विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती «

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पुग्नुपर्ने भए पनि हाल नेपालको १ हजार ४ सय मात्र छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । सीडीपीले नेपाललाई सन् २०२६ अर्थात् पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको हो । साधारण अवस्थामा तीन वर्ष तयारीका लागि दिइने भए तापनि यस पटक विश्वव्यापी कोरोना कहरका कारण सीडीपीले नेपालसहित बंगलादेश र लाओसलाई समेत पाँच वर्षको पूर्वतयारीको समय सीमा दिई सिफारिस गरेको छ । सीडीपीले गरेको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अनुमोदित गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले यसलाई घोषणा गर्नेछ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा योग्यता तोकिएको छ, जसमध्ये दुई योग्यता वा कुल राष्ट्रिय आय दोब्बर भए पुग्छ । तीन योग्यतामध्ये कुल राष्ट्रिय आयमा नेपालको योग्यता अझै नपुगे पनि मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा भने सन् २०१५ मा नै नेपालको योग्यता पुगेको थियो । तर, तत्कालीन समयमा नेपालमा महाभूकम्प पनि गएको तथा कुल राष्ट्रिय आयमा नेपाल धेरै तल रहेका कारण सरकारले स्तरोन्नतिका लागि थप समय मागेको थियो । स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ अंक भए पुग्नेमा हाल ७२ पुगेको छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा अहिले २४ छ । स्तरोन्नतिका लागि आय १२ सय डलर पुग्नुपर्ने भए पनि हाल नेपालको १ हजार ४ सय मात्र छ । तर, दुई सूचकांकमा भने नेपाल सन् २०१५ र २०१८ मा योग्य थियो । माघ अन्तिम साता योजना आयोगको बैठकले स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दै प्रतिव्यक्ति आयमा योग्यता नपुगे पनि ग्रेस पेरियड पाउने र दुई वर्षभित्रै पु¥याउने घोषणा गरेको थियो ।
प्राविधिक रूपमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएतापनि आयमा वृद्धि नभईकन स्तरोन्नति हुँदा दीर्घकालीन रूपमा स्तरोन्नति नहोला वा हालकै जस्तै राजनीतिक अस्थिरता रहिरहे फेरि योग्य भइसकेका सूचकमा पनि पछाडि पर्ने खतराका कारण निजी क्षेत्र भने स्तरोन्नतिको लागि नहतारिन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको छ । जसरी तीन वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राविधिक योग्यता पुगे पनि तत्काल स्तरोन्नतिका लागि उपयुक्त समय नभएको भन्दै सरकारलाई मिति सार्न सुझाव दिएको थियो । हाल त्यसैगरी स्तरोन्नतिको मिति सार्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, योजना आयोग भने दुई वर्षभित्र आयमा समेत योग्य हुने बताउँदै पाँच वर्षको समय दिइएकाले समय पुग्ने बताउँछ । पाँच वर्ष तयारीका लागि समय दिइएकाले यसका लागि रणनीति बनाउँदै जाने र पाँच वर्षपछि कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ, त्यो हेरेर पूर्वतयारी गर्ने आयोगको योजना भए तापनि स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । स्तरोन्नतिले एकातिर सरकारले विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सामु गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सोच र धारणामा सकारात्मक परिवर्तन भई वैदेशिक सहायता भित्रिने वातावरण बन्नेछ भने अर्कातिर हाल नेपालले पाउँदै आएका सहुलियत गुम्ने कारण क्यानडा र युरोपमा गर्ने निर्यातमा असर पर्छ र राष्ट्र संघका केही कोषहरूमा पनि असर पर्छ । यसरी स्तरोन्नतिपछि भन्साररहित व्यापार बन्द, सहुलियत ऋण प्राप्त नहुने, अनुदान प्राप्त नहुने, विकासशील मुलुकले विकसित मुलुकबाट पाउने कुल आयको ०.७० प्रतिशत ओडीए रकम तथा प्राविधिक सहायता गुम्नेछ । साथै, हाल पाउँदै आएका सुविधा कटौती भएपछि नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने भएकाले नेपालको निर्यात व्यापार प्रभावित हुन्छ नै । व्यापारको लागत घटाउन सरकार नचाहने तथा दक्षता बढाउन निजी क्षेत्र नचाहने कारण यथास्थितिमा नेपाललाई घाटा हुन्छ नै ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्