‘कारोबार रोकिएका उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने मौका दिनुपर्छ’ «

‘कारोबार रोकिएका उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने मौका दिनुपर्छ’

विराटनगर-वर्षौँदेखि कारोबार र नवीकरण नगरेका उद्योग व्यवसायलाई निश्चित शुल्क बुझाएर बन्द गर्ने मौका दिन पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूले कारोबार बन्द गरेका र नवीकरण नगरेका व्यवसायलाई अधिकतम् ५ हजार शुल्क लिएर बन्द गर्ने मौका दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँगको अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरूले झन्झटिलो र अव्यवहारिक कानुनका कारण बन्द गर्न चाहँदा पनि उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न नसकिएको संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले गुनासो पोखे । “घाटामा गई वर्षौंंदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन्, तर कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।” मुन्दडाले भने ।
लगातार ५ वर्षसम्म कारोबार नगरेका फर्महरू स्वतः बन्द हुने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । व्यवसायीहरूको उधारो सुरक्षण गर्ने नीति र निकाय बनाइनुपर्ने, ट्रक व्यवसायी र ढुवानीकर्ताहरूको दोहोरो टिडिएसलगायतका समस्याहरू निराकरण गरिनुपर्ने, ज्वाइन्ट भेन्चरमा सरकारी परियोजनाहरूलाई मालवस्तु आपूर्ति गरिँदा कट्टा गरिने टिडिएस रकमहरू लेखापरीक्षणपश्चात् ज्वाइन्ट भेन्चर पार्टरहरूलाई बाँडफाँड गरिदिनुपर्ने, स–साना व्यवसायीहरूलाई ठूलो जरिवाना असुली गर्न नहुने, आर्थिक त्रुटीहरूलाई आर्थिक रूपमै सच्याउने मौका दिइनुपर्ने, कागजातहरू बारम्बार बुझाउनुपर्ने बाध्यतालाई प्रविधिमार्फत न्यूनीकरण गरिँदै जानुपर्ने उनको माग थियो ।
समग्र उद्योगीहरूको तर्फबाट मागपत्र अघि सार्दै मुन्दडाले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने खुल्ला व्यापार र चोरी–पैठारीलाई कडाई गरिनुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा औद्योगिक क्षेत्र विकास गरी त्यसलाई क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनमा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न माग गरे । भारतसँगको बैठकमा मिरगञ्जको पुल चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने एजेण्डा राख्न उनको आग्रह थियो । जीर्ण अवस्थाको पुल भएकाले जुनसुकै बेला पनि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले हैरानी खेप्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा कपडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष शम्भु काबराले मुलुक परनिर्भर रहेका कपडाहरू ५ प्रतिशत भन्सार दर र ५ प्रतिशत मुअकरमा आयात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । काबराले सुति कपडामा भ्याट र भन्सारको दर घटाएर १० प्रतिशमा झार्न माग गरे । हाल सुति कपडा आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ ।
उद्योग संगठनका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले निकासी पैठारीका मालसामान परीक्षण गर्ने रक्सौलस्थित प्रयोगशाला कोभिड–१९ का कारण बन्द भएकोमा परीक्षणका लागि हाल कलकत्ता पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।
कलकत्ता पठाउँदा समय लाग्ने गरेकाले सो खुलाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँदै कम्पनी अद्यावधिक गराउँदा लाग्ने अत्याधिक जरिवाना न्यून गरिनुपर्नेमा दिए । मुलुकभरिका कुनै पनि वाणिज्य कार्यालयहरूबाट फर्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । उनले तेल, कोइलालगायत वस्तुहरू विराटनगरमा भण्डारण गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिए । संघका सदस्य अमित सारडाले निर्यातजन्य वस्तुहरू प्याकिङ गर्नका लागि आयातित खाली टिनहरूको निर्यातपश्चात ड्यूटी ड्र व्याकको व्यवस्था सूचारु गरिनुपर्ने, चोरी–पैठारी भई आउने बिस्कुटलगायत वस्तुहरूलाई कडाई गरिनुपर्ने, भारतबाट रेल्वे वेगनमार्फत क्रुड आयल, पेट्रोलियम पदार्थहरू ल्याउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सुझाए ।
व्यवसायी हेमकरण ढुगडले नवीकरण हुन नसकेका फर्महरूलाई जरिवाना लिई नवीकरण गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँदै सरकारका केही नीति नियमहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली व्यवसायीप्रतिको विश्वास खस्किँदै गएको टिप्पणी गरे । अन्तरक्रियामा संघका पूर्वउपाध्यक्ष सुशीलकुमार जोशीले तेस्रो मुलुकबाट आयातित खादलगायतका बल्क कार्गोहरू सोझै विराटनगर ल्याउन सकिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सचिव भट्टराईले सरकार लगानीको वातावरण बनाउन लागि परेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भट्टराईले एक–दुई पिस कपडा ल्याउँदैमा नेपालको बजार नै प्रभावित नहुने जिकिर गरे । उनले उद्योगी व्यवसायीमध्येकै कसैले ठूलो परिमाणमा अवैध आयात गरेमात्रै नेपाली बजारलाई प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारे । अवैध आयात नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहेको उनको दाबी थियो । “अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि भूमिका महत्वपूर्ण छ,” उनले भने, “सबैको साथ र सहयोगले अवैध आयातलाई रोक्न सकिन्छ ।” भट्टराईले उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकण गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको बताए । उनले पुराना फर्मलाई ५ हजार रूपैयाँ लिएर बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गर्न मुस्किल रहेको सुनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्