आय आर्जनका लागि वनबाट कार्बन बिक्री «

आय आर्जनका लागि वनबाट कार्बन बिक्री

केही वर्षयता सामुदायिक विकासका हरेक तहमा सामुदायिक वन परियोजना र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले निकै राम्रो काम गरेको देखिएको छ ।

केही दशकअघिसम्म हरियो वनलाई नेपालको धन भनिन्थ्यो । किनभने वि.स. २०३० देखि २०४० सम्मको दशकमा यहाँको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ४९ प्रतिशत वनजङ्गलले ढाकेको थियो । त्यसपछि यहाँको वन विनाशको श्रृङ्खला निरन्तर बढिरह्यो ।
यस्तो अवस्था विद्यमान भएपश्चात् वि.स. २०४५ यता वन जोगाऔं अभियान सुरु गरियो । यस सन्दर्भमा वन संरक्षणका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने र धनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिरका वनजङ्गल सरकारले नै संरक्षण गर्ने नीति बनाएर वन विकास योजना सुरु गरिएको थियो ।
वि.स. २०४७ मा यहाँको वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा संरक्षण गर्ने तत्कालीन सरकारले निर्णय ग¥यो । वन ऐन, २०४९ सर्वजनिक गरिएपछि वन संरक्षण अभियानले तीव्रता पायो । वि.सं. २०५२ देखि प्रत्येक गाउँमा रहेका वनजङ्गललाई स्थानीय जनताका नियन्त्रणमा रहने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन गरेर ती वनहरू सम्बन्धित समूहरूलाई हस्तान्तरण गरिए ।
हाल नेपालमा १८ हजार १ सय ३३ वटा सामुदायिक वनहरू छन्, जसमा २१ लाख ४ हजार ३ सय ५० घर परिवार आबद्ध छन् भने देशभरि कुल २२ हजार २ सय ४४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिएका छन् ।
हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वनजङ्गलले आच्छादित छ । विगत २६ वर्षको अवधिमा यो झन्डै ५ प्रतिशतले बढेको हो ।
नेपालीहरूको सनातन धर्ममा रूखबिरुवाको धेरै महत्व छ । यसैले उनीहरू वर, पीपल, अशोक र समीलाई भगवान्का रूपमा पूजा गर्छन् । आयुर्वेदले पनि बेल, तुलसी, अशोक र समीजस्ता वृक्षलाई निकै महŒव दिएको छ । यस्ता वृक्ष विभिन्न रोगको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
केही वर्षयता सामुदायिक विकासका हरेक तहमा सामुदायिक वन परियोजना र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले निकै राम्रो काम गरेको देखिएको छ । यसबाट वनक्षेत्र वृद्धिमा सघाउ पुगेको छ ।
हालै सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपाली वनमा ५ करोड ५० लाख टन कार्बन सञ्चित छ । विश्व बजारमा नेपालको कार्बन बिक्रीको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले पहिलो पटक यहाँको कार्बनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । फिनल्यान्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको प्रतिहेक्टर वनमा १७९.९५ टन कार्बन उपलब्ध छ ।
उच्च हिमाली र पहाडी भेगमा सबैभन्दा धेरै कार्बन सञ्चित भएको अनुमान छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यहाँ उपलब्ध कार्बनको बिक्रीका लागि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भएको छ ।
वस्तुतः युरोपको सबैजसो देशमा संरक्षित वन तथा वातावरणका हरियाली वृद्धि हुनुका सथै कार्बन उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । यसैगरी दक्षिण–पूर्वी एसियाका केही देश र नेपालमा पनि यसकोे अनुकरण व्यवहारमा आएको छ ।
अब नेपाल पनि औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई कार्बन बेचेर ठूलो धनराशि आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ उत्पादित कार्बन छिमेकी राष्ट्र भारत र अन्य राष्ट्रहरूलाई बेचेर ठूलाठूला पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक सुधार गर्न सकिन्छ ।
वनविज्ञहरूका अनुसार यहाँ सबै क्षेत्रका वनले आ–आफ्ना तरिकाले कार्बन उत्पादन गर्छन् । तर पनि यी वनमा भएका साल, सिसौ, सल्ला, उत्तिस, गुराँस, ओखर, रुद्राक्ष, सिमल, काफल, आँप, चाँप, कटहर, टिक, काइँयो, वर, पीपल, अशोक, समीलगायत अन्य धेरै किसिमका रूखहरूले धेरै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा एकतर्फ स्थानीय जनतालाई सचेत गर्न आवश्यक छ भने अर्कातर्फ उक्त वृक्षहरूको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।
हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४२ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । यदि यहाँको ७० प्रतिशत भूभागमा वनक्षेत्र बढाउन सकेमा कार्बन बिक्रीबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ भित्रिन सक्छ, जसबाट नेपालको आर्थिक विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरू जस्तै : जलविद्युत्, सडक, टेलिफोन, पुल, आकाशे पुल, साना, ठूला र मझौला उद्योगहरूमा धेरै लगानी गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, यहाँ पानी यति धेरै मात्रामा छ कि यहाँ विद्यमान करिब ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरूले पनि यहाँको कार्यक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा हराभरा पार्न सक्छन् । तर यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय तथा जनता एकजुट भएर काम गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
कार्बन उत्पादनका लागि बाँस र बाँसजन्य वनस्पति जस्तै निगालो र मालिङ्गोले पनि केही योगदान पु-याउन सक्ने कुरा सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित हाम्रो देश र कृषि पेसामा संलग्न यहाँका मध्यम र निम्नस्तरका व्यक्तिहरूका लागि यो खुसीको कुरा हो ।
हाल देशमा हजारौं संख्यामा रहेका सानाठूला सामुदायिक वनका संगठनहरूले सरकारलाई दिएको फाइदालाई मनन गर्दा अबका दिनमा नेपाली समाजमा निजी वन सुरक्षित राख्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यति मात्र होइन, आफ्नो नाममा वनक्षेत्र राख्न चाहने कृषकहरूलाई सो वनक्षेत्र बराबरको जग्गाको मालपोत मिनाह र अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ खेर गइरहेको डाँडापाखा, बगर, आ–आफ्नो बारी तथा कान्लामा विभिन्न बोटबिरुवाहरूबाट धेरै कार्बन उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसबाट यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यसका लागि राज्यको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्