खोपको उपलब्धता र विकासको सवाल «

खोपको उपलब्धता र विकासको सवाल

खोपको जति शीघ्र उपलब्धता हुन्छ त्यति नै छिटो आर्थिक उत्थान हुने भएकाले सरकारले थप तदारुकता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उक्ति हामीले सुन्दै आएको पनि दशकौं भइसक्यो । वास्तवमा स्वास्थ्य सबैका लागि महत्वको विषय पनि हो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले हाम्रा आर्थिक अवयवहरू कमजोर भएका थिए । अकल्पनीय संक्रामक रोग, जसको त्रास अझ नयाँ रूपमा विकास भइरहेको देखिन्छ, हामी यस अर्थमा भने भाग्यमानी देखिएका छौं । विश्वभर जुन गतिमा कोभिडले मानवीय क्षति गरायो त्यसको तुलनामा नेपालमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्र मृत्यु हुनुले पुष्टि गरेको छ । अहिले पनि हरेक क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम राखेर आआफ्नो कामका लागि सक्रिय रहेका छन् ।
पर्यटन, विद्यालय, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र, उद्योगलगायतका प्रत्यक्ष रूपमा मानव भीड हुने क्षेत्र अझै उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
विश्वमा औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा नवीन खोपको प्रयोगमा सफलता हासिल गरेका देशहरूमा समेत सहजै खोप पाउने अवस्था नरहेको वर्तमानलाई हेर्दा हामीले जे–जसरी भए पनि खोप लगाउने अवसर पाएका छौं, त्यो पनि सौभाग्य मान्नुपर्छ । क्यानडाजस्तो विकसित देशमा समेत खोपको सहजता नभएको समाचार आएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले क्रमिक रूपमा आमनागरिकसम्म खोपको पहुँच पुग्ने जुन कार्य अगाडि बढाइएको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक काम हो । यसले कोरोनाको सुरुवाती समयमा हुन गएका बेथितिलाई मेटाउने देखिन्छ । मानव स्वस्थ भएन भने उसले कुनै कार्य गर्न सक्दैन र यसले अन्ततः समग्र अर्थ जगत्मा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिडविरुद्धको २० लाख डोज फागुनको तेस्रो साता नेपालमा आउने भएको छ ।
सरकारले ल्याउने भनिएको खोपहरूमध्ये पहिलो कोभिसिल्ड भारतबाट ल्याइँदैछ भने दोस्रो सार्सभोभ–२ (भेरोसेल) ५ लाख डोजको प्रतिबद्धता आएको तर मिति भने नतोकिएको अवस्था छ । तेस्रो खोप कोभ्याक्स सुविधाअन्र्तगत २२ लाख ५६ हजार डोज, जुन छिटै आउने बताइएको छ, भारतबाट ल्याइने खोपका लागि सरकारले अग्रिम रकमसमेत भुक्तानी गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिडको उपचारमा अग्रभागमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालगायत बढी भीड हुने कार्यालयका कर्मचारीले समेत लगाउँदै आएका छन् ।
अबको प्राथमिकता भनेको ज्येष्ठ नागरिक हुनेछन् । ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा मार्गदर्शक हुन् । उनीहरूको अनुभवबाट हामीले धरै लाभदायक कार्यका लागि विविध उपाय र उपदेश पाई सफल जीवन निर्माण गर्न सक्ने हुन्छौं । उनीहरूको सकारात्मक सल्लाह तथा भोगेका जीवनयात्राका अनेकौं मोडबाट उपयोगी शिक्षा लिन सक्छौं । ज्येष्ठ नागरिकका चल–अचल सम्पत्ति प्रयोगबाट हजारौं व्यक्तिका परिवारले आर्थिक विकास गरेका दृष्टान्त अनगिन्ती पाइन्छन् । यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले उनीहरूलाई फागुनको तेस्रो सातादेखि खोप लगाइने भएको छ । १०–१० लाखका दरले दुई चरणमा दिइने सो खोपका लागि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई ९३ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत गरिसकिएको देखिन्छ ।
हाम्रा अर्का छिमेकी देशको चीन सरकारले ५ लाख डोज खोप उपहारस्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त खोप ल्याउनका लागि औषधि व्यवस्था विभागले सिनो फार्मअन्तर्गतको बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको खोप सार्सको कोभ–२ (भेरो सेल) लाई भने आपत्कालीन अनुमति दिइएको अवस्था छ । यता निजी क्षेत्रले समेत खोपको आयात गर्न पाउनुपर्ने माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गरिरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको अभियानमा निजी क्षेत्र सहभागी भएर कार्य गर्नका लागि सक्रिय हुन खोज्नु आफंैमा सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर व्यापारमा मात्र जोड दिने, उपभोक्ताको हितमा ख्याल नै नगर्ने जुन परिपाटी विगतमा देखिएको थियो त्यसलाई भने निजी क्षेत्रले निश्चय नै सुधार गर्नुपर्छ ।
अब खोपको सहजताले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गरौं । स्वदेशमा नै लाखौंले रोजगारीबाट अलग्गिनुपरेको तीतो सत्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । कोरोनाको महामारीका कारणले पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का लागेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको महार्वपूर्ण हिस्सा यस क्षेत्रले ओगटेको हुँदा यो विषम अवस्थामा पर्यटनको उत्थानका लागि अझ प्रभावकारी कार्य नगरी नहुने बेला आएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न पक्षमा रहेर कार्य गर्ने १३ लाख जनशक्ति रहेको आकलन पर्यटन बोर्डले गरेको छ । कोरोनाका कारण ज्यादा असर परेको पर्यटन क्षेत्रमा गाइड होटल तथा रिसोर्ट, यातायात मजदुरलगायतका यससँग सम्बन्धी सबै सरोकारवालाहरूको रोजगारीमा महŒवपूर्ण रहेको छ । सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणाका साथ अगाडि बढेको वर्तमान सरकार कोभिडकै कारणले सो कार्यक्रमलाई सन् २०२२ मा सार्न बाध्य भयो ।
पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने मुख्य र महत्वको क्षेत्र भएकाले यसको विकासले अन्ततः देशको आर्थिक वृद्धि गर्छ । पर्यटकले नेपालमा भ्रमण गर्दा खरिद गर्ने हरेक सामान विदेशी मुद्रामा प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि परोक्ष रूपमा हामीलाई विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन्छ । पर्यटकले गर्ने सबै खालका खर्चको हिस्साको ठूलो भूमिका हाम्रो विकाससँग जोडिएको हन्छ । रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन्छ भने घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका साथै राजस्वमा समेत वृद्धि हुन्छ । यसबाट व्यापार तथा कला–संस्कृतिको प्रवद्र्धन मात्र नभई विश्वमा नेपालको प्रचार–प्रसार भएर हाम्रो आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्छ । यस्तो महत्वको क्षेत्रका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अब विलम्व गर्नु हुँदैन ।
राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने यस पर्यटनको विकासमा यो विषम अवस्थामा जतिसक्दो छिटो खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यो क्षेत्र देशको आर्थिक विकासको एउटा आधार पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिनुको कारण पनि यही नै हो । यसको विकासले देशको चौतर्फी विकासमा सहयोग गर्ने हुँदा पर्यटनको विकास तीव्र बनाउन पनि सरकारी तवरले यथाशक्य चाँडै खोपको सहजता हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्को महत्वको क्षेत्रमा पर्नुपर्ने तर नपरेको शिक्षा उच्च शिक्षा हो । विद्यालय, विश्वविद्यालय भनैको एकै पटक ठूलो संख्यामा विदार्थीहरूको भीड हुने स्थान हो । राज्यको नजर जुनसुकै सुविधा दिन होस् या स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नमा नै किन नहोस्, सधै चुक्ने गरेको देखिन्छ ।
एउटा दृष्टान्त पर्याप्त हुन्छ, शिक्षकलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा । त्यो के हो भने आजसम्म सरकारी अनुदानवाट चौमासिक रूपले तलब लिनुपर्ने अवस्था कायम नै रहेको अवस्था छ । यता सेना, प्रहरी, निजामती सबैका लागि सरकारी सुविधामा उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई मात्र किन सौतेनी व्यवहार गरिएको होला, आजसम्म जान्न सकिएको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि परिपाटीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यो भने बहसको विषय हो । संघीयता आयो, हजारौं गाउँ नगरमा परिणत भए । त्यसैले आमनागरिकले अनेकौं शीर्षकमा करहरू भने तिर्नुपरिरहेको छ । ज्ञानको ज्योति छर्ने शिक्षकका लागि भने श्रम गरेको तीन महिना नकुरी तलब पनि नपाउने अवस्था रहनु कम्ता विडम्बना हो त ?
आजसम्म पनि कोभिडको त्रास हटेको छैन । त्यसैले प्राथमिकतामा पर्यटन, शिक्षा, श्रमिक सबै पारिनुपर्छ । सर्वत्र थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनः पुरानै मार्गमा लैजानका लागि पनि यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । खोपको जति शीघ्र उपलब्धता हुन्छ त्यति नै छिटो आर्थिक उत्थान हुने भएकाले सरकारले थप तदारुकता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्