छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको औचित्य «

छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको औचित्य

Flat illustration with business ladies climbing together on mountain peak top on blue clouded sky background. Team work, achievement, reaching aim, partnership, motivation, support, – metaphor.

गत आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन भएकोमा यस वर्ष १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

आर्थिक रूपले कमजोर विपन्न, अपाङ्ग, पिछडिएका जनजाति, जेहेनदार, दलित वा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पहिचान गरी राज्यले त्यस्ता विद्यार्थीलाई आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्ति, अनुदान वा शैक्षिक ऋण वा सहयोगको व्यवस्था गर्नु ज्यादै सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षामा आकर्षित गर्न उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । जुन कार्यक्रम ज्यादै सान्दर्भिक र प्रशंसायोग्य रहेको छ । बागमती प्रदेशभित्रका सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने छोरीबुहारीलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन लागेको हो, जसका कारण छोरीबुहारीहरूले आफ्नो उच्च शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा ३ मा अपागङ्ता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा २३ वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई तोकेर दिइएको छ । ती अधिकारको सूचीमा १६ नम्बरमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत दिइएको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले महिला सशक्तीकरणमा थप टेवा पुग्ने पनि देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ४ जनाले पाएको उक्त छात्रवृत्ति यस वर्ष ५ सय पु-याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका वा विवाह गरी यस प्रदेशमा आएका सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रालाई उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने जनाइएको छ । स्नातकोत्तर तहको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा विषयबाहेकका छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने अन्य विषयका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ । स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषयबाहेक अन्य विषयमा ९०, स्नातक तहमा विज्ञान विषयमा ७०, स्नातक तहमा विज्ञान विषयबाहेक अन्य विषयमा ३ सय ३५, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रथम वर्ष स्नातकोत्तरमा ५ जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
स्नातकोत्तर तहमा विज्ञानबाहेकको अन्य विषयमा प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपैयाँ, स्नातक तहमा विज्ञान विषयमा प्रतिविद्यार्थी ४० हजार रुपैयाँ, स्नातक तहमा विज्ञान विषयबाहेक अन्य विषयमा १९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन भएकोमा यस वर्ष १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रथम वर्ष स्नातकोत्तरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ट्युसन शुल्कबापत १ लाख ७५ रुपैयाँभन्दा बढी पाएका थिए । छात्रवृत्तिका लागि समानुपातिक रूपमा छनोट भएका छात्राको बैङ्क खातामा छात्रवृत्ति रकम सीधै जाने व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्ष प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति रकमले कलेजको शुल्क तिरेर केही मसलन्दमा पनि सहयोग पुगेको देखिन्छ । कोटाअनुसार सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति कोटा काठमाडौँमा १ सय ९६ जना, चितवनमा ८३ र मकवानपुरमा ५२ रहेको छ । कुनै जिल्लामा तोकिएको तह विषयको छात्रवृत्ति कोटा रिक्त रहेमा मेरिटका आधारमा अर्को जिल्लामा सार्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्धारण गरिएको कोटाअनुसार सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति काठमाडौँका छोरीबुहारीले पाउने भएका छन् ।
उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु र यसमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तर, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा अनुदान प्रदान गरी उनीहरूलाई उच्च शिक्षा लिनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुने हो वा होइन, यसमा दुविधा बढेको छ । विपन्न वर्गका छोराबुहारीहरू उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनु प-यो भने यस कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले त्यस्ता वर्गलाई समेट्न भरसक प्रयास गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । जब कि त्यस्ता वर्गका चेलीलाई विभिन्न प्राविधिक विषयमा पहुँच पु-याउनु पनि राज्यको थप जिम्मेवारी हो । त्यसैले आर्थिक रूपले कमजोर विपन्न, अपाङ्ग, पिछडिएका जनजाति, जेहेनदार, दलित वा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पहिचान गरी राज्यले त्यस्ता विद्यार्थीलाई आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्ति, अनुदान वा शैक्षिक ऋण वा सहयोगको व्यवस्था गर्नु ज्यादै सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।
आर्थिक अभावका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने समूहका विद्यार्थीलाई केही आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा उनीहरूको अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै छात्रवृत्ति रकम वितरण गर्न थालिएको हो । तर यसअगाडि पनि सम्बन्धित निकायले वितरण गर्ने गरेको विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिमा लक्षित वर्गले सहज र प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले वितरण गर्ने गरेको झन्डै १ अर्ब छात्रवृत्तिमध्ये १४ करोडमात्र वितरण भएको देखिन्छ । जबकि १५ वर्ष अगाडिदेखि छात्रालाई दिने भनिएको शिक्षा कोषमा ४७ करोड जम्मा भए पनि त्यो वितरण हुन सकेको छैन ।
छात्रवृत्तिका लागि भनेर सरकारी कोषमा जम्मा गरिएको रकम अझै पनि लक्षित वा विपन्न समुदायका विद्यार्थीमाझ पुग्न नसक्नु यो ठूलो विडम्बना हो । यो उनीहरूले प्राप्त गर्ने हक र अधिकारको हनन हो । यसमा सरकारको गैरजिम्मेवारी र कमजोरी पनि देखिन्छ । छात्रवृत्ति विपन्न वर्गका विद्यार्थीले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका झन्झट रहेका कारण उनीहरूले सहज रूपमा उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । छात्रवृत्ति वितरणको कार्यविधिको जटिलताका कारण उनीहरूले यसमा पहुँच स्थापित गर्न सकेका छैनन् । यो प्रक्रियालाई सहज ढङ्गले उनीहरूमाझ पु-याउने व्यवस्था नभएकाले नै छात्रवृत्ति प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । त्यसैले जुन शीर्षकमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न खोजिए पनि त्यसमा सहज रूपमा लक्षित वर्गको सहभागिता भएमा मात्र त्यो प्रभावकारी हुन्छ, नत्र त्यो सस्तो लोकप्रियता र देखावटीमात्र हुने निश्चित हुनेछ । बागमती प्रदेशले मात्र होइन, यस प्रकारका कार्यक्रम सबै प्रदेशले तदारुकताका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । तबमात्र लक्षित वर्ग वा समुदाय यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने निश्चित छ ।
(अर्याल स्वतन्त्र लेखक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्