व्यवसाय र करमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव «

व्यवसाय र करमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव

वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरुले आगामी बजेट व्यावसाय र करमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बुधबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले सुझाव संकलन गरेर लाने तर त्यसलाई समेट्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा भने उदासिन देखिने गरेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उद्योग व्यावसाय फस्टाउँदै जान थालेपछि राज्यले अनेक किसिमका करहरु लिने गरेको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अनेक किसिमका करले उद्योग व्यापारमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । खुला सीमाका कारण वस्तुको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरु सधैं मर्कामा पर्ने गरेको र यस विषयमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेदेखि नै निरन्तर आवाजहरु उठाउँदै आएको भए पनि अझैसम्म एउटै विषय बारम्बार उठाइरहनुपर्ने बाध्याता कायम रहेको उनले सुनाए । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उद्योगको संरक्षण र व्यावसाय करमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति नभएसम्म अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने नगर प्रमुख सरावगीको भनाइ छ ।
राज्यका निकायहरुले निर्माण गर्ने नीतिहरु एकअर्कामा विरोधाभाष देखिएको र राजस्व परामर्श समितिले अन्तरसरकारी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यापारले गर्दा नै अवैध व्यापार बढेको जिकिर उनले गरे । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने घरबहाल कर पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लिइरहेको भन्दै त्यो कर स्थानीय तहले फिर्ता पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि अन्योल रहेको उनले बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले संघको तर्फबाट ८ पृष्ठ लामो सुझावसहित सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई पूर्णरुपमा लागू गर्न माग गरे । ऐन नियम निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता सांकेतिक रुपमा मात्रै गराउने गरेकोले कम्तिमा ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महासंघका महासचिव माधव राजपालले करको दर भन्दा दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिदै वैदेशिक अत्याधुनिक सीप र दक्षतालाई नेपालमा नै विकास गर्नेतर्फ जोड दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–२ का अध्यक्ष गणेश लाठले नेपालमा न्यून विजकीकरणको समस्या जटिल रहेको र यसको मुख्य द्वन्द्व नै मूल्यमा रहेको बताए । उद्योगलाई मात्रै ब्राण्ड दिने तर आयातकर्तालाई भने ब्राण्ड नदिनु अन्यायपूर्ण रहेकोले आयातकर्तालाई पनि उसले आयात गर्ने वस्तुको ब्राण्ड दिन आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । भीसीटीएस प्रणाली पूर्णरुपमा व्यवसायमैत्री नरहेको भन्दै यसलाई हटाउन उनले माग गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कर लिने गरेकोले दोहोरो कर लिनु अन्यायपूर्ण रहेको लाठको भनाइ छ । राजस्व न्यायधिकरण कार्यालय वीरगन्जमा स्थापन गर्नुपर्ने र कर पछ्र्यौट गठन तत्काल गर्नुपर्ने माग उनले गरे । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैदले विश्व व्यापार संगठनको आधारमा कर लिने कुनै व्यवहारिक अभ्यास नेपालमा नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले दिएको कुनैपनि सुझावलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा नल्याएको गुनासो गरे ।
आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने बताउँदै उनले लगानी बढाउनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । वीरगन्जमा एउटा ट्रान्सपोर्ट नगरीको लागि आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै प्राविधिक शिक्षालय र ठूला करदाताहरुको लागि पनि वीरगन्जमा कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने उनले बताए ।
वीरगन्ज कलेजका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र चौधरीले नेपालमा शिक्षा व्यापार हो कि उद्योग हो भन्ने अन्योल राज्यले सृजना गरेको बताउँदै शिक्षालाई सेवा उद्योगको रुपमा कर लिनुपर्ने बताए । उनले अहिले लिइँदै आएको शिक्षा र स्वास्थ्यको करलाई पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले स्थानीय सरकारले लिने गरेको सवारी कर र कवाडी करहरु हटाउनुपर्ने र उद्योगिक करिडोरको संरक्षणमा बजेटमा विशेष व्यावस्था हुनुपर्ने माग गरे । राजस्व पारमर्श समितिका टोलीले आएका सुझावहरु प्राथामिकतामा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन राजस्व परामर्श समितिमा छलफल गरिने र बजेटमा समावेशका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्