सहरीकरणको व्यवस्थापनमा थपिंदै चुनौती

नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण ग¥यो । सोही बमोजिम महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको घोषणा भयो । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहरीकरणको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको हो । सहरीकरणको गति र दिशा स्पष्ट हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । संघीयतामा सहरीकरणका नयाँ एजेन्डा सम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सहरीकरणको सम्बन्धमा राजनैतिक नेतृत्व स्पष्ट हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा जटिलता बढेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल इन्स्टिच्युट फर अर्बन एन्ड रिजनल स्टडिज (निअर्स) को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो ।
पूर्वसचिव किशोर थापाले सहर सबैका लागि, सबै तहका नागरिकलाई बराबर अवसर र सबैले सामाजिक क्रियाकलाप गर्न पाउने गरी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । सहरीकरणका सिद्धान्त र नयाँ सहरी एजेन्डामा ध्यान दिई सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य बमोजिम हुनुपर्ने बताए । पूर्वसचिव थापा निअर्समा बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन् । नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको देश हो तर यसको भविष्य गाउँमा होइन सहरमा छ भन्नेहरू धेरै छन् । गाउँको विकास हुन उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन बजारले मात्र प्रोत्साहित गर्छ । त्यस्तो बजारका निम्ति सहरीकरण आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि दिगो व्यवस्थापनसहितको एजेन्डा हुनुपर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका अधिकांश सहरहरू करिडोरको रूपमा विकास भएको बताए । ५० भन्दा धेरै नगरपालिका करिडोरमै रहेको जानकारी दिंदै सय नगरपालिकाको अभिलेख तयार गर्ने काम भएको बताए ।

सहरीकरण केन्द्रीकृत, अव्यवस्थित र अनियोजित नभएर विकेन्द्रित र व्यवस्थित हुनुपर्छ । यसमा राज्यको अहम् भूमिका रहन्छ । समग्रमा सहरलाई विकासको अभिव्यक्ति मानिन्छ । गाउँ र सहर बीचको विभेद बस्तीमात्र होइन, यी दुईबीच उत्पादन प्रणाली, उत्पादनको सामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक चेतना र परिचालनमा समेत गुणात्मक भिन्नता हुन्छ । सहरीकरणलाई विद्वानहरूले कृषिबाट गैरकृषितर्फ हुने रोजगारीको संरचनात्मक परिवर्तनको भौगोलिक अभिव्यक्ति भनेर मानेका छन् । विशिष्ट किसिमको श्रम विभाजन, प्रविधिमा आधारित औद्योगिक उत्पादन, वस्तु र सेवाको व्यापार विनिमय, उच्च जनघनत्व र विविधता सहरका प्रमुख विशेषता हुन् ।

प्रत्येक युगमा सहर नै सभ्यताको परिचायक र मापदण्ड रहँदै आएको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने महासंघका सहरी विकास सभापति ओम राजभण्डारीले बताए । देशले संविधान, स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । अब विकास र आर्थिक रूपमा देशलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै विकासमा निजी क्षेत्र सरकारसंग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यो एउटा अवसर पनि भएको उनको भनाइ थियो ।