व्यवसायीलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु प-यो «

व्यवसायीलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु प-यो

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण जहिल्यै उद्योगी–व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । अस्थिरताका कारण व्यवसाय तहसनहस भएको छ । व्यवसायीले राजनीतिसँगै कोभिडको मार खेपिरहेका छन् । संसद् पुनर्बहालीसँगै स्थिरता हुन्छ कि भन्ने व्यवसायीमा आशा जागेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले काम गरेर खान पाउनुप-यो र काम गरेर खान कुनै पनि राजनीतिले कुनै समस्या नगरोस् भन्ने ब्यवसायीको चाहना छ । राजनीतिक कारण र कोभिडले गर्दा सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् । झन् उद्योगमा समस्या भएपछि अन्य सबै क्षेत्रमा समस्या आउँछ । राजनीतिक दलहरुले भनेको आर्थिक क्रान्ति गर्न राजनीतिक अस्थिरताले नै असर परिरहेको छ । सरकारले कर लिने मात्र काम ग¥यो र व्यवसायीहरूलाई निर्वाध व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सकेन भने देशमा आर्थिक विकास हुदैन तथा समृद्धि पनि आउन्न । राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक क्षेत्र अझ त्यसमाथि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई निकै नै ठेस पुगेको छ । राजनीतिक दलका कुरा सुन्यो भने अहिले भर्खरै सबै विकास भइसक्यो भन्ने जस्तो जनाए तापनि केही समयमा नै अन्योल सिर्जना भइ रहेकाले अस्थिरता बढेको छ । देशले पछिल्लो समय निकै ठूला द्वन्द्व, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी खेप्दै आएको भएपनि अब सुधार होला भन्ने आशा थियो तर यस्तो अवस्थामा देशको उन्नतिमा सोच्नुपर्ने दलहरू अस्थिरतातर्फ लागेका छन् । राजनीति अस्थिरताबाट तर्सेका व्यवसायीहरूसंग कारोबारकर्मी कपिल कोइरालाले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ
दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण जहिल्यै उद्योगी–व्यवसायी मारमा परेका छन् । अस्थिरताका कारण व्यवसाय तहसनहस भएको छ । राजनीतिकसँगै कोभिडको मार खेपिरहेका छौं । संसद् पुनर्बहालीसँगै स्थिरता हुन्छ कि भन्ने आशा छ । उद्योगी–व्यवसायीले काम गरेर खान पाउनुप¥यो । काम गरेर खान कुनै पनि राजनीतिले कुनै समस्या नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकारले कानुनहरू नबनाइदिँदा केही अप्ठेरो परेको छ । आर्थिक विषयमा बनेका कानुनहरू पुराना छन् । कानुन बनेर नेपालमा उत्पादन भएका प्रोडक्टहरू प्रमोसन हुने खालका हुनुप¥यो । व्यवसायीहरूसँग लिने जरिवाना र ब्याज राजस्वका स्रोत होइनन्, व्यवसायीहरूलाई काम गरेर खाने वातावरण मात्र बनाइदिए हुन्थ्यो । सरकारले कर बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा बढाओस् भन्ने चाहना हो । बैंकका विधि र कार्यविधि अझ व्यवस्थित गरी व्यवसायीलाई उकास्न सहयोग हुनुपर्छ । सरकारले व्यवसायीलाई निरुत्साहन गर्ने हैन, प्रोत्साहन गर्नुुपर्छ । सरकारले गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । जस्तै– ऊर्जा क्षेत्र, सिमेन्ट उद्योग । सबैभन्दा पहिला अन्यजस्तै फ्रन्ट लाइनमा रहने व्यवसायीहरूलाई पनि कोभिडको खोप लगाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय कोष बढाउन उद्योगीको सहयोग नै छ । हामीलाई सरकारले मात्र सहयोग गरोस् भन्ने होइन । आपूर्तिमा रिस्क मोलेर काम गरेको अवस्था छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन ग-यो भने सरकारलाई कर बढ्छ । कर बढ्नेबित्तिकै देशको विकास पनि बढ्छ ।

आर्थिक क्रान्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्र अहिलेको आवश्यकता हो
सुरकृष्ण वैद्य
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ

राजनीतिक कारण र कोभिडले गर्दा सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् । उद्योगमा समस्या भएपछि सबै क्षेत्रमा समस्या आउँछ । देशको आर्थिक क्रान्ति गर्न राजनीतिक अस्थिरताले असर परिरहेको छ । सरकारले कर लिने मात्र काम ग-यो । व्यवसायीहरूलाई निर्वाध व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनेसम्म देशमा आर्थिक समृद्धि हुन्न । देशको विकास–निर्माणका कामहरू नै व्यवसायीहरूको सहयोगमा मात्र भइरहेका छन् । व्यवसायीहरूलाई पनि सेवा सुविधा दिनुपर्छ, व्यवसायीले पनि धेरैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउनुपर्छ । विकास–निर्माणसँगै साना उद्योगीहरूलाई समेत समेट्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । विदेश गइरहेका युवाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा रोक्नका लागि भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो भने देशमा उत्पादन बढ्ने तथा युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्था रोकिने देखिन्छ । आर्थिक क्रान्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्र अहिलेको आवश्यकता हो ।

व्यापार मेला नहुँदा करोडौंको घाटा बेहोर्नुपरेको छ
नरेन्द्रकुमार खड्का
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

कोभिडका कारण औद्योगिक व्यापार मेला स्थगित भएका छन् । सबैभन्दा पहिला सरकारले यो क्षेत्र खुलाउन पहल गरोस् । राजनीतिक दलका कार्यक्रममा हजारौंको संख्यामा जुलुस, आन्दोलन गर्दा हुने हजारौंको रोजीरोटी हुने व्यापार मेलाचाहिँ सरकारले रोकिरहेको छ । व्यापार मेला नहुँदा करोडौंको घाटा बेहोर्नुपरेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी भृकुटीमण्डप पनि जीर्ण छ । त्योभन्दा राम्रो प्रदर्शनी गर्ने ठाउँको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता कुराहरूमा महŒवका साथ हेरेर आयातभन्दा निर्यात गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले लामो समयको भिजन बनाएर लाग्नु आवश्यक छ । १८–२० वर्षदेखि चलेको व्यापार मेलाले देशभर अर्थ चलायमान हुन्छ । हुन त यस्ता मेलामा केही विकृति पनि छन् । सामान्य क्लबहरूले पनि मेला आयोजना गर्दै आइरहेका छन् । टोले क्लबले मेला आयोजना गर्दा मेलाको लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसमा रहेको विकृति तथा विसंगति रोकेर व्यापार मेलालाई निजी क्षेत्रमा दिनुपर्छ । यसले राम्रो सन्देश दिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ
दामु अधिकारी
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ

राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक क्षेत्र अझ त्यसमाथि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई निकै नै ठेस पुगेको छ । राजनीतिक दलका कुरा सुन्यौं भने अहिले भर्खरै सबै विकास भइसक्यो भन्ने जस्तो बनाउँछन्, तर केही समयमा नै अन्योल सिर्जना गराइदिन्छन् । देशले पछिल्लो समय निकै ठूला द्वन्द्व, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी खेप्दै आएको छ । यो अवस्थामा पनि देशको उन्नतिमा सोच्नुपर्ने दलहरू अस्थिरतातर्फ लागेका छन् । यसले गर्दा व्यवसायीहरू अस्थिरताबाट तर्सेका छन् । सरकारले देशको मौद्रिक नीतिले गर्न खोजेको सम्बोधनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले आर्थिक नीति ल्याउने, राहतका प्याकेज ल्याउने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको हामीले पाएका छौं । व्यवसायीहरूलाई लकडाउनको बेलामा अग्रसर बनाउने काम सरकारले गरे पनि कोभिडको खोप लगाउने कुरामा व्यवसायीलाई नसमेटेकोमा दुःख लागेको छ । सरकारलाई कर तिर्न तयार छौं । अहिलेसम्म सरकारले ल्याएका नियम हामीले पालना गरिरहेका छौं । कमसेकम राजस्व बुझाइसकेपछि सरकारले दिलाउनुपर्ने अनुभूति हामीलाई दिलाएको छैन । बिमा कम्पनीले पनि सरकारले तोकेको समय कट्दा पनि बिमित रकम उपलब्ध गराएको छैन । विशेषगरी निजी क्षेत्रका मजदुरहरूलाई बिमाको रकम आयो भने पनि केही राहत हुन्छ । कुनै–कुनै व्यवसाय कोभिडका कारण खर्चसमेत उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । मजदुरहरूलाई समस्या नपरोस् भनेर व्यवसायीहरूलाई पुनर्कर्जा पाइयो भने मजदुरको चुलो पनि बल्ने, व्यवसायी पनि नडुब्ने हुन्थ्यो । यसमा सरकारले सहयोग पु-याइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो ।

बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ
उमानाथ पौडेल
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग परिषद्

हामी खुला सिमाना भएको ठाउँमा व्यवसायको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । भारतीय सिमानाबाट व्यवसायको प्रतिस्पर्धा गर्न केही गाह्रो भएको छ । बैंकको ब्याजले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महासंघमा पनि व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न छलफल कम हुन थालेको छ । हामी व्यवसायीहरू पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्नका लागि किनबेच भएका छौं, तर व्यवसायीको हकहितको काममा कम लागेका छौं । अब हामीले नेतृत्व चुन्न व्यवसायीबीचमा हुने किनबेचलाई रोक्नु आवश्यक छ । क्रियाशील नभएका शाखाहरू खारेज हुनुपर्छ । राज्यको हरेक प्रक्रियामा व्यवसायीहरूको सहयोग हुन्छ । सरकारले पनि व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । कोभिडले गर्दा थिलथिलो भएको पर्यटन, यातायात, तथा होटलका लगानीकर्ताहरूलाई ब्याजमा सहुलियत गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । ब्याज मिनाह गरिदिए समस्यामा परेका व्यवसायी जोगिन्छन् । हुन त यो बीचमा खाद्यान्न र औषधिको व्यापार गर्नेहरूले मनग्य कमाए पनि । उनीहरूले कमाएअनुसार कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ । करको दायरामा नआएकाहरूलाई प्रत्येक टोलटोलमा गएर करदाता शिक्षासम्बन्धी चेतना फैलाउनुपर्छ । हरेक निकायसँग समन्वय गर्ने, व्यवसायीहरूलाई प्रशिक्षण दिने, स्थानीय तहमा गएर व्यवसायीलाई आबद्ध गराउने, सामाजिक क्षेत्रअनुसार व्यापारी नागरिक पनि हो भन्ने भान दिलाए सबैको हित हुनेछ ।

कोभिडको असरले व्यवसाय उठ्न सकेको छैन
राजु श्रेष्ठ
अध्यक्ष, चितवन उद्योग वाणिज्य संघ

चितवन उद्योग वाणिज्य संघ पुरानो संघ हो । हामीले सदस्यहरूको हक हित, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पु-याइरहेका छौं । पछिल्लो समय भएको देशको परिस्थितिका कारण देश अस्थिरतातर्फ गएको हो कि भन्ने लागिरा’छ । अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र निकै नै प्रभावित भएको छ । कोभिडका कारण अहिलेसम्म पनि व्यवसाय उठ्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्र कसरी विकाससँग जोडिने विषयमा बैंक–वित्तीय, कर र राजस्वका कुराहरूमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कोभिड खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुनर्कर्जामा लचिलो बनाएर सरकारले नियमहरू ल्याउनुपर्छ । मौद्रिक नीति, बैंकका विधि र कार्यविधिलाई अझ थप गरेर व्यवसायलाई उकास्न सरकार लाग्नुपर्छ ।

बोर्डर क्षेत्रका व्यवसायीका लागि विशेष व्यवस्था जरुरी छ
लवराज सिंह
अध्यक्ष, जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघ

देशमा जे भए पनि व्यवसायमा असर पर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति एकरूप हुँदैन । सरकार स्थिर हुँदा मात्र नीतिमा परिवर्तन भइरहँदैन । उद्योग दर्ता गर्दा एकद्वार प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले लिनुपर्छ । स्थानीय तह, घरेलु, कम्पनी, आन्तरिक राजस्वभन्दा पनि एकै ठाउँमा दर्ता गर्ने अनि कर तिर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले आफ्नो पुँजी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । आफैंले लगानी गरेको भए पनि हामीले सरकारलाई कर तिरिरहेका छौं । कोभिडको समयमा निकै समस्या भयो । यो अवस्थामा सरकारले करमा केही छुट दिए व्यवसायीहरूलाई सहज हुने थियो । हामी बोर्डरछेउमा व्यवसाय गर्छौं । नेपालबाट नेपालमै केही सामग्री बेच्न जाँदा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीं दोहोरो करमा पर्ने गरेका छौं । यसमा सरकारले बोर्डर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीका लागि भनेर केही विशेष निर्णय गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्