डिबेन्चर, लगानी र किनबेच «

डिबेन्चर, लगानी र किनबेच

निश्चित प्रतिफल र कम जोखिम लिन चाहने तथा समग्र पोर्टफोलियोको जोखिम–प्रतिफल (रिस्क–रिटर्न) सन्तुलनका लागि ‘डिबेन्चर’ उपयोगी मानिन्छ ।

‘डिबेन्चर’ अर्थात् ऋणपत्र, कम्पनीलाई आर्थिक स्रोत (रकम) जुटाउने र लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफलसहित तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण लगानी उपकरण । किनबेचमा केही सहजता र बढ्दो निष्कासनसँगै पुँजीबजारमा ‘डिबेन्चर’को उपस्थिति, स्वीकार्यता र कारोबार बढेको छ । नबुझी कम्पनीको सेयर भन्दै आवेदन दिने र किनबेचमा समस्या भोग्ने बढेका छन् । वास्तवमा कम जोखिमपूर्ण पुँजीबजारको प्रमुख लगानी उपकरण किनबेच र राफसाफका व्यावहारिक समस्या, ब्याज हस्तान्तरण र लागत–लाभको अन्योलताले अपेक्षाकृत कारोबार हुन सकेको छैन ।

‘डिबेन्चर’ के हो?
कम्पनी वा व्यावसायिक संस्था वा सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रकम संकलन गर्न ऋणदाता वा साहू–महाजनसँग गरिने कबुलियत वा तमसुक नै ऋणपत्र अर्थात् ‘डिबेन्चर’ हो । यो व्यक्ति–व्यक्ति वा व्यक्ति–बैंक वा कम्पनी र बैंकबीच ऋण लिएजस्तै हो । यसमा अवधि, ब्याजदर, ब्याज गणना र भुक्तानीको तरिका र समय उल्लेख गरिएको हुन्छ, जसको कार्यान्वयन कानुनतः बाध्यकारी हुन्छ । त्यसैले ‘डिबेन्चर’ जारी गर्ने र किन्नेबीचको सर्तसहितको लिखित करार नै ‘डिबेन्चर’ हो । यसमा तोकिएको दर र अवधिमा ब्याजका साथै समयावधि पछि सावाँ भुक्तानी हुने वा ससर्त वा निसर्त साधारण सेयरमा पूर्ण परिवर्तनीय (फुल्ली कन्भर्टिबल), आंशिक–परिवर्तनीय (पार्सियल्ली कन्भर्टिबल), स्वेच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय (अप्सनली फुल्ली कन्भर्टिबल) र अपरिवर्तनीय (ननकन्भर्टिबल) हुन्छन् । हाल जारी सबै ‘डिबेन्चर’ अपरिवर्तनीय (ननकन्भर्टिबल ‘डिबेन्चर’— ‘एनसीडी’) हुन् ।
शब्दकोशका अनुसार, १) आसामीले ऋण लिएको प्रमाणस्वरूप साहूलाई लेखिदिने तमसुक र २) राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित समयमा साँवा–ब्याज फर्काउने गरी समय–समयमा जारी गरिने वा खरिद–बिक्री हुने विभिन्न रकमको पत्रलाई ‘ऋणपत्र’ भनिन्छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ दफा २(ध) मा ‘डिबेन्चर भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यसरी जारी हुने ऋणपत्र धारकको हित रक्षा संरक्षणका लागि ‘डिबेन्चर ट्रस्टी’ को व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ । त्यस्तो डिबेन्चर ट्रस्टी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्नेछ । ऋणपत्र पब्लिक र प्राइभेट दुवै प्रकारका कम्पनीले उठाउन सक्छन् । पब्लिक कम्पनीले खुलारूपमा प्रस्ताव आह्वान गरी उठाउन सक्छन् भने प्राइभेट कम्पनीले खुलारूपमा उठाउन सक्दैनन् । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २०(२)(प) मा कम्पनीले ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘डिबेन्चर’को विशेषता नै मुद्दती निक्षेपको जस्तै निश्चित प्रतिफल अनि सेयरको जस्तै पुँजीगत लाभको सम्भावना तर सेयरभन्दा कम जोखिम हो । तसर्थ, कम जोखिम लिन चाहने र समग्र पोर्टफोलियोको जोखिम–प्रतिफल (रिस्क–रिटर्न) सन्तुलनका लागि ‘डिबेन्चर’ उपयोगी मानिन्छ । ब्याजदर र भुक्तानी अन्तराल, अवधि, परिवर्तनीयता जारी गर्दा नै निर्धारित हुन्छ । हाल ५ देखि १० वर्ष अवधि र ६ देखि १२.५ प्रतिशत ब्याजदरका ‘डिबेन्चर’ प्रचलनमा छन् । प्रायःले असार र पुस मसान्त (६–६ महिना) मा ब्याज दिन्छन् भने केहीले असार, असोज, पुस र चैतमा पनि दिन्छन् ।

किनबेच
विगतमा प्राथमिक बजार (आईपीओ) बाट मात्र किन्न वा लगानी गर्न सकिने ‘डिबेन्चर’, हाल दोस्रो बजार (सेयर बजार) बाट पनि किन्न वा लगानी गर्न सकिन्छ । कानुनतः ‘डिबेन्चर’ निजी (प्राइभेट) र सावर्जनिक (पब्लिक) तवरमा बिक्री गरिन्छ । कुल बिक्रीको ४० प्रतिशत आमलगानीकर्ताका लागि छुट्ट्याइन्छ । १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य हुने ‘डिबेन्चर’ प्राथमिक बजारमा न्यूनतम २५ युनिट (एकाइ) का लागि २५ हजार रुपैयाँको आवेदन दिनुपर्छ । डिम्याट खाता, बैंक खाता र सी–आस्बा भएका लगानीकर्ताहरूले ‘मेरो सेयर’ वा ‘सी–आस्बा’ सेवाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘सेयर’मा जसरी तोकिएको अवधिमा आवेदन गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो बजारमा ब्रोकरमार्फत वा स्वयम्ले कारोबार प्रणाली (टीएमएस) मा ‘एनसीडी’ छानेर कम्तीमा १ युनिटका लागि खरिद–बिक्री आदेश दिन सकिन्छ । किनबेच रकमका आधारमा प्रतिकारोबार न्यूनतम रु. १०, ५ लाखसम्म ०.१५ प्रतिशत, ५ देखि ५० लाखमा ०.१२ प्रतिशत र ५० लाखमाथि ०.१ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तथा ०.०१ सेबोन शुल्क र प्रतिदिन प्रतिडिबेन्चर रु. २५ डीपी शुल्क लाग्छ । किनबेच र लगानी गर्दा इक्विटीमा प्रतिफल, मुद्दतीको ब्याजदर, पोर्टफोलियोसँगै व्यावहारिक पाटो हेर्नुपर्छ ।

व्यावहारिक पाटो
१. कारोबार र मूल्य :
हाल कारोबारमा केही सहज भए पनि पाकेको ब्याज, मूल्य र पुँजीगत लाभकरको अन्योलता कायमै छ । तोकिएको सीमाभित्र रहेर मोलमालाइ गरी मूल्य निर्धारण र किनबेच गर्न सकिन्छ, तर उक्त मूल्य ब्याजसहित वा रहित भन्ने अन्योलता रहन्छ । ब्याजसहितको मूल्य मान्दा लागत गणनामा ब्याजलाई अस्वीकार हुँदा घाटामा वा लाग्नेभन्दा बढी लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।
२. ब्याज : हाल साउनदेखि पुस र माघदेखि असार मसान्तबीचको किनबेचमा पाकेको ब्याजसमेत किन्नेलाई जाने परिपाटीले बेच्नेले ‘डिबेन्चर’को सिद्धान्तविपरीत धारित अवधिको प्रतिफल पाइरहेका छैनन् । अझ वास्तविक लाभ नहुँदासमेत मूल्यका आधारमा लाभ देखिँदा बेच्नेले लाभकरसहित दोहोरो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले बेचेको दिनसम्मको बेच्नेले र किनेको दिनबाट किन्नेले पाउने गरी सहजै ब्याज हस्तान्तरण वा लागतमा पाकेको ब्याज गणना गर्ने परिपाटी हुनैपर्छ । सीडीएससीले प्रत्येक कारोबार दिनपछि ‘डिबेन्चर’धारक (ब्याज पाउन) को जानकारी सम्बन्धित ‘डिबेन्चर’ रजिस्ट्रारलाई पठाएर ब्याज हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
३. ब्याजकर र लाभकर :‘डिबेन्चर’को ब्याज आयमा प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थालाई फरक दरमा कर लाग्छ । हाल व्यक्तिलाई ब्याज र पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत तथा संस्थालाई ब्याजमा १५ र पुँजीगत लाभमा १० प्रतिशतले स्रोतमा नै कर कट्टी हुन्छ । करको भिन्न दरले व्यक्ति र संस्थाबीच ‘डिबेन्चर’को कारोबार व्यावहारिक समस्या छ ।

जारी ‘डिबेन्चर’ र अवस्था
कानुनले प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीले ‘डिबेन्चर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरूले ‘डिबेन्चर’लाई आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको विकल्प बनाएको देखिन्न । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पुँजीकोष प्रयोजनका लागि डिबेन्चर जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार पुँजीकोष र पुँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) व्यवस्थापनका लागि २०७७ पुससम्म १९ वाणिज्य बैंकले करिब ६१.७८ अर्ब, एक विकास बैंकले १ अर्ब, तीन वित्तीय संस्था (फाइनान्स) ले ९५ करोड रुपैयाँको ‘डिबेन्चर’ जारी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ‘डिबेन्चर’ जारी गर्नेपर्ने नियामकीय निर्देशनका बाबजुद हालसम्म सेञ्चुरी, सिभिल, मेगा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल बैंकले गरेका छैनन् । प्राइम र एनसीसीले निकट भविष्यमै ‘डिबेन्चर’ जारी गर्दै छन् । विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने स्वेच्छिक रूपमा ‘डिबेन्चर’ जारी गर्न थालेका छन् ।
जारीमध्ये चालू आवमा सिटिजन्स, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंक प्रत्येकको ५०–५० करोड रुपैयाँको ‘डिबेन्चर’ परिपक्व हुनेछन् । सर्तबमोजिम ‘डिबेन्चर’को आकार र अवधिअनुसार प्रत्येक वर्ष मुनाफाबाट ‘डिबेन्चर रिडेम्पसन रिजर्भ’ मा निर्धारित रकम छुट्ट्याइन्छ, जुन परिपक्वतासँगै लाभांशलाई उपलब्ध हुन्छ । तर, ‘डिबेन्चर’लाई पुँजीकोषको हिस्साका रूपमा लिइँदा ‘रिडेम्पसन रिजर्भ’बाट निस्कने रकम सेयर लाभांश वितरण गरी पुँजीकरण वा जगेडा कोषमा राखिन्छ, नगद लाभांश बाँड्न पाइँदैन । यसरी ‘डिबेन्चर’ पुँजीकरणले भविष्यमा पुँजीको भार तथा ‘रिडेम्पसन रिजर्भ’मा रकम छुट्ट्याउनुपर्दा वर्तमानमा वार्षिक लाभांश क्षमता प्रभावित हुने जोखिम निम्तिन्छ ।

निचोड
नेपाली बजारमा भर्खर पहिचान बनाउँदै गरेको ‘डिबेन्चर’ उच्च जोखिमपूर्ण सेयरमा लगानी गर्न नचाहने तर निश्चित प्रतिफल र कम जोखिम खोज्नेलाई मात्र होइन, समग्र पोर्टफोलियोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न लगानीकर्तालाई पनि अपरिहार्य लगानी उपकरण हो । बजार सञ्चालक, नियामक र राज्यले मूलतः राफसाफ, ब्याज र लाभकरका व्यावहारिक समस्या सुल्झाएर कारोबारमा सहजता र प्रोत्साहन गरिए ‘डिबेन्चर’ले वैकल्पिक लगानी उपकरणको काम गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्