महामारीको भय र सडकका सवारी «

महामारीको भय र सडकका सवारी

सजायको किसिम वा प्रकारका बारेमा स्पष्ट नीति किटान नगरी सरकारले विवादास्पद ऐन–कानुन बनाएर पन्छिएको मात्र पाइन्छ ।

नेपालमा कोरोनाविरुद्ध उत्रिन सरकारलाई चुनौती परिरहेको छ । जनचेतनाका आवाजहरू हरेक सञ्चारका माध्यमबाट जोडदारका साथ आइरहेको छ । विश्वको परिवेशलाई अध्ययन गर्ने हो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो मुलुक अत्यन्त नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कस्ता–कस्ता विकसित मुलुकले हार खाइरहेका बेला विकासोन्मुख राष्ट्रको त के जोड लाग्छ र ? अमेरिका, बेलायत तथा युरोपका विभिन्न देशहरूमा समेत चरण–चरण गरेर बन्दाबन्दीको निर्देशन जारी रहेको छ भने कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनमा पनि अझ आत्मविश्वास लिन सकिरहेको छैन । सेनिटाइजर र माक्सको प्रयोगले कत्ति नै सुरक्षित हुन सकिएला र भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार आएको हामीले सुन्ने गरेका नै छौं । लाखौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने कति मानिस अझैसम्म धराप स्थितिमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । शासकहरूमा अरूको विश्वास गर्ने परम्पराले अकालमा सम्बन्धित देशका नागरिकले ज्यान आहुति दिइरहेका छन् । हिँडडुलमा समेत निश्चित दूरीमा मात्र आवतजावत गर्न पाउने गरी तोकिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त झनै यातायात सञ्चालनमा समेत सरकारले निगरानी बढाउनु जरुरी छ । नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्ने त छँदै छ, यद्यपि सरकारको अनुगमन र यातायात व्यवस्थापनका पक्ष आफैंमा मजबुद रहनुपर्छ । गत वर्ष २०७६ को चैतबाट लागू भएको लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्र अति नै आक्रान्तित बनिरहेको छ । यो क्षेत्रले आफ्नो गति लिनैको लागि पनि धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
मुख्यतया यातायातमा देखिएका विकृतिका विषयमा सुधार गर्न नसके राज्यले गुमाउनुपरेको राजस्व घाटाको जिम्मेवारी लिने निकाय सरकारले देखाइदिएको भए सायद विरोध गर्नेको संख्यात्मक मात्रा धेरै हुने थिएन । हरेक दृष्टिकोणबाट राज्यलाई घाटा र केही समूहलाई फाइदा भएको देख्न र सुन्न सकिन्छ । राज्यले निर्देशन गरेको नियम–कानुनलाई सम्बन्धित निकायले उल्लंघन गरेमा कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रायः सबैतिर नै भनाउने गरिएको छ । तर पनि यसमा पालना नभएर कारबाहीकै भागीदार भएका संस्थाहरू अथवा अड्डाको नाम अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन । यातायात क्षेत्रमा जत्तिको रोजगारी अन्य निकायमा पाउन सहज लाग्दैन । घरघरमा बार्गेनिङ र कमिसनतन्त्रको जन्मदाता नै यातायात हो भन्दा सायद कसैले पनि विरोध जनाउँदैनन् होला । सवारीसम्बन्धी ऐन–नियम पालना नगर्दा राज्यलाई परिरहेको घाटा र ढिलासुस्तीले नजिर बनाउन सकिरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १०२ अनुसार नेपालभर नै सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलिरहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । यस दफाअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनहरूले भाडामा यात्रुलाई सेवा दिने क्रममा सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिट संख्याभन्दा बढी यात्रुलाई यात्रा गराउन पाउनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ, तथापि केही रुटमा भन्दाबाहेक अधिकांश रुटमा बस तथा अन्य भाडाका सवारी साधनहरूमा यात्रुहरूलाई सिटभन्दा बढी संख्यामा सवार गराउँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन सकिरहेको छैन । सरकारले विश्वभर फैलिएको महामारी रोग कोभिड–१९ को त्रासबाट उन्मुक्ति दिलाउन राज्यकोषबाट अर्बाैं खर्च गरेर औषधोपचारमा लागिपरिरहेको बेलामा यातायात क्षेत्रले गरेको लापरवाहीले नागरिकको ज्यानको रक्षा कसरी गर्न र गराउन सक्ला त भन्ने प्रश्नचिह्न पनि उठ्न थालेको छ । यस्ता प्रकारका हर्कत देखादेख गरिरहँदासमेत अन्य निकायले वा सर्वसाधारणले या बुद्धिजीवीले बोल्ने ठाउँसमेत छैन । यस यातायात व्यवस्था ऐनले स्पष्ट किटान गरेर काम, कर्तव्य र सजायको विषयमा बोल्न सकेको छैन । सजायको किसिम वा प्रकारका बारेमा स्पष्ट नीति किटान नगरी सरकारले विवादास्पद ऐन–कानुन बनाएर पन्छिएको मात्र पाइन्छ ।
केही समयका लागि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा वा गराउँदा प्रत्येक सिटमा एक-एक जनामात्र यात्रु राख्न पाउने गरी कडिकडाउका साथ निर्देशन गरेको थियो र कार्यान्वयन पनि हुँदै गएको थियो । तर अझै पनि महामारीको भय नहटिसकेको अवस्थामा कोचाकोच गरी यात्रुलाई चढ्न बाध्य बनाइन्छ । यसको पनि कारण पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो छैन । सबैको मूल जरो भनेको नै सिन्डिकेट हो । रुटको इजाजत लिएर गाडी सञ्चालन गर्ने र नगर्ने व्यक्तिहरूको आँकडा सरकारका सम्बन्धित निकायले नराख्दा यस्ता समस्या स्थायी रूपमा नै रहिरहन्छन् । कुन–कुन रुटमा चल्ने गाडीहरू कति–कतिवटा छन् र त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरू को–को हुन् भन्ने तथ्याङ्कसमेत त सम्बन्धित निकायलाई थाहा हुनु जरुरी छ । के–कति कारणले तोकिएका रुटमा सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् भन्ने कुराको खोजी गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदा सम्म नागरिकलाई सास्ती भई नै रहन्छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रु खचाखच हुनु त यातायात सेवाको पहिचान नै हो, यद्यपि यो महामारीको बेलामा समेत बिनामास्क र सेनिटाइजर नगराई गाडीमा सवार गर्नु÷गराउनु कत्तिको लाभप्रद रहला भन्न सकिन्न । कोरोनाको प्रभाव अलिकता पनि घटेको छैन भनेर जानकारहरू भनिरहेको बेलामा हेलचेक्र्याइँले सार्वजनिक सवारी साधनमा ओहोरदोहोर गरिरहँदा पछि गभ्भीर असर नपर्ला जस्तो लाग्दैन । मुख्यतया सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सवारी साधनहरूको संख्या यकिन गर्न आयोग वा अध्ययन टोलीको जरुरत पनि पर्दैन । किनभने नियम वा निर्देशन पालना गर्नेको संख्या पहिचान गर्न त्यत्ति समय लाग्नेछैन । ज्यादै न्यून संख्यामा मात्र नियम पालना गरी सवारी चलिरहेका हुन्छन् ।
राजधानीमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सवारी साधनका धनीहरू उच्च ओहदा वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा सञ्चालित हुने हुनाले पनि जति नै गल्ती गरे पनि आदेशले सफाइ तुरुन्त पाइहाल्ने चलन छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भाडामा सञ्चालन भएका सवारी साधनहरूमा यात्रुको सुरक्षामा भन्दा बढी कसले पैसा कमाउन सक्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुगिरहेको छ जस्तो लाग्छ । पैदलयात्रुलाई समेत धक्का पुग्ने गरी सवारी साधनहरू सडक-पेटीबाट दौडिरहेका हुन्छन् । तर त्यसका बारेमा थाहा पाएर पनि नपाएझैं गरिएका हुन्छन् । बाटामा कोरिएका सेता लक्ष्मण रेखा र दायाँबायाँ सडक किनारामा लगाइएका पहेंला धर्साले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । एक–अर्कामा उछिनेर सवारी चलाउँदा आफू जान्ने र चलाख व्यक्ति भन्न लगाइएको जस्तो भान हुन्छ । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मार सर्वसाधराणले बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नियम–कानुन नमान्ने र लापरवाही गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने÷गराउने दुवैलाई निष्पक्ष रूपमा कारबाहीको भागीदार बनाउने हो भने मात्र सवारी दुर्घटना र सडक जामबाट जनताले मुक्ति पाउनेछन् । सडकको बीचमा लक्ष्मण रेखाजस्तो गरी सेतो धर्सो कोर्दैमा कर्तव्य पूरा भएको मान्ने बेथितिलाई तोडाउन सक्नुपर्छ । विकल्पका रूपमा दिन सकिने सेवा–सुविधाहरूको राम्रो अध्ययन गरेर व्यवहारमा उतार्न सक्नु नै राज्यको सक्षमता ठानिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्