प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अपारदर्शी खर्च «

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अपारदर्शी खर्च

स्थानीय तहले प्रगति प्रतिवेदन नपठाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फेरि एकपटक विवादमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै विवादमा प¥यो । पहिलो वर्ष घाँस काटेर नै रकम दुरुपयोग भएको खबर आउँदा पनि दोस्रो वर्ष फेरि केही संशोधनसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइयो । तर, स्थानीय निकायमा गएको पैसा रोजगारी सिर्जना गर्न उपयोग हुनेभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न बढी प्रयोग हुन गएको फेरि पुष्टि भएको छ । किनकि कार्यक्रमअन्र्तगत रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदान लिएका २ सय ६ स्थानीय तहलाई कार्यप्रगति पेस गर्न संघीय मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रमअन्र्तगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न अनुदान दिएका मध्ये २ सय ६ स्थानीय तहले अझै प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुका पछाडि उक्त रकम आफ्ना कार्यकर्तामा बाँड्नु नै हो । मन्त्रालयले प्रगति प्रतिवेदन तत्काल पठाउन तेस्रो पटक निर्देशन दिएको हो । गत वर्ष ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्ये सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रगति विवरण पठाउन निर्देशनसहित पत्र पठाएकामध्ये ४१ स्थानीय तहले १३ करोड ४६ रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको विवरण मात्र पठाए । यसरी खर्च पठाउने ४१ स्थानीय तहले पनि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले निर्देशन गरेको सूत्रअनुसार भने खर्च विवरण पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले लगातार प्रगति प्रतिवेदन पठाउन तोकता गर्दा पनि स्थानीय तहले पठाउन नसक्नु पछाडिका कारण खोज्न ढिला गर्दा नागरिकको करको दुरुपयोग बढ्ने देखिन्छ । रोजगारसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक अद्यावधिक राख्न ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको भए तापनि स्थानीय तहले प्रगति प्रतिवेदन नपठाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फेरि एकपटक विवादमा परेको छ ।
स्थानीय तहले आपैmं रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्न नसक्नु पनि एउटा कारण मन्त्रालयले देखेको छ । यस्तै–यस्तै कतिपय स्थानीय तहमा लेखा विवरण राख्ने कर्मचारी नभएका कारण समयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन नसकेको पनि जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रगति विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गरेको भए तापनि महालेखाले यसमा गत वर्षहरूमा झंै बेरुजु लेख्ने र बेरुजुको अंक बढ्ने देखिन्छ । एकातिर नागरिकको करको रकम दुरुपयोग भइरहने अनि अर्कातिर महालेखाले बेरुजु लेखिरहने गर्दा शासन प्रणाली मात्र विकेन्द्रित भएको होइन, भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रित भएको देखिन्छ । किनकि सरकारले गत वर्ष कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको २ अर्ब रुपैयाँ आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६ सय २३ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूलाई अनुदान पठाएको थियो । गत वर्ष आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतका आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर ससर्त अनुदानका रूपमा बाँडफाँड गरी निकासा पठाइएको हो । तर, कार्यविधिअनुरूप सञ्चालन हुने आयोजना छनोट गर्दा सडक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण खानेपानी, वन तथा जलाधार, सार्वजनिक शिक्षा पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र रोजगारसम्बन्धी आयोजनामार्पmत काम गर्न गराउन पाइने भए तापनि अन्य विभिन्न अनुत्पादक कार्यमा उक्त रकम खर्च गरिएको देखिन्छ । स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्यचौकी, आर्थिक केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थल, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने भण्डार गृह, शीत भण्डार, हाटबजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बिक्री केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका काममा मात्र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने जनाइए पनि वडा समितिले गरिबी तथा जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय र सीमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ दिने, उच्च तथा दिगो आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने, बढी जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने आयोजना छनोट गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्