उद्यमी–व्यवसायी र सरकारबीच विश्वासको संकट «

उद्यमी–व्यवसायी र सरकारबीच विश्वासको संकट

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि अग्रिम छलफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिको टोली राय–सुझाव संकलनका लागि देश दौडाहामा रहेका छन् । यही साता नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले वीरगन्जमा छलफल र अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेलगत्तै राजस्व परामर्श समितिले पनि वीरगन्जमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि अन्तक्र्रिया र छलफल आयोजना गरेको छ । छलफलमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावहरू आएका छन् । सहभागीहरूले छलफलमा सुझाव संकलन गर्ने परिपाटी भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बजेट आउनुभन्दा अघिको अग्रिम सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वीरगन्जका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

पुरानो शैलीको बजेट बनाउने परिपाटी फेरिनुपर्छ
नवनीत अग्रवाल
व्यवसायी, वीरगन्ज

हाम्रो नेपालको वर्तमान अवस्था भनेको भर्खरै विकासोन्मुख देशको सूची तयार भइरहेको देश हो । विगत लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारणले हरेक क्षेत्रमा बन्देज थियो । अब विस्तारै मुक्त भइरहेको छ । २० वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरताले होस् वा अन्य कुनै कारणले होस्, काम भइरहेको थिएन । हरेक क्षेत्रमा अभाव नै अभाव थियो । बजेटमा प्राथमिकीकरण हुने गरेको थिएन । अझै पनि बजेट खर्चको विनियोजन प्रणालीको पुरानै शैली छ । म २०४७÷४८ सालदेखि व्यापारमा निरन्तर लागिरहेको छु । अहिलेसम्मको बजेटमा कुनै नयाँपन देखेको छैन । पुरानो शैलीको बजेट ल्याउँछ र त्यसैमा थपघट गर्ने परिपाटी छ । सरकारले प्रारम्भिक विकासमा टुक्रे योजनाहरूका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ । यसले विकास भइरहेको छैन । साना आयोजनाका सीमित काम मात्रै भइरहेको छ । अहिले हामीलाई धेरै पूर्वाधारहरू चाहिएको छ । त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर सम्पन्न गर्ने काम गर्नुपर्छ । आवश्यकता सबै थोकको छ । तर, टुक्रा–टुक्रा बजेटले काम सफल भएको छैन । हामीले २० वर्षदेखि देखिरहेका छौं । साना–साना बजेट दिने अनि समयमा काम सम्पन्न नहुने सबै विकास आयोजना अधुरो नै रहने गरेको छ । यसले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदैन । दुई–तीनवटा आयोजनालाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र काम सम्पन्न गर्दा नै उत्तम हुन्छ । सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याउँछन् । टुक्रे योजना र बजेट ठीक होइन । अर्को हाम्रोमा कर प्रणाली अझै पनि सहज छैन । सरकारी हाकिमको तजबिजमा नै फैसला हुने चलन छ । कुनै व्यवसायीले गल्ती गरेको अवस्थामा उसले १ लाख पनि जरिवाना लिन सक्छ । ४ लाख पनि जरिवाना गर्न सक्छ । यो सरकारी अधिकारीहरूको तजबिजमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यसको शक्तिलाई विकेन्द्रिकृत गर्नुप¥यो । कुनै अधिकारीलाई चित्त बुझेन भने अनावश्यक रूपमा जरिवाना लगाउन सक्छ । यो व्यवसायीहरूका लागि समस्या हुने गरेको छ । अर्को कारोबारको परिमाणका आधारमा करहरू लगाइएको हुन्छ । त्यसमा व्यवसायीहरूले उचित नाफा लिन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । ल्वाङ कालोमरिच, छोकडा र केराउको आयातमा सरकारले रोक लगायो । तर पछि खाद्य अनुज्ञा–पत्र लिएकाहरूलाई छुट दिने तर नभएकाहरूलाई नदिने भन्ने भयो । कानुनी रूपमा त्यो सबैलाई समान व्यवस्था त भयो, तर व्यावहारिक रूपमा भने अहिले छोकडालाई खाद्य अनुज्ञापत्र दिइएन । एउटै प्रकृतिका मुद्दालाई विभेद गरेको छ । लोकतन्त्रमा समान सहभागिता र न्याय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ । तर, ठूला व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्ने अनि साना व्यापारीहरूलाई समस्यामा पर्ने काम भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुनुपर्छ
हरि गौतम
उद्योगी, वीरगन्ज

यो बजेटमा तीन–चारवटा कुराहरू छन् । बजेट जे आए पनि त्यो ठूलो कुरा होइन । कार्यान्वयन पक्षचाहिँ मुख्य कुरा हो । बजेट आउने कार्यान्वयन नहुने हुँदा आउँदा र नआउँदाको फरक खासै रहेन । बजेट आउँदा जुन आशा हुन्छ । त्यो कुरा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो र कमजोर देखिन्छ । अहिलेको बजेटमा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू अर्थतन्त्र थला परेको छ । विशेष गरेर साना उद्यमी र साना उद्योगीहरूलाई प्याकेज आउनुप¥यो । तर घोषणा गर्छन्, कार्यान्वयन नहुँदा यो पनि उस्तै हुन्छ । उद्यमी–व्यवसायी र सरकारबीचमा विश्वासको संकट छ । सरकारले उद्यमी–व्यवसायीलाई चोर देख्ने, व्यापारीले नाफा मात्रै खान्छन् अर्थात् अवैध व्यापार गर्छन् । यिनीहरूलाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच छ । उद्यमीहरूको सोच राज्यमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने तर सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि मात्रै कडा कानुन ल्यायो भन्ने छ । यो बीचको धारमा छ, अहिलेको नेपाली अर्थव्यवस्था गुज्रिएको छ । अनलाइनमार्फत नै व्यवसायको अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली विश्वभर आएको छ । राज्यले कर प्रशासन सुशासन गर्नुपर्छ । नेपालको सवालमा पनि नयाँ परिकल्पनाअनुसारको कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । हामी राजस्व तिर्छौंै, त्यसमा कुनै दुविधा रहेन । कोरोना संकटमा त हामीले कर ति¥यौं । तर, अझै हामी व्यवसाय गरेर कर तिर्न तयार नै हुन्छौं । सरकारले सहजीकरणको भूमिकाचाहिँ निर्वाह गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । भीसीटीएस प्रणाली, २ हजारभन्दा बढी खर्च गर्न नगदमा नपाइने लगायतका विषयहरू, उद्योगीहरूलाई जेल हाल्ने कानुनलगायतका ट्रान्सपोर्टेसनमा भ्याटलगायतका विषयहरू छन् । यसलाई हटाउनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थमा दिनुपर्ने सुविधा, उद्योग विकासका लागि राज्यले कठोर सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । कृषिजन्य उद्योगहरू विकास गर्नका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो भन्दा कार्यकर्तालाई पाल्ने बजेट भने हुनुभएन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कृषिमा खण्डीकरण रोकिएको छैन । कित्ता काट गर्न पाइँदैन भनेको छ । तर, घूस खुवाएर कित्ताकाट गर्ने क्रम अझै बढेको छ । हरेक ठाउँमा समस्या छ । कृषकलाई जग्गा बिक्री गरेर छोराछोरी पढाउन पाउने अवस्था छैन । घूस दिए सबै काम भएको छ । मौजुदा श्रम ऐन उद्योगमैत्री छैन । राज्यले उद्यमीलाई गलत कानुन बनाएर चोर बनाउनु भएन । यी सबै कुरा बजेटले समेट्नुपर्छ । आयकरको दर धेरै छ । यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खराब हो । यो १० लाखसम्मको आयकर नलाग्ने त्यसभन्दा माथिको स्ल्याबमा २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ । राजनीतिमा मात्रै ध्यान भयो । एउटा गाउँलाई आर्थिक युनिट बनाएर कति स्वावलम्बी हुन सक्छन् ? कति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सांसदहरूलाई जानी–जानी भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मम तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी बढाउने बजेट बनाउनुपर्छ
अशोक वैद
पूर्वअध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

विश्व व्यापार संगठनका आधारमा कर लिने कुनै व्यावहारिक अभ्यास नेपालमा देखिएन । हरेक वर्ष बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिन्छ । तर, अहिलेसम्म वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूले दिएको कुनै पनि सुझावलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । सरकारले आगामी बजेटमा आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ । लगानी बढाउनका लागि एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । वीरगन्ज आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी भएकाले यहाँ धेरै ढुवानीका साधनहरूको चाप पनि हुने गर्छ । सबै सामान ढुवानीको सहज व्यवस्थाका लागि वीरगन्जमा एउटा ट्रान्सपोर्ट नगरीको अति आवश्यकता छ । त्यसका लागि आगामी बजेटमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोरमा धेरै दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि एउटा पनि स्तरीय प्राविधिक विद्यालयहरू छैन । वीरगन्जमा अब प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना अपरिहार्य छ । त्यस्तै ठूला करदाताहरू कर दाखिला गर्नका लागि काठमाडौंमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको अब संघीयतामा देश गइसकेपछि वीरगन्जमा ठूला करदाताहरूका लागि कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ । औद्योगिक करिडोरका समस्यालगायतका आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहज होस भनेर २०७० सालमा पहिलो पटक देशका बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको ऐतिहासिक सहभागितामा १२ बुँदे अवधारणा तयार गरिएको थियो । तर त्यसपछि कति सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए, अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने देखिएन ।

सेवा क्षेत्रमा सरकारको बुझाइ नै पुगेन
डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी
अध्यक्ष, वीरगन्ज कलेज

सरकारको सेवा क्षेत्रमा बुझाइ नै अहिलेसम्म गलत देखिएको छ । नेपालमा शिक्षा व्यापार हो कि उद्योग हो भन्ने अन्योलता राज्यले सिर्जना गरेको छ । राज्य आफैंलाई थाहा छैन, शिक्षाचाहिँ व्यापार हो कि उद्योग हो भनेर । आमरूपमा शिक्षालाई व्यापार हो भन्ने बुझाइ छ । राज्यले पनि सोहीअनुसारको कर लिने गरेको छ । शिक्षालाई व्यापारिक दृष्टिले भन्दा सेवा क्षेत्रमा भएकाले सेवा–उद्योगका रूपमा कर लिनुपर्छ । अहिलेसम्म लिइँदै आएको शिक्षा र स्वास्थ्यको करलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । राज्यको यसमा खासै ध्यान गएको देखिएन, अब यसलाई गम्भीर छलफल र बहसको विषय बनाइनुपर्छ । संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । तर, अझै पनि आमनेपाली नागरिकहरूले भने समान रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारको गलत बुझाइकै कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अर्को नेपालका कपडा उद्योगहरूमा लिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्छ । अहिले नेपाली कपडा उद्योगहरूमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करकै कारणले विदेशी कपडाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । एसियाका मुलुकहरूमध्ये नेपाल नै सबैभन्दा बढी कर लिने देश हो । तर, यहाँको सेवा भने सबैभन्दा कमजोर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्