बजेटमा पूर्वलाई उपेक्षा गरेको गुनासो «

बजेटमा पूर्वलाई उपेक्षा गरेको गुनासो

विराटनगर-हरेक वर्ष सुझाव संकलन गरे पनि बजेटमा पूर्वलाई उपेक्षा गर्ने गरेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो पोखेका छन् ।
पूर्वबजेट छलफलमा हरेक वर्ष पूर्वको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर सुझाव दिइए पनि सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरुको दुखेसो थियो । माग पूरा नभएका कारण सुझाव दिन नै मन लाग्न छाडेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरे ।
घिमिरेले सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार माग राख्दै आए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । “हरेक वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगाडि हामीले संस्थागत रुपमै सुझाव दिने गरेका छौं,” उनले थपे, “तर, ती सुझाव कागजमै सीमित हुने गरेको छ ।”
यस्तै देशकै पुरानो औद्योगिक सहर भएर पनि विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण हालसम्म नहुुनु दुखद भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए प्रदर्शनीस्थल निजी क्षेत्रले नै निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो । घिमिरेले व्यापार घाटा घटाउन र निर्यात व्यापार प्रबद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न माग गरे ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले ल्याउने नीतिलाई निजी क्षेत्रले सधैं पालना गर्ने बताउँदै सहजीकरण गर्नसक्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले बचत गर्न प्रेरित हुने किसिमको बजेट ल्याउन माग गरे । मुन्दडाले नेपालमा अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेका कारण उपभोग्य वस्तुमा हुने खर्च कटौती गरी बचत गर्न प्रोत्साहन गरे उद्योग व्यवसाय र विकासका लागि स्वदेशमै पुँजी जुटाउन सकिने धारणा राखे । उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति र बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “जबसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिँदैन तबसम्म औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सक्दैन,” मुन्दडा भन्छन्, “त्यसका लागि आत्मनिर्भर उत्पादनको आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आयातमुखी कर प्रणालीलाई विस्थापित गर्नका लागि निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने बजेट चाहिएको बताए । पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले ध्वस्त बनाएको बताउँदै ढकालले सरकार तत्काल अनुदान सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्न माग गरे । मूल्य अभिवृद्धि करलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारे उपभोक्ताले पनि राहत पाउने ढकालको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कस्तो बनाउने, कर र भन्सार दरमा कस्तो प्रावधान तोक्ने, औद्योगिक वातावरण र लगानी भित्र्याउन कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सबैको सुझाव लिएर निर्णय लिइने बताए । अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यातजन्य उत्पादनमा पूर्ण कर छुट दिनुपर्ने बताउँदै कोरोनाका कारण खराब कर्जा बढ्न गएकाले व्यापारी समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष टीकाराज ढकालले कोरोनाका कारण १० प्रतिशत बेरोजगारी समस्या थपिएको बताउँदै त्यसको समाधान हुनेगरी बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झकप्रसाद आचार्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललगायतले धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रियामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले देशभरिबाट सरोकारवालासँग लिइएको सुझाव वैशाखको चौैथो हप्तासम्ममा सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । “देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुबाट प्राप्त सुझाव वैशाख अन्तिममा सरकारलाई बुझाउनेछौं,” दाहालले भने, “प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन भए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्