२०६ निकायले अझै बुझाएनन् रोजगार कार्यक्रमको खर्च विवरण «

२०६ निकायले अझै बुझाएनन् रोजगार कार्यक्रमको खर्च विवरण

अनुदान रोकेको मन्त्रालयको पुनः निर्देशन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमईपी) अन्र्तगत रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदान लिएका २०६ स्थानीय तहलाई कार्यप्रगति पेश गर्न संघीय मन्त्रालयले निर्देशन दिइएको छ ।
पिएईपी अन्र्तगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न अनुदान दिएका मध्ये २०६ स्थानीय तहले अझै प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएपछि तत्काल पठाउन तेस्रो पटक निर्देशन दिएको हो । गत वर्ष ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्ये सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १६ गते २०६ स्थानीय तहलाई प्रगति विवरण पठाउन निर्देशनसहित पत्र पठाएकामध्ये ४१ स्थानीय तहले १३ करोड ४६ रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको विवरण मात्र पठाएका छन् । यसरी खर्च पठाउने ४१ स्थानीय तहले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले निर्देशन गरेको सुत्र अनुसार भने खर्च विवरण पठाएका छैनन । यी स्थानीय तहले खर्चको विवरण पठाए पनि बाँकी रहेको रकम उल्लेख नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको कार्यप्रगति नपठाएर गत वर्ष अनुदान नपाएका स्थानीय तहलाई पनि कार्यप्रगति पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले रोजगार सम्बन्धि एकीकृत तथ्यांक अद्यावधिक राख्न ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जनाउँदै कार्य प्रगति पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई सोभैm सम्पर्क गरी विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको बताए । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यान्वयनको ढाँचा लगायतमा समान बुझाई कायम गरी प्रभावकारी रुपमा ३ वटै तहलाई आपनत्व सृजना गर्ने गरी मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा अन्तक्रिया गर्ने छ” सहसचिव घिमिरेले भने, “स्थानीय तहले आपैm निकायमा सञ्चालन हुने रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्न नसकेको देखिन्छ ।” हाल मन्त्रालयले प्रगति विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई भने अनुदान रोक्का गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा लेखा विवरण राख्ने कर्मचारी नभएका कारण समयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन नसकेको जनाउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले गत वर्ष कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको २ अर्ब रुपैयाँ आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६२३ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूलाई अनुदान पठाएको थियो । गत वर्ष आयोजना र बेरोजगारको सूची समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमा भित्र रहेर सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको थियो ।
स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार ७५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको विवरण, बेरोजगार संख्या र बजेट अनुमान प्रस्ताव गरी पठाउन अनुरोध गरिँदै आएको छ । जसमध्ये ६२३ वटा स्थानीय तहबाट आयोजना र बेरोजगारको सूची समेतको पूर्ण विवरण प्राप्त भएको थियो । यसरी प्राप्त आयोजनालाई कार्यविधि २०७६ को अनुसार प्राथमिकीकरण गरिएको जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत ११ अर्ब २० करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला भुक्तानी, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिद, ३ प्रतिशत कामका लागि आवश्यक हाते औजार, २ प्रतिशत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री र १ प्रतिशत कन्टिजेन्सीमा खर्च गर्न पाइने छ ।
कार्यविधि अनुरुप सञ्चालन हुने आयोजना छनौट गर्दा सडक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण खानेपानी, वन तथा जलाधार, सार्वजनिक शिक्षा पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र रोजगार सम्बन्धी आयोजनामार्पmत काम गर्न गराउन पाइने छ । यसैगरि स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, आर्थिक केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थल, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने भण्डार गृह, शीत भण्डार, हाट बजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बिक्री केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका काममा मात्र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छ । वडा समितिले गरिबी तथा जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय र सीमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ दिने, उच्च तथा दीगो आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने, बढी जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने आयोजना छनोट गर्नु पर्ने छ । यस्ता आयोजनाले स्थानीय समुदायको सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने र वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन गर्न योगदान पु¥याउने हुनु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्