमा कुल ५६ लाख गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या रहेकोमा कोरोना भाइरस महामारीपछि त्यो संख्या बढेर ६८ लाख पुगेको छ । महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनुपरेको र देशभित्रै पनि कैयौँले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सिर्जना हुँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको छ । गएको असारसम्ममा मात्र अनुमानित १६ लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यसै कारण पनि एक नेपालीको भागमा ४६ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण बढेर १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित पेसा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुका साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनर्संरचना गरिएको पुनर्कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट २०७७ माघ मसान्तमा रु. ८७ अर्ब ८७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृति भएको छ । तर, यो विषयमा अहिले नै आशा लाग्ने अवस्था भने देखिएको छैन । यस्तै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘व्यावसायिक निरन्तरताकर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु-याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७७ पुसदेखि यस प्रकारको कर्जा प्रवाह हुन थालेको छ ।
यसले थिलिएको क्षेत्र उठाउने आशा गरिएको छ । तर, गुनासोका चाङले कर्जा सम्बन्धित शीर्षक र मुख्य किसानसम्म नपुगेको उनीहरूको झूट तथ्यांकले नै उजागर गरेको छ । जोडघटाउ मिलाउन निकालिएको तथ्यांक असली कृषकमाझ पुग्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय कोभिडविरुद्धको खोप र अनुसन्धानको प्रयोगमा भएको प्रगति तथा आर्थिक सुधारका नीतिगत पहलकदमीले विश्व अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३.५ प्रतिशतले संकुचन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ । सन् २०२१ मा भने विश्व अर्थतन्त्र ५.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बताएको छ । सन् २०१९ मा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ४.९ प्रतिशतले संकुचन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ । यसैगरी उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा २.४ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान छ । सन् २०२१ मा विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले र उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
छिमेकी मुलुक चीनको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ६.० प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२० मा २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ । भारतको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ४.२ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२० मा ८.० प्रतिशतले संकुचनमा रहेको कोषको अनुमान छ । सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ८.१ प्रतिशत तथा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ११.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ । विकसित मुलुकहरूको मुद्रास्फीति सन् २०१९ मा १.४ प्रतिशततथा सन् २०२० मा ०.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा १.३ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरूको मुद्रास्फीति सन् २०१९ मा ५.१ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा ५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा ४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा विश्व व्यापार आयतन ९.६ प्रतिशतले संकुचन आएकोमा सन् २०२१ मा ८.१ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
कोरोनापछिको विश्व जसरी भए पनि यसले पु-याएको क्षति र गरिबीलाई हटाउनका लागि लागिपरेका छन् । तर, हामी खान नपाएकालाई खाना र जागिर गुमाएकालाई जागिर दिलाउने कार्यमा चुकिरहेका छौँ । कोरोनाबाट मृतकको परिवारमा राहत दिन चुकेका छौँ । व्यवस्थित उपचार दिन झनै टाढिएका छौँ । आन्तरिक किचलोबाट झनै छिप्पिँदै झगडा गर्न व्यस्त छौँ । यो समयमा बन्द भएका उद्योग, कलकारखाना उठाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र जनतालाई रोजगारी बढाउने कुरामा हामीले योजनासम्म बनाएका छैनौँ । उल्टै गरिबलाई झन् गरिब बनाउने कार्यमा उद्यत बनेका छौँ । हजार रुपैयाँको भूलभुलैयामा प्रदर्शन र विरोधमा गरिबको बेप्रयोग गरिरहेका छौँ । यो तरिकाले भासिएको अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ ?
हामीले यस बेला प्राध्यापक जे.एम. किन्सलाई किन नसम्झने ? उनले इ.सं. १९३६ मा ‘रोजगारी ब्याज र मुद्राको सामान्य सिद्धान्त’ नामक पुस्तकमा रोजगारीसम्बन्धी नयाँ सिद्धान्त पेस गरेका थिए । सिद्धान्तअनुसार अल्पावधि र सामूहिक धारणको आधारमा रोजगारीको सिद्धान्तको वर्णन गरिएको छ । अल्पावधिमा जनसंख्या, श्रम दक्षता, प्राविधिक ज्ञान, पुँजीको मात्रा आदि कुराहरू स्थिर रहने र सो अवस्थामा आम्दानीको स्तरमा रोजगारीको मात्रा निर्भर गर्ने कुरालाई उनले जोड दिएका छन् । त्यसैले रोजगारीलाई आम्दानीको फलनको उपज भनेर चर्चा गरिन्छ । यो आम्दानी र रोजगारी दुवै प्रभावशाली मागमा आधारित हुने गर्छन् । प्रभावशाली मागमा कमी हुने कारणले नै बेरोजगारी अवस्थाको सिर्जना गर्छ भन्ने किन्सको धारणा थियो, जुन नेपाली समाजमा अहिलेको कोरोना कालमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक बनेको छ ।
गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूमा औसत उपभोग प्रवृत्ति बढी हुन्छ र धनी तथा विकसित देशहरूमा यो कम हुन्छ । अल्पविकासको दायरामा पर्ने हाम्रो मुलुक यही कारण चरम बेरोजगारीको सिकार बनेको छ । वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढीको हाराहारीमा बेरोजगारी बढ्दो छ । सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको श्रमशक्ति अर्थात् १५–५९ वर्ष समूहको जनसङ्ख्या ५६.९६ प्रतिशत रहेकोे छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब ३० प्रतिशत बेरोजगार वा अद्र्धबेरोजगार जनशक्ति रहेको वर्तमान अवस्थामा वार्षिक ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिश्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू नभएकाले दैनिक १५ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीका लागि बिदेसिनुपरिरहेको छ । यही कारण पनि किन्सियन सिद्धान्त नेपाली अर्थतन्त्र र विकासमा कोसेढुंगा बन्न सक्ने कुरा पटक–पटक उठे र अहिलेको विषम अवस्थामा पनि सान्दर्भिक नै हुन्छ । किनकि हामीलाई दीर्घकालभन्दा पनि वर्तमान पीडादायी बनेको छ र यो अवस्था कटाउनका लागि अल्पकालीन रोजगारीको अपरिहार्यता छ ।
देशमा छाएको व्याप्त भ्रष्टाचार, दलालतन्त्र, बेथिति, हिंसा, मनपरीतन्त्र, जनचेतनाको कमी, रूढिवादी परम्परा एवं संस्कृति, सीमित शिक्षा, त्यसमा पनि व्यावहारिक एवं व्यवसायमूलक नभएर सैद्धान्तिक शिक्षाको मात्र विकास, ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर, कृषिमा पुरातन प्रविधिको अवलम्बनले उत्पादनमा ऋणात्मकता, उद्योग एवम् कलकारखाना उचित मात्रामा नहुनु, भएका बन्द हुनु, झनै कोभिडको कारण देखाउँदै थलो रित्तिनु आदि कारणहरूले बेरोजगारीको मात्रा बढेको छ । त्यस्तै स्वरोजगारको व्यवस्था नहुनु, शिक्षित एवं दक्ष जनशक्तिलाई उचित स्थान नदिइनु तथा कदर एवम् सम्मान नहुनु, सीप र श्रमको मूल्यांकन नहुनु, नातावाद, कृपावादले मात्र अवसर पाउनु, कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थेचारिनु, जीविकोपार्जन गर्ने स्थायी व्यवस्था नहुनुजस्ता विविध कारणहरूले गर्दा आज युवावर्गको ठूलो जमात विदेशतिर भासिन बाध्य छन् । यसले एकातिर युवाको पलायन भएको छ भने अर्कातिर पठाएको रकमबाट दीर्घकालीन कार्यमा लगानी कम भएका छन् । फजुल खर्चमा रकम खर्चनाले देशले क्षणिक फाइदामा दिगो क्षति नमज्जाले बेहोर्नुपरिरहेको छ । यो विषम समयमा यही बाहिरबाट आउने रकम नआएको भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो, एकपटक सोचौँ त !
योजना तथा कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगार विभागको पुनर्गठन र सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, बेरोजगारहरूको लगत सङ्कलन, न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण, वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा आर्थिक राहतको व्यवस्था, आप्रवासन सूचना केन्द्रको स्थापना, श्रम सहचारीको व्यवस्था, विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता, बालश्रम गुरुयोजनाको तर्जुमा, निकृष्ट प्रकृतिका श्रममा संलग्न बालश्रमिकको उद्धार, दिवा शिशु स्याहार तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूको सञ्चालन, सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्रमुख उपलब्धि मानेको छ । तर, सो प्राप्तिका लागि श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर, बढ्दो बेरोजगारी, न्यून ज्यालादर, सीप तथा उद्यमशीलता विकासका सीमित प्रयासहरू, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वस्थ्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, शैक्षिक संस्थाबाट उपलब्ध जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगारबीच तालमेल नहुनु, निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न प्रकारका ठगी, सामाजिक संवाद तथा सामूहिक सौदाबाजीमा राजनीतिक प्रभाव, रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण नहुनु, सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रवाहमा कन्जुस्याइँ, समयमा नपाइनु आदि मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको छ । अब अनुमान गरौँ, यो अवस्था र प्रणालीमा हामी बेरोजगारी र गरिबीको संख्या घटाउन सक्छौँ ? कदापि सक्दैनौँ ।
यसकारण समस्याबीचमा पनि समाधान खोज्नु छ । थिलथिलो अर्थतन्त्र जोगाउन सकियो भने मात्र सबैको हित हुन्छ र गरिबी घटाउन सकिन्छ । देशका हरेक युवाहरूको विदेश आकर्षणले देशमा बेरोजगारको समस्या झन्–झन् बढदै गएको छ, जुन कुरा कोरोना कालमा पनि निरन्तर रह्यो । विषम अवस्थामा पनि विदेश जाने नेपालीको लर्को देख्दा हाम्रा शासकलाई कत्ति पनि लाज लागेको छैन । उल्टै विभन्न देशसँगको सम्झौता बढाएका छन् र गर्विलो काम गरेको बताइरहेका छन् । मुखमा आत्मनिर्भरताको गफ हाँक्न भ्याएकै छन् । उनीहरूलाई यहाँभन्दा के चाहियो र !
मुलुकको अवस्थामा दिन–प्रतिदिन अस्थिर र सङ्क्रमणकाल बढ्दै जाँदा बेरोजगारी समस्याले चर्को स्वरूप लिँदै गएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले युवा पलायनलाई उचित र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति ल्याएर धकेलिएको श्रम र सीपलाई देशभित्रै पोख्नु किन्सियन सिद्धान्तको गर्विलो सोच हो । कम औसत उपभोग प्रवृत्तिले रोजगारीको स्तरलाई घटाउँछ । त्यसैले यो अवस्थामा रोजगारी वृद्धि गर्न लागानीमा वृद्धि गरिनुपर्छ । तर, यो उपभोग प्रवृत्ति देशको कर प्रणाली, आम्दानीको वितरणको ढाँचा, आम्दानीको स्तर, भविष्यको अनुमानित आवश्यकता, सामाजिक रीतिरिवाज आदि कुराहरूमा भर पर्छ । यी कुराहरूमा परिवर्तन गरेर बेरोजगारी घटाउनु वर्तमान आवश्यकता हो । महामारीपछि बढेको बेरोजगारी र गरिबी जिन्दावाद–मुर्दावादले पुरिन्छ ? पुरिँदैन भन्ने थाहा भएर पनि सरकार विद्यमान नेपालको रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी घटाउनेभन्दा पनि थप बेरोजगार भेला पारेर आफ्नो सत्ता र अभीष्ट पूरा गरिरहेको छ । सरकारले जनताको बेप्रयोग बढाइरहँदा पनि हामी अचेत बनिरहेका छौँ, ताली बजाइरहेका छौँ अनि स्वाङ पार्न छाडेका छैनौँ ।