प्रदूषकलाई कारबाही गर्ने अधिकार वातावरण विभागलाई दिनुपर्छ «

प्रदूषकलाई कारबाही गर्ने अधिकार वातावरण विभागलाई दिनुपर्छ

photo by Purnima Shrestha

नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । तर, सर्वसाधारणले मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । वायु प्रदूषण नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । विशेषगरी यातायात (सवारी उत्सर्जन), खुला रूपमा बालिने फोहर र इँटा भट्टालगायतका उद्योग आदि वायुको गुणस्तर घट्नुका मुख्य कारक हुन् । धूवाँ र धूलोका रूपमा हावामा लामो समयसम्म तैरिन सक्ने सूक्ष्म कणहरू काठमाडौंमा मापन गरिएका मुख्य प्रदूषकमध्ये एक हो । विभिन्न अनुसन्धानले काठमाडौंलाई एसियामा पहिलो र संसारमा तेस्रो सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरका रूपमा उद्धृत गर्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणबारे थुप्रै नीति निर्माण तथा बहसहरू भए तापनि वायु गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले कहिले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध त कहिले सवारी साधनको प्रदूषण मापन गरेर चर्चा नकमाएको पनि होइन । तर, यस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन नसक्नु विडम्बना हो । वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि केही राम्रा पहल भए तापनि सहरी वायुको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । वायु गुणस्तर सुधार्नका लागि काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका योजनाबीचमा समन्वयकारी वातावरण सिर्जना हुनु जरुरी छ । वातावरण विभागले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको जनगुनासो बढिरहेका बेला विभागलाई कारबाही अधिकार नहुनु, कानुन बाझिनु तथा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अभावले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौला । विगत २२ वर्षदेखि सरकारी सेवामा रहेका निरौलाले अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग विभागलगायतका दर्जनौं सरकारी निकायमा रहेर कार्य गरेका छन् । वातावरण क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको काम, आगामी नीति, चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले निरौलासँग गरेको कुराकानीको सार :
अहिले वातावरण विभागले के काम गरिरहेको छ ?
वातावरण विभागले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम गरिरहेको छ, जसमा स्वच्छ वातावरणअन्तर्गत विभिन्न ३९ वटा स्थानीय तहसँग लागत साझेदारीमा काम भइरहेको छ । यसैगरी ७ वटा प्रदेशको राजधानी वा महानगरपालिकामा स्वच्छ वातावरणकै कार्यक्रम गरिरहेका छौं । सबैलाई १ करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराएका छौं । यसमा उहाँहरूको पनि लागत साझेदारी छ । सहकार्यमा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा संरक्षणको काम भइरहेको अवस्था छ, जहाँ २० प्रतिशत लागत साझेदारीमा काम भइरहेको हो । जसमा उद्यानसहितको पार्क निर्माण, वृक्षारोपणका कार्यक्रम गर्नका लागि काम भइरहेको छ । त्यस्तै फोहर व्यवस्थापनका लागि २ करोड छुट्याएको छ । यो पनि विभिन्न क्षेत्रका ४ वटा नगरपालिकालाई सम्झौता गरेर काम भएको छ । कम्पोस्किङ फोहोर व्यवस्थापनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक नगरपालिका पर्ने गरी १० ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबैसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
करिब ७० लाख रुपैयाँ विभिन्न कलाकार, अभियन्ता खेलाडीबाट वातावरणसम्बन्धी जनचेतना जगाउन विविध कार्यक्रममा संलग्न गराउने गरी कार्यक्रम पनि तय भएको थियो । हाल विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको वायु प्रदूषण गुणस्तर कार्यान्वयन समिति भनेर कार्ययोजना बनेको छ । मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति पनि छ, जसमा काठमाडौं उपत्यकामा भएको वायु प्रदूषणलाई कसरी कम गर्ने भनेर विभिन्न निकायले न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्नेछन् । यसमा सबैको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
जसअनुरूप यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यातायात प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी साधनको धूलोलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र उपत्यकाभन्दा बाहिरका धूलोहरू ल्याउन नदिन गृहकार्य भइरहेको छ । धूलो नियन्त्रण गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यातायात, सवारी साधनको चक्कामा लाग्ने फोहोर हुन्छ नि, त्यसलाई सफा गरेर मात्रै भित्र प्रवेश गर्न पाउने किसिमको सम्झौता भइसकेको हो । सवारी साधनले ल्याउने धूलोको प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न यसले ठूलो मद्दत पुग्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरबाट आउने सवारी साधनका कारण बढी धूलो बढेको देखिन्छ । यो कार्यक्रम सुरुवात भएपछि धूलोबाट हुने प्रदूषण कम हुनेछ ।
हामीकहाँ वायु गुणस्तर मापन केन्द्र र डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड छ । हाम्रो विभागको वेबसाइट डब्लूडब्लू डट पोलुसन डट जीओभी डट एनपीमा जानुभयो भने हाम्रो २९ वटा स्टेसनबाट आएको प्रदूषणको डाटालाई आधार मानेर रातो, पहेंलो र हरियो बत्ती बल्छ । रातो भएमा त्यो प्रदूषित वातावरण हो, पहेंलो भएमा पर्ख र हेर भन्ने हो । हरियो भएमा प्रदूषण छैन, फ्री भएर हिँड भन्ने हुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा वातावरणीय प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा परेको असरको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न विज्ञसँग अध्ययनका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।
डिजेलबाट सञ्चालित सवारी साधनको फिल्टर रसायनमा प्रदूषण भए-नभएको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि पनि सम्झौता गरिसकेका छौं । वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्न गर्नका लागि २५ जनासँग सम्झौता भइसकेको छ ।
विराटनगर र धरान क्षेत्रमा वायु प्रदूषण प्रसारण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण पद्धतिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फिजिक्स विभागको प्रयोगशालाले त्यहाँबाट हुने औद्योगिक प्रदूषणका बारेमा पनि अध्ययन गर्नेछ । इटहरीमा राखेपछि विराटनगरबाट कति प्रदूषण आउने रहेछ । कुन तहबाट आउँछ । त्यहींको प्रदूषणको मात्रा हो कि या बाहिरको हो भन्ने विषयमा अध्ययन हुनेछ । आमनागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्छ ।
अहिले पनि हामीले विभिन्न ४० उद्योगहरूको अनुगमन ग-यौं । त्यहाँबाट फालिएको पानी प्रदूषित छ कि छैन, धूवाँमा प्रदूषणको मात्रा कति छ ? वातावरणीय मापदण्डभन्दा बढी भएमा कारबाहीका लागि पनि सिफारिस गर्नेछौं । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलगायतका विभिन्न उद्योगहरूको अनुगमन गरेका थियौं । अहिले अध्ययन भइरहेको छ । यदि ती उद्योगहरू प्रदूषक रहेछन् भने कारबाहीको भागीदार बन्नैपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्दैछौं । आईए र ईआईए गर्ने क्रममा चाहिँ विभागको एकजना प्रतिनिधि मन्त्रालयमा जान्छ । जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ ।

यहाँले बताउनुभएका योजनाहरू आफैंमा राम्रा छन्, विगतमा पनि यस्ता राम्रा योजनाहरू नबनाइएका होइनन्, तर कार्यान्वयन चाहिँ किन प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ?
देशभरको वातावरण विभागको संरचना विभागमात्रै हो । तर, कार्यक्रम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै स्थानमा छ । हाम्रो जनशक्ति कम हुँदा पनि हामीलाई समस्या भएकोे छ । हामीलाई जनशक्ति अपर्याप्त भएको छ । यसले अलिकति असहज भएको हो । हाम्रा धेरैजसो कार्यक्रम स्थानीय तहको सहकार्यमा हुन्छ । हाम्रो बजेट कम छ । ठूला स्थानीय तह जस्तै महानगरपालिकालाई १ करोड केही होइन नि त । थोरै हुन्छ । त्यही पैसा साना गाउँपालिकालाई धेरै हुन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर नै अनुगमनलाई अगाडि बढाउने कि भन्ने पनि सोचेका छौं । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।
कतिपय नीतिहरू कार्यान्वयनमा भए पनि पछि रोकिएको पनि देखियो । जस्तै प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन भइसकेको थियो, तर अहिले अस्थिर छ । अहिले फेरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । त्यो पनि गर्नेछौं । हामीसँग सहकार्य गर्ने किसिमका दातृ निकाय छन् । विश्व बैंक छ । एसियाली बैंक छ । यस्ता संस्था छन् । उहाँहरू पनि लागिपर्नुभएको छ । कोभिडले गर्दा गत वर्षका कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै पनि आइरहेका छौं ।

यहाँले भन्नुभएझैं प्लास्टिकको झोला नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेर वातावरण विभागले कहिले चर्चा बटुल्यो त कहिले सडकमा उत्रिएर गाडीको प्रदूषण मापन गर्दै छड्के जाँचबाट चर्चा पायो, तर निरन्तरता पाएन । चर्चा कमाउन मात्रै भनेर वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने हो ?
चर्चा बटुल्नेभन्दा पनि विभिन्न कारणले गर्दा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अहिले त स्थानीय तहलाई पनि अधिकार छ । प्रदेश सरकारले पनि वातावरण ऐन बनाएको छ । केन्द्रमा भएको वातावरण ऐन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको वातावरण ऐनमा फरक पनि देखिएको छ । स्थानीय सरकारले मेरो अधिकार भन्छ । यहाँ त समन्वयको पनि अभाव देखिएको छ । खासमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन । सबैसँग अब समन्वय गर्नका लागि अहिले नेटवर्कमा छौं । अहिले त हाम्रो बजेट बनाउने सिलसिला छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आफ्नो धारणा राख्नका लागि अनुरोध गरेका छौं । हामी छिटै प्रदूषणरहित वातावरणमा बाँच्न पाउनेछौं ।

उसो भए स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार हामीले कहिले प्रत्याभूति गर्न पाउने त ?
यो सम्भव छ । वातावरण संरक्षण अब म भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ । म भन्यो भने कार्यक्रम सफल पनि हुन्छ । वातावरण सफा राख्ने कर्तव्य सबैको हो र यसको अपनत्व सबैमा हुनु जरुरी पनि छ । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता हौं हामी । हामीले नै चुनेर सरकार बनाउँछौं । त्यो सरकारको दायित्व जनताप्रति हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुँदा पछि कसरी ती जनतासँग भोट माग्न जाने ? त्यसैले सरकार भनेको हामी सबै हो ।
वातावरण स्वच्छ बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो भन्ने कुरा नबिर्सने हो भने पनि धेरै सुधार हुन्छ र हामी धेरै महŒवकांक्षी बन्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
वातावरणसम्बन्धी चेतनाको स्तर सबैमा बराबर छैन । जस्तै कतिपय आगो तापेर बसेका हुन्छन् । कतिपयलाई जानकारी हुन्छ कि आगो ताप्दा त्यसको धूवाँले असर गर्छ भनेर बुझेको हुन्छ । कहाँ कुन किसिमको चेतनाको आवश्यकता छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न हामीलाई समय लाग्नेछैन ।

कार्यान्वयन गर्दा देखिएका चुनौतीहरू केके छन् ?
कार्यान्वयन गर्दा देखिएको चुनौती भनेको उद्योगहरूमा हामीले प्रदूषण जाँच गर्छौं । यदि उनीहरूले प्रदूषण गराएका छन् भने त्यो उद्योग प्रदूषक हो है भनेर चाहिँ हामीले प्रतिवेदन दिन्छौं । तर त्यस्ता उद्योगहरूलाई हामीले बन्द गराउने अधिकार हुँदैन । अहिले अनुगमन भइरहेको छ, यस विषयमा ।
बागमती नदीको प्रदूषणको अवस्था जाँच गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समितिसँग समन्वय गर्दैछौं । उहाँहरूले प्लान्ट बनाउनुभएको छ, ढल प्रशोधन गर्नका लागि । धोबीखोलामा पनि योजना छ । प्लान्ट सम्पन्न भएपछि प्रशोधित पानी खोलामा जाने हो । हामीले चाहिँ प्रतिघण्टा पानीमा कति आइरनको मात्र छ भनेर मापन गर्नेछौं । अर्को कुरा, कुनै एउटा नदीमा तीन वा तीनभन्दा बढी हाइड्रोपावर छ भने पानीको गुणस्तर कम हुन्छ कि हँुदैन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । पछिल्लो समय के देखिएको छ भने वातावरण स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रमको माग बढ्दो छ । तर, बजेटको अभाव छ । भएका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न अलिकति असहज हुने रहेछ । मुख्य चुनौती भनेको नै वातावरणसम्बन्धी शिक्षाको अभाव छ । यसले गर्दा वातावरणको महŒव बुझाउन सकिएको छैन । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँगाउँमा चेतनाको अभाव छ । जनचेतना बढाउन स्थानीयसँग समन्वय हुनेछ । वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई कारबाहीको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै एकजुट हुँदा सजिलो हुन्छ ।

वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्नका लागि त अन्तरसरकारी निकायबीच पनि समन्वय जरुरी पर्ला, समन्वय कमजोर देखिएको हो ?
हो, समन्वय कमजोर देखिएको छ । समन्वय विस्तारै राम्रो त हुँदै पनि गइरहेको छ ।

प्राधिकरणजस्तै वातावरणको पनि संस्थागत संरचना छुट्टै आवश्यक छ भन्ने पनि आवाज उठेको छ नि ?
मलाई लाग्छ, त्यो जरुरी छैन । हाम्रा संस्था यति धेरै भइसके, अब उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भएकै संरचनाहरू पर्याप्त छन् । स्थानीय तह पनि छ । उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार छ ।

प्रदूषण एप्स कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ?
खासै प्रयोग हुन सकेको छैन । वेबसाइट बढी प्रयोग भएको छ । मोबाइलबाट एसएमएसमार्फत प्रदूषणको सूचना प्रवाह गर्ने कुरा राम्रो हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको छु ।

यहाँको कार्यकालमा अरूले भन्दा फरक के गर्नुहुन्छ ? जसले वातावरणीय सुधारमा परिवर्तन गराओस् ।
हाम्रो कानुनले हामीलाई अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भन्छ । वातावरण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानुन परिमार्जन गर्छ । वातावरण विभागलाई प्रदूषकलाई जरिवाना गर्ने अधिकार पनि हुनु जरुरी छ ।

तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने भन्ने थियो नि ?
तीन वर्ष अघिचाहिँ विषादीको परीक्षण कति भन्ने सर्भे भएको हो । पछि केही काम भएको छैन ।

वातावरण प्रदूषणका कारण कति मात्रामा आर्थिक क्षति गराएको छ भनेर अध्ययन गराउने तयारी भइरहेकोे थियो नि ! प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ ?
यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो । तर, अहिले सुरु भएको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि वातावरण शाखा छ । उनीहरूले गर्न पनि सक्छन् ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
२० वर्ष पुराना गाडी हटाउने भन्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो अधिकार हामीलाई छैन । पुराना गाडीले प्रदूषण बढाइरहेको छ । यातायात विभागको कार्यक्ष्ोत्रमा पर्छ । कार्यान्वयन होस् भन्ने लागेको छ । यो पटक हामीले सवारी साधनलाई छड्के जाँच गर्ने भन्ने योजना बनाएका छौं । कारबाही गर्ने अधिकारचाहिँ हामीसँग छैन । तर प्रतिवेदन मात्रै पेस गर्न सक्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्