लगानी सम्मेलनको औचित्य «

लगानी सम्मेलनको औचित्य

हतारमा लगानी सम्मेलन गरेर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा विगतको गम्भीर समीक्षा तथा पर्याप्त तयारी गरेर मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सरकार फेरि लगानी सम्मेदनको तयारीमा जुटेको छ । लगानी बोर्ड बैठकले आगामी चैतको तेस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्नका लागि तयारी अगाडि बढाएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण तथा संशोधनको काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसको बोर्ड बैठकले निर्देशन दिने निर्णयसमेत सम्पन्न गरेको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अग्रसरतामा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनलाई भव्य र सफल भनिए पनि परिणामुखी नहुँदै छोटो अवधिमै अर्को लगानी सम्मेलन गर्न लागिनुलाई स्वाभाविक मान्ने कि सरकारको हतारो भन्नेमा मुलुकमा बहस हुने देखिन्छ ।
मुलुक राजनीति स्थिरतामा प्रवेश गरिसकेकाले यहाँ लगानीको वातावरण बनेको छ भन्ने सन्देश दिन लगानी सम्मेलन गरिनु आवश्यक हो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । तर, स्थिरतामात्रै सबैथोक होइन । अस्थिर राजनीति भएका मुलुकले पनि उल्लेख्य लगानी भिœयाएका छन् भने स्थिर भनिएका मुलुक पनि लगानीको मृगतृष्णामा छटपटिइरहेकाले सरकारी तर्कलाई अन्तिम सत्य मान्न सकिँदैन । यसर्थ, लगानी सम्मेलनअघि आवश्यक पूर्वतयारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने यहाँनेर सान्दर्भिक हुनेछ । त्यसो त संविधान निर्माणपछि र संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको तीनवटै तहको निर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक मुद्दा छाडेर आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको कुनै संकेत देखिएको छैन । सरकारमा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको ध्रुवीकरण पछिल्ला दिनमा बढेकाले तत्काल मुलुकले आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ बढ्ने सम्भावना पनि छैन ।
नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अधिकतम भिœयाउने र स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक विदेशी कम्पनी र लगानीकर्ता नभएका पनि होइनन् । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा १४ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाकै बीचमा प्राप्त भएको थियो । तर, त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ता अहिले सम्पर्कमै नहुनु हाम्रो कमजोरी हो । सरकारले फलोअपका लागि प्रयास नै गरेन । अहिलेको सरकारले पनि ती लगानीकर्ताको फलोअप गर्नुको सट्टा नयाँ सम्मेलनको आयोजना गर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक छ । यस्तै उद्योग विभागमा अड्केर बसेका लगानी प्रतिबद्धताहरूलाई पनि व्यावहारिक रुपान्तरण जरुरी छ ।
त्यसो त नेपालमा रहेका असीमित सम्भावनाका कारणले पनि पूरै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक असहमति र असमझदारीबाट अवस्थामा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लगानी र विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ भने आगामी ४ वर्षका लागि एउटै सरकार रहने भएकाले अस्थिरताको चिन्ता पनि छैन । प्रतिपक्षमा रहेका दलका एजेन्डाहरू पनि अर्थतन्त्र र विकासमुखी देखिनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो भने लगानी सम्मेलनकै लागि लक्षित गरेर नीति तथा ऐनमा समसामयिक रुपान्तरणको प्रयाशले लगानीकर्तालाई आकर्षित भने गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको यथार्थलाई पनि हृदयंगम गरिनुपर्छ । यस्तै, स्वदेशी लगानीकर्ताले नै यो सरकार गठनपछि लगानीको वातावरणमा सुधार नभएको भन्दै आलोचना गरिरहकाले विदेशीलाई विश्वासमा लिइहाल्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । त्यसैले हतारमा लगानी सम्मेलन गरेर फूर्सदमा पछुताउनुभन्दा विगतको गम्भीर समीक्षा तथा पर्याप्त तयारी गरेरमात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्