Logo

पुनर्कर्जाको सीमा हेरफेर गर्न गभर्नरलाई ‘विशेषाधिकार’


नेपाल राष्ट्र बैंकको आइतबार सार्वजनिक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ को पहिलो संशोधनले पुनर्कर्जाको सीमा हेरफेरका लागि गभर्नरलाई विशेषाधिकार दिएको छ ।
संशोधित कार्यविधिले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ‘तर बुँदा नं. १, २ र ३ मा उल्लेखित सीमालाई गभर्नरले पुनर्कर्जाको माग, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हेरफेर गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी कार्यविधिमा कार्यसम्पादन गर्दा कुनै बाधा अड्चन आएमा गभर्नरले फुकाउन सक्ने पनि उल्लेख छ ।
विशेषाधिकारले अनावश्यक दबाब परेर गभर्नर विवादमा आउन सक्ने भन्दै यसको सदुयोग र दुरुपयोग दुवैको सम्भावना रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । बुँदा नम्बर १ मा बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड हुने र यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर २ मा बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड हुने र यसरी ग्राहकअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बुँदा नम्बर ३ मा बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसद्का विभिन्न समितिहरुको बैठकमा सीमित वर्गले मात्र पुनर्कर्जा पाएको भन्दै यसको कार्यविधि जारी गरेर सीमा तोक्ने घोषणा गरेका थिए । सो अनुसार कार्यविधि पनि जारी गरे तर संशोधित कार्यविधिमा गभर्नरलाई शक्तिशाली बनाएकोले पुनर्कर्जाको सीमा थपघटमा जोखिम बढ्ने तर्क विज्ञहरुको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु भने राजनीतिक पहुँचको आधारमा गभर्नरमाथि पुनर्कर्जा दिन दबाब बढ्ने, यसको कारण एकै प्रकृतिका फाइलमा पनि रकमको सीमा थपघट हुन सक्ने भएकोले राष्ट्र बंैकमा विगतमा व्यक्तिभन्दा नीति र संस्था शक्तिशाली हुनुपर्ने मान्यता रहेकोमा यसले भत्काउन सक्ने बताउँछन् । पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपाल संशोधित कार्यविधि पूर्ण रुपमा अध्ययन गर्न नपाएको बताउँदै यसमा गभर्नरलाई भन्दा पनि केन्द्रीय बैकलाई यस्तो अधिकार दिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘गभर्नरले होइन, केन्द्रीय बैंकले चाहेमा संशोधन गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको होला । गभर्नरलाई विशेषाधिकार भन्ने हुँदैन । गभर्नरले त्यो कुरा गर्दा पनि गर्दैन । बोर्डले गर्ने हो,’ उनले भने । हरेक निर्णयका लागि बोर्डमै जानुपर्ने र बोर्डले अध्ययन गर्दा लामो समय लाग्ने हुनाले मर्कामा परेकाहरुलाई औचित्वको आधारमा थपघट गरेर गभर्नरको हात केही बलियो बनाउनु अस्वाभाविक नभएको तर्क अर्का पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको छ । तर उनी दबाब आउँदाको अवस्थामा दुरुपयोग हुन सक्ने ग्रे एरिया भने रहेको बताउँछन् ।

साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष पुनर्कर्जा दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको कार्यविधि संशोधन गरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई समेत पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो । बैंकले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकतामा दिन गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष कर्जा मानेर निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र मात्र समावेश गरेकोमा दश मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि थपेको छ ।
नदीमा पानीको सतह घट्दै गएको, आउटेज, प्रसारण लाइन लगायतको कारणले विद्युत् उत्पादन घट्न गई रुग्ण अवस्थामा पुगी आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्