भौगोलिक आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने «

भौगोलिक आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने

औपचारिका क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि देशैभर एकै प्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएकोमा अब भने भौगोलिक आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
व्यवसायी तथा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भौगोलिक आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको गृहकार्य गरिरहेको छ । हालसम्म क्षेत्रगत आधारमा चिया बगानका श्रमिकका लागि मात्र छुट्टै पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएको छ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ साउन ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार चिया बगान बाहेकका श्रमिकले मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तथा चिया बगानका श्रमिकका लागि १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । चिया बगानका मजदुरहरुले पनि समान पारिश्रमिक पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले क्षेत्रगत पारिश्रमिक निर्धारणका लागि उद्योगीहरुबाट सुझाव आएपनि अन्तिम निर्णयमा पुगिनसकेको बताए । उनले यस विषयमा थप अध्ययन र छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद्का सहसभापति प्रबलजंग पाण्डेले मुलुकभरका औद्योगिक करिडोरको अध्ययनपछि मात्र न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा महासंघले ठोस अवधारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार रोजगारदाताको अपनत्व हुनेगरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ ।
देशभरका श्रमिकका लागि एकै दरमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको प्रति व्यवसायीले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ६.९६ प्रतिशत, तराईमा ६.२९ प्रतिशत, पहाडमा ५.१० प्रतिशत र हिमालमा ४.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसरी भौगोलिक आधारमा मुद्रास्फीति फरक रहेको तथा जीवनयापन खर्चसमेत फरक रहेकाले क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकारमाथि दबाब परेको छ । विश्वव्यापी रुपमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिडले नेपालको उद्योग व्यवसायमा पनि अत्याधिक असर पारेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हरेक प्रदेशमा फरक ज्यालादर रहेको भन्दै नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उद्योगपति पवन गोल्यान भन्छन्, “तराईमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पहाडमा भन्दा कम भएकाले कम मूल्यबाटै जीवनयापन सम्भव छ, यसैले भौगोलिक आधारमा श्रमिकको ज्याला दर तोक्नु आवश्यक छ ।” यसका लागि संस्थागत रुपमा सरकारलाई सुझाव पनि दिएको उनले बताए ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ मा मन्त्रालयले हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल सरकार, ट्रेड यूनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, प्रतिष्ठानहरुको दिनसक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्यालादर, न्यूनतम अधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई आधार मानेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको छ । यसका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्तासमेत हुने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्