नेपाललाई विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस «

नेपाललाई विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सिडिपी)ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुक (डीसी)मा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार, सिडिपीले नेपाललाई सन् २०२६ अर्थात पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको हो । सीडीपीले नेपालसहित वंगलादेश र लाओसलाई समेत डीसीका लागि सिफारिस गरेको छ । सीडीपीले गरेको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले अनुमोदित गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले यसलाई घोषणा गर्नेछ ।
एडीसीबाट डीसीमा स्तरोउन्नतिका लागि तीनमध्ये दुई योग्यता भए पुग्छ । कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मा नेपालको योग्यता अझै नपुगेपनि मानव सम्पत्ति सुचांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सुचांक (इभीआई) मा भने पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति ६६ अंक भए पुग्नेमा हाल ७२ पुगेको छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा अहिले २४ छ । यसरी प्राविधिकरूपमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागी योग्य भइसके पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पुग्नुपर्ने भए पनि हाल १ हजार ४ सय मात्र छ । दुई सुचांकमा भने सन् २०१५ र २०१८ मा योग्य थियो । गत माघको अन्तिम साता योजना आयोगको बैठकले एलडीसीबाट डीसीमा जाने निर्णय गरेको थियो । प्रति व्यक्ति आयमा योग्यता नपुगेपनि ग्रेस पेरियड पाउने र दुई बर्षभित्रै पुर्याउने घोषणा गर्दै आयोगले जाने निर्णय गरेको जनाएको छ । स्तरोउन्नतिपछिको तयारीका लागि सामान्यताया तीन बर्षको समय दिने भएपनि कोभिड–१९ को कारण नेपालले पाँच बर्ष पाएको छ ।
तीन बर्ष अघि समेत तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगले भने प्राविधिक योग्यता पुगेपनि तत्काल स्तरोन्नतिका लागि समय उपयुक्र्त छैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिएको थियो । स्तरोन्नतिको मिति सार्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका थिए । ६ बर्ष अघिनै दुई सुचांकमा योग्य भएपनि त्यो बेलादेखि कुल राष्ट्रिय आयमा अझै नेपालको योग्यता पुगेको छैन ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल स्तरोउन्नतिका लागि नेपाल योग्य भैसकेको र दुई बर्षभित्र आयमा समेत योग्य हुने बताउँदै पाँच बर्षको समय दिइएकोले यसका लागि तयारी अघि बढाउने बताउँछन् । ‘पाँच बर्ष तयारीका लागि समय दिइएको छ । यसका लागि रणनीति बनाउँछौ ।’–उनी भन्छन्–‘ पाँच बर्षपछि कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ, त्यो हेरेर हाम्रा योजनाहरु बनाउँछौ, पुर्व तयारीहरु अघि बढ्छन् ।’
स्तरोउन्नति भएपछि नेपाललाई फाइदा र वेफाइदा दुवै हुन्छ । स्तरोउन्नतिले एकातिर सरकारले विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका सामु गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र नेपालप्रति अन्र्तराष्ट्रिय सोच र धारणामा सकारात्मक परिवर्तन भई वैदेशिक सहायता भित्रिने वातावरण बन्नेछ भने अर्कोतिर यसको कारण नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी भई लगानी आकर्षणसहित सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि सहज र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल स्तरोउन्नतिले समग्र रुपमा नेपाललाई फाइदा हुने बताउँछन् । ‘केही साना साना कुरामा सहुलियत गुम्ने हो । केही भ्रमणहरु, राष्ट्र संघका केही कोषहरुमा असर पर्न सक्छ । क्यानडा र युरोपमा गर्ने निर्यातमा असर पर्न सक्छ तर समग्रमा फाइदा धेरै छ । यसले मनौवैज्ञानिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’–उनी भन्छन्–‘अबको व्यापारको भविष्य द्धिपपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापारको सौदाबाजी (नेगोशेसन) मा छ । नेपालको धेरै जशो व्यापार भारतसँग छ । स्तरोउन्नतिले यसमा फरक पर्दैन । धेरै देशसँग हामीले द्धिपक्षीय व्यापार सम्झौता गरिसकेका छौ । क्यानडा, बेलायत, युरोप लगायतका देशसँग गर्यो भने ती देशको निर्यात व्यापारमा पनि फरक पर्दैन । यी देशसँग पनि अहिलेकै सुविधा लिने गरी रिनेगोशेसन गर्न सक्छौ ।’
उनी संसारमा गरिब देश भएर बस्नुमा कुनै इज्जत नहुने बताउँदै यसले नेपालबारे सकारात्मक धारणा वृद्धि हुने बताउँछन् । स्तरोन्नतिपछि भन्साररहित व्यापार बन्द, सहुलियत ऋण प्राप्त नहुने, अनुदान प्रप्त नहुने, एसडीसी राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रले दिने कुल आयको ०.७० प्रतिशत ओडीए रकम तथा प्राविधिक सहायता गुम्नुका साथै सरकारलाई विदेश अध्ययनका लागि पाउन छात्रवृत्ति र फेलोशिप पनि गुम्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा स्तरोउन्नति गर्दा अहिले पाउँदै आएको केही सुविधा कटौती हुने तथा नेपालको लागत धेरै भएकोले निर्यातमूलक उद्योगमा असर पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘डीसीमा नजाँदा केही वस्तुमा फाइदा पाएका थियौ, त्यो गुम्छ, निर्यातका भन्सारसहित सुविधा पाएका थियौ । कपी राइटमा पनि धेरै सुविधा पाएका थियौ । मेडिकल उद्योगहरु धेरै फष्टाएका थिए । धेरै औषधीहरु हामीले बनाउन पाउँदैनौ ।’–उनी भन्छन्–‘ देशमा कष्ट अफ डुईङ बिजनेश हामीकहाँ धेरै छ । निर्यातका लागि अब बेफाइदाजनक हुन सक्छ । पाँच बर्षभित्र हामीले हामीलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सक्नुपर्छ । यसमा अहिले अलि हतारो भयोकि भन्ने मात्र हो । पहिला त आधारभूत रुपमा लागत घटाउनुपर्ने थियो, दक्षता ल्याउनुपर्ने थियो । यसमा अब सरकारले तत्दारुकता देखाउनुपर्छ ।’ विज्ञहरुले भने लागत घटाउन नसक्नु हाम्रै कारण भएकोले नेपालकै प्रयास जरुरी रहेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्