सामाजिक न्यायका लागि शिक्षा «

सामाजिक न्यायका लागि शिक्षा

मुलुकमा प्रजातन्त्र एवम् लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि विद्यमान सामाजिक असमानता एवम् भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

न्यायको अर्थ पक्षपातरहित ढङ्गले सबैलाई समान किसिमले व्यवहार गर्नु भन्ने हो । सामान्य अर्थमा कुनै पनि कार्य ठीक–बेठीक, सही–गलत, पक्षपातपूर्ण–पक्षपातरहित, सत्य–असत्य के हो भनी उचित ढङ्गले केलाउने कार्य न्याय हो । समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायबीच समानतामा आधारित सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै सामाजिक न्याय हो ।
समाजमा हुने सबै खालका भेदभाव र शोषण अन्त्य गर्दै सबैको पहिचान, सम्मान, मर्यादा कायम गर्नु पनि सामाजिक न्यायअन्तर्गत पर्छ । त्यसैले सामाजिक न्याय कुनै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातिबीच बिनाभेदभाव र बिनापूर्वाग्रह कानुनद्वारा नै गरिने उचित व्यवहार हो भन्न सकिन्छ । कानुनले समाजका सबै पक्षलाई समान संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सामाजिक न्यायलाई मानव अधिकारको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिँदै मानव अधिकार संरक्षण गर्ने माध्यम सामाजिक न्याय हो भनेको छ । त्यसैले सामाजिक लाभहरू समान रूपले प्राप्त गर्न नसक्ने वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्तहरूका लागि समतामूलक न्याय प्रदान गर्नु सामाजिक न्यायअन्तर्गत पर्छ । कमजोर ठानिएका समुदायलाई शासन प्रणालीको मूलधारमा ल्याउन सशक्तीकरण गर्ने र अवसर प्रदान गर्ने कार्य पनि सामाजिक न्यायअन्तर्गत पर्छन् । यसका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्याय भनेको व्यक्तिको समुदायप्रतिको त्यो नैतिक जिम्मेवारी हो, जसको लक्ष्य सर्वसाधारणको कल्याण गर्नु हो । यस अर्थमा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिप्रतिको, व्यक्तिको समाजप्रतिको र समाजको व्यक्तिप्रतिको जिम्मेवारीको कुरा बुझाउँछ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले समान अवसर, स्रोतसाधनको उचित वितरण, व्यवहार एवम् देश विकास कार्यमा समान सहभागिता र समान अवसरको अपेक्षा राख्छ ।
यसरी हरेक व्यक्तिले प्रकृतिप्रदत्त वा जन्मसिद्ध अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने अवस्था सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय दिलाउने कुरामा शिक्षाले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । समाजमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई बिनाभेदभाव पक्षपातरहित ढङ्गले शिक्षाको समान अवसर उपलब्ध हुन सकेमा मात्र सामाजिक न्याय सार्थक बन्न सक्छ । समाजमा रहेका सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, भाषा, भूगोलका मानिसले समान दृष्टिले मानव अधिकारका रूपमा शिक्षाको समान अवसर प्राप्त गर्नुलाई सामाजिक न्यायका रूपमा लिन सकिन्छ ।
जहाँ, जो, जुनसुकै अवस्थामा भए पनि उसको क्षमता र आवश्यकताअनुरूप शिक्षा पाउने अवस्था हुनु सामाजिक न्याय र शिक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धित पाटो हो । सामाजिक न्यायका आधारमा सबैले शिक्षाको समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले अहिले विश्वभरि नै प्राथमिकता पाउन थालेको छ । शिक्षा प्राप्त नभई सामाजिक चेतना जागृत हुँदैन । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने अन्तिम साधन नै शिक्षा हो । सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चेतनाका लागि शिक्षाले भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । वञ्चित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा सशक्तीकरण गर्ने पहिलो सर्त नै शिक्षा हो ।
त्यसैले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि पहिलो पूर्वाधारका रूपमा शिक्षाले नै सुसज्जित गर्नु अपरिहार्य ठहर्छ । शिक्षा प्राप्तिपछि मानिस सामाजिक न्यायका लागि आफैं लड्न सक्ने क्षमतामा पुग्छ, तर यी सबै कुरा प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम पहुँचको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । तर अब प्रश्न उठ्न सक्छ, शिक्षामा सामाजिक न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने त ? यसका पनि विविध उपायहरू छन् । सबैमा समान रूपले शिक्षाको पहुँच बढाउन सबैका लागि शिक्षा अभियानलाई सफलीभूत बनाउनुपर्छ ।
संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख भएको उच्च तहसम्मको निःशुल्क शिक्षालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याउनुपर्छ । शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेकाहरूलाई वैकल्पिक प्रणालीबाट प्रबन्ध गरी मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । शैक्षिक न्यायका बहुपक्षीय उपायहरूको अवलम्बन गरी मानव अधिकार र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय निकायहरूलाई सशक्त बनाउँदै अघि बढ्नुपर्दछ । शिक्षाले नै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने बाटो खुला हुने भएकाले शिक्षालाई सामाजिक न्यायको पहिलो सर्तका रूपमा स्विकारिएको छ । न्याय र समानतामा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न भनेर अघिबढेका हाम्रो देशका राजनीतिक दल र सरकारहरूले सामाजिक न्यायका लागि शिक्षाको महत्वलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न नसके न्याय र समानता आधारित समाज निर्माण गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र एवम् लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि विद्यमान सामाजिक असमानता एवम् भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुन सकेको छैन । शक्ति अधिकार र उपलब्ध अवसरहरूको प्रयोगमा असमानता अझैसम्म कायमै छ । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधाको वितरणमा असमानता कायमै छ । लोपोन्मुख, उत्पीडित, पिछडिएको वर्ग र समुदायका नाममा टाठाबाठाहरूकै रजाइँ चलिरहेको अवस्थामा ती वर्ग र समुदाय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणबाट झनै वञ्चितीकरणमा परिरहेको अवस्था छ । यी विविध खालका असमानता र अन्यायमा नपरी सबैले शिक्षाका क्षेत्रमा समान रूपमा अवसर पाउनु नै शैक्षिक सामाजिक न्याय पनि हो । यस धर्तीमा जन्म लिएका जोसुकै व्यक्तिलाई न्याय पाउने अधिकार हुन्छ । शिक्षा पाउने अधिकार हुन्छ । त्यसैले शिक्षा सबैको पहुँचभित्र हुनुपर्छ भनिएको हो । शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारभित्र राख्नुको कारण पनि समान पहुँच र न्यायको सिद्धान्तअनुसार नै हो । शिक्षा एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसद्वारा व्यक्ति जटिल सामाजिक स्वरूप वा संरचनासित समायोजन हुन सक्छ । शिक्षाको माध्यमबाट नै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थागत समूहमा रहेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । हरेक समाजलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने, समाजका बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन र उनीहरूलाई विविध सामाजिक संस्थाहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता लिन सक्ने तुल्याउन शिक्षा नै आवश्यकता पर्छ । शिक्षाले एकातिर सामाजिक स्वरूपलाई संरक्षण प्रदान गरिरहेको हुन्छ भने अर्कातिर सामाजिक स्वरूपको नवीकरण गर्दछ । त्यसैले समाजमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि बिनाभेदभाव शिक्षाको समान अवसर एवम् पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै सामाजिक न्याय ठहर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्