प्रशासनिक खर्च महँगो भयो «

प्रशासनिक खर्च महँगो भयो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यसैक्रममा संघीय राजधानी तथा प्रादेशिक राजधानीमा पनि बजेटका छलफल सुरु भएका छन् । अर्थसचिव सहितको टोली यसैक्रममा देश दौडाहामा छ । विभिन्न स्थानमा उद्योगी ब्यापारीसँंग राजस्व तथा करका नीतिका बारेमा सुझाव लिने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैक्रममा आइतबार विराटनगरमा भएको अन्तक्रियामा स्थानीय उद्योगी, ब्यापारी तथा विज्ञहरूले सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिएका छन् । विराटनगरस्थित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदित तथा भैरहवास्थित कारोबारकर्मी मनोरञ्जन शर्माद्वारा तयार पारिएको उद्योगी, व्यवसायीका सल्लाह तथा सुझावको सार :

करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ
उज्ज्वल कसजू
अध्यक्ष, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ

हाम्रो देशमा राजस्व नै मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सार राजस्व मुख्य स्रोत पनि हुन् सरकारको । तर, सरकारले जुन रूपमा राजस्व संकलन गर्छ त्यहीअनुरूप राजस्व तिर्नेहरू, बुझाउनेहरू खुसी देखिँदैनन् । करका दर, नीतिलगायतका कारणले कर राजस्वमा धेरै समस्या भएको, करका नीतिहरू बनाउँदा ठूला करदाताको प्राथमिकता हेरिने गरेको जस्ता कारणले पनि समस्याहरू देखिन थालेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट आउनुअघि राजस्वका विषयमा विभिन्न जिल्लामा गई व्यापक परामर्श गर्ने गरेको छ र त्यहाँ उठ्ने मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा ल्याउने गरेको छ । त्यहाँ हामीले मुद्दाहरू उठान गरेका हुन्छौं, तर खासै केही चमत्कार भएको देखिँदैन । अहिले पनि राजस्वका विषयमा परामर्श लिने काम सुरु भइसकेको छ, तर हामी उही पुराना मुद्दा उठान गर्न बाध्य छौं ।
अहिले पनि राजस्व करलगायतका विषयमा धेरै समस्या छन् । कतिपय निर्णयका कारणले उद्योगहरू धराशायी बनेका छन् ।
कोभिडले अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी अबको बजेटमा राजस्व र कर नीति ल्याइनुपर्छ, अर्थात् राहत पुग्ने गरी सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, ब्याज छुटजस्ता केही राहत योजना लागू गरे पनि समग्र रूपमा बैंकहरूले मौद्रिक नीतिअनुरूपको सेवा प्रदान नगर्नुका साथै पुरानो बैंक ऋणमा समेत ब्याज छुट नभएको अवस्था छ । असारसम्म छुट सुविधा रहे पनि बैंकहरूले बारम्बार ताकेता गरिरहँदा व्यवसायीहरू हतोत्साही भएका छन् । तसर्थ आउने बजेटमा यो विषयमा स्पष्ट नीति आउनुपर्छ भन्ने आम उद्योगी–व्यवसायीको धारणा छ ।
हामीले बारम्बार करको दर होइन, दायरा फराकिलो बनाउने नीति आओस् भन्ने माग उठाउँदै आएका छौं । यसमा पनि सुनुवाइ भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर कम्तीमा १० प्रतिशत गराउनुपर्छ र मूअकरको जरिवाना अत्यधिक चर्को भएकाले त्यसलाई कम गर्नुपर्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको मान्यताअनुरूप सुर्ति र मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने तर हाल आएर फलामे छड, रंगरोगन, सिमेन्ट, प्लास्टिक, ब्याग तथा बोतल, झोेलुंगे पुलका सामान र चाउचाउलगायतका वस्तुमा समेत अन्तःशुल्क लगाएकाले त्यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
करको दायरामा रहेका र बुझाउनुपर्ने करहरू नबुझाई बेखबर बसेका तथा समस्यामा रहेका करदातालाई अवसरको व्यवस्था एकपटक फेरि प्रदान गर्नुपर्छ । अहिले करमा छुटको अवसर भन्दै फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको छ, तर यो पर्याप्त छैन । कोरोनाले अप्ठेरोमा परेका कतिपय उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर नै नबुझाएको अवस्था पनि रहेकाले अब कम्तीमा ०७८÷७९ आर्थिक वर्षसम्म जरिवाना बिना कर एक वर्षभित्र तिर्न मिल्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले केही राहत हुन्छ । बैंकहरूमा उद्योग र ट्रेडिङमा एकै प्रकारको ऋण नीति छ, यो परिवर्तन हुनुपर्छ । नीतिका कारणले उद्योग धराशायी पनि भएका छन् ।
करकै कारण कतिपय उद्योग व्यवसाय धराशायी भएको अवस्था छ । चाउचाउमा प्रारम्भमा अन्तःशुल्क थिएन । अहिले प्रतिप्याकेट १७ रुपैयाँ पुगेको छ । पहिला ५ रुपैयाँ, त्यसपछि १० हुँदै अहिले १७ पुगेको छ । यो अलि न्यायोचित भएन । चियाको मूल्य ५ हुँदा पनि चाउचाउको मूल्य १५÷२० रुपैयाँ पाकेट थियो र अहिले चिया प्रतिकप २० रुपैयाँ पुग्दा चाउचाउ पाकेट २० रुपैयाँ नै । तयारी खाजाको रूपमा बढी प्रयोग हुने चाउचाउमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ, यसलाई हटाउनुपर्छ । मुख्य कुरा, मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा करदाताहरूको वर्गीकरण नगरी सबै प्रकृतिका करदाताहरूको आफ्नै प्रदेशमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । ठूला करदाता, साना करदाता भन्ने विभेद हटाई सबै करदातालाई एकै प्रकृतिले हेर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति ः मनोरञ्जन शर्मा

करमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ
भीम घिमिरे
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ

नेपालमा सबै काम मिलेमतोमा हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यम मात्रै इमानदार हुने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्वले बद्मासी गर्नेलाई संरक्षण गर्ने, कर्मचारीले निजी क्षेत्रसँग राजस्व छलीमा समेत मिलेमतो गर्ने र सञ्चारमाध्यमले समेत सही समाचार नलेख्ने हो भने देश बन्दैन । मुख्य गरी मेरो विचारमा यी चार पक्ष इमानदार हुने हो भने राजस्व पनि उठ्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । इमानदार व्यवसायीलाई सम्मान र बद्मासी गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति अंगीकार गरेमा लगानीको वातावरणसमेत बन्छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना भई सरकारको राजस्वसमेत बढ्छ । नेपालमा अहिलेसम्म करमैत्री वातावरण नै बन्न सकेको छैन । बजेटमा थुप्रै कुराहरू आउने गरेका छन् । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएको हुँदैन । कागजमुखी नीति मात्रै आए नेपालमा अहिलेसम्म । कार्यान्वयनमुखी नीति आउन सकेको छैन । राम्रा–राम्रा नीति तथा कार्यक्रम आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन्, जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सक्दैन । करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । कर भनेको प्रतिशतमा बढाउने होइन, दायरा बढाउनुप¥यो । यस्ता सुझाव हामीले वर्षौंदेखि सरकारलाई दिँंदै आएका छौं । तर, हाम्रा सुझावलाई सरकारले सुन्दैन । अर्को कुरा, उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई राज्यका तर्फबाट सहुलियत दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन भई व्यापारघाटामा समेत कमी आउनेछ । यस्ता उद्योग फस्टाउने छन् र राजस्व वृद्धि हुनुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । यस्तै बैंकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले ससाना विषयलाई ध्यान दिएर काम गरेमा राजस्व बढ्छ, जसले गर्दा सरकारले अघि सारेको समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउनेछ ।

कर समयसापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्छ
प्रकाश मुन्दडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ

अहिले खुला सिमानाको समस्या छ । खुला सिमानाका कारण चोरी–पैठारी भई करोडौंका वस्तु भित्रिने गरेको छ, जसका कारण सरकारको कर गुमेको छ भने स्वदेशी व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँदैन । सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारीहरू भारतीय बजारका कारण समस्यामा छन् । खाद्यन्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लाग्दै आएको कर घटाउनुपर्छ । बढी करकै कारण कतिपय वस्तु नेपालमा भन्दा भारतीय बजारमा धेरै सस्तो हुने गरेको छ । जसले गर्दा नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । यसले नेपाली मुद्रा विदेसिने गरेको छ । सरकारको राजस्व गुम्नुका साथै यहाँका उद्योगी–व्यापारीको व्यापारमा कमी आएको छ । त्यसो भएकाले सर्वप्रथम सरकारले नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ । कर समयसापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्छ । अहिलेका युवाहरू पढेलेखेका र संसार बुझेका छन् । जो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लागेका छन् उनीहरूमा कर तिर्नु हुँदैन भन्ने भावना छैन । करकै कारण पूर्वाधार विकाससँगै देश सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । ठूला–ठूला विकासका परियोजना सञ्चालन गरेर त्यसवापत कर संकलन गर्ने हो भने जसले पनि कर तिर्छ । अहिले सुविधा चाहिएको छ मानिसलाई । गाउँ–गाउँमा स्तरीय सडक सडक बनाइदिने हो भने त्यसको प्रयोग गरेवापत स्थानीय जनता कर तिर्न तयार छन् । तर, नेपालमा कर संकलन गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । सुविधा नभएपछि जनता कर तिर्न पनि उत्साहित हुँदैनन् । करको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नेपालमा करमैत्री वातावरण बनिसकेको छैन अझै । त्यसका लागि कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम र नीति बनाउनुपर्छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाएर करको दायरा बढाउनुपर्छ
डा. भेषप्रसाद धमला
अर्थशास्त्री

कोभिडको संक्रमणबाट अबचाहिँं छुट्कारा पाइन्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । झन्डै आठ–नौ महिना त सबै क्षेत्र ठप्प भयो, जसका कारण आर्थिक चलायमान पनि हुन सकेन र राजस्व संकलन पनि हुन सकेन । पछिल्लो केही महिनायता पनि केही सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाएको छ । यसको असर लामै समयसम्म रहने निश्चित छ । आगामी बजेटमा सरकारले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारको राजस्व नीति स्पष्ट हुन सकेको छैन । किनभने सरकारले एउटै क्षेत्रबाट मात्रै राजस्व उठाउने सोच्दै आएको छ अहिलेसम्म । करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं । तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । करको दायरामा नआएका क्षेत्र धेरै छन् । त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा सरकारको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन्छ । अनि बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो भने त्यसले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । सरकारले अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च हटाउनुपर्छ । प्रशासनिक खर्चलाई घटाउनुपर्छ । महँगा गाडीको खरिदमा अंकुश लगाउने नीति ल्याउनुपर्छ । निश्चित मूल्य तोकेर त्यहाँभन्दा महँगो गाडी खरिद गर्न नपाइने नीति ल्याएमा पक्कै पनि प्रशासनिक खर्चमा कमी आउनेछ । संकलन भएको राजस्व जति अहिले त प्रशासनिक खर्चमै सीमित छ । हाम्रो प्रशासनिक खर्च महँगो भयो । आमसर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा, खाद्यान्नजस्ता वस्तुमा लाग्ने करलाई सस्तो बनाउनुपर्छ । जो आर्थिक रूपमा माथिल्लो वर्ग छन् उनीहरूले प्रयोग गर्ने वस्तुको कर वृद्धि गर्दा असर पर्दैन । तर, सरकारले एउटा गरिबले दैनिक प्रयोग गर्ने सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुमा कर लगाउँछ । जसले गर्दा मूल्यवृद्धि भई आमसर्वसाधारणको उपभोग गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ ।

सीमाबाट हुने अवैध चोरी–निकासीलाई रोक्नुपर्छ
सुजन थापा
अध्यक्ष, विराट व्यापार संघ

पहिलो त करको दायरा बढाउनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा के छ भने जसले दुःख गरेर केही रकम आर्जन गरेको छ र उसले वर्षौंदेखि कर तिरिरहेको हुन्छ उसैमाथि कर थोपर्ने काम भइरहेको छ । हरेक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने जसले कर तिरिरहेका छन् उनीहरूमाथि नै थप करको भार दिने चलन छ । तर, करको दायरामा नआएकाहरूलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भनेर सरकारले ध्यान दिएको देखिंँदैन । यहाँ त जसले कर छलेको छ उसैलाई प्रोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । जो वर्षौंदेखि कर तिरिरहेको छ उसलाई कर बढाएर सरकारले नै निरुत्साहित बनाउने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारले करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ । सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ । कोभिडका कारण सीमा नाका बन्द हुँदा यहाँ अवैध रूपमा थुप्रै सामान आयात भए । यसमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा सब काम हुने गरेको छ । इमानदारिता कसैमा छैन । यहाँ करै नतिरी पनि लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात निर्यातलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्छ । करको दायरा बनाउनुपर्छ अनि उठेको करको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । अहिले त करको पनि सही सदुपयोग भएको छैन । त्यही भएर पनि कतिपय करदाता कर तिर्न चाहँदैनन् । ठूला लगानीकर्ता मात्रै होइन, साना लगानीकर्तालाई पनि करको दायरामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्