कार्बन भुक्तानी सम्झौताले नेपाललाई ५ अर्ब आम्दानी «

कार्बन भुक्तानी सम्झौताले नेपाललाई ५ अर्ब आम्दानी

सन् २०२४ भित्र नेपालले कार्बन व्यापारबाट ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आम्दानी गर्ने भएको छ ।
नेपाल र विश्व बैंकबीचको कार्बन व्यापारसम्बन्धी उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीए) स्वीकृतसँगै करिब ५ अर्ब १७ करोड आम्दानी गर्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता स्वीकृति गरेसँगै सरकारका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका तर्फबाट विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदादबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ ।
सरकारको आधिकारिक निकाय रेड कार्यान्वयन केन्द्रले एक वर्षअघि नै सम्झौता गर्न भनिए पनि प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा हालै मात्र विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता भएको जानकारी गराएको छ ।
सम्झौता हस्ताक्षरसँगै नेपालले वन जंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बनको व्यापार गर्नेछ । कार्बन बेचेबापत विश्व बैंकले नेपाललाई भुक्तानी दिनेछ । सन् २०१८ को जुनदेखि सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म तराईका १३ जिल्लामा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम (ईआरपीडी) सञ्चालन गरेर सञ्चिति भएको कार्बनमध्ये ९० लाख टन कार्बन नेपालले बिक्री गर्ने र कार्बनको भुक्तानी भने २०२४ सम्म पाउनेछ ।
प्रतिटन ५ अमेरिकी डलर मूल्य निर्धारण गरिएको छ, तर आगामी दिनमा कार्बन मूल्य तलमाथि भने हुन सक्नेछ । नेपालले ९० लाख टन कार्बनको मूल्य यो कार्यक्रम वन संरक्षण र जलवाय् परिवर्तन न्यूनीकरणमा नेपालले भूमिका खेलेबापत पुरस्कारस्वरूप भुक्तानी पाउने भएकाले सम्झौता नेपालका लागि नयाँ कोसेढुंगा भएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेल बताउँछन् ।
नेपालले सञ्चिति गरेको कार्बन खरिद गर्न विश्व बैंकसँग सम्झौता भएसँगै कार्वन सञ्चिति बढाउन नेपाललाई दबाब पर्नेछ । नेपालले तयार गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्ताबेज (ईआरपीडी) बुझाइसकेको थियो । खरिद सम्झौतासँगै नेपाल कार्बन व्यापारका लागि अब तयारीमा जुटिरहेको छ । एक वर्षअघि नै नेपालले तयार गरेको ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्ताबेज’ (ईआरपीडी) स्वीकृत भएको थियो ।
नेपालले बुझाइसकेको ईआरपीडीमा अनुसार वन व्यवस्थापन, बायोग्यास प्लान्ट, सुधारिएको चुलो, भूमि प्रयोग योजना, निजी वन तथा गार्डेनमार्फत आगामी पाँच वर्षमा जम्मा १ करोड ४० लाख टन कार्बन उत्सर्जन गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरिएको भए पनि ९० लाख टन मात्रै बिक्री हुने सम्झौता भएको छ ।
तर, बढी उत्पादन भएमा फेरि ४० लाख टन थप खरिद बिक्री गर्ने प्रावधान छ । यसको मूल्य निर्धारण भएको छैन । १० वर्षमा ४ करोड २७ लाख र १५ वर्षमा ७ करोड २८ लाख टन कार्बन सञ्चिति गर्न सकिने सम्भाव्यता उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले नेपालको दस्तावेज स्वीकृत गरेपछि उक्त रकम पाउने बाटो खुल्नेछ । आगामी पाँच वर्षसम्म सञ्चिति हुने कार्बन विश्व बैंकले खरिद गर्ने निश्चित भएको भए पनि त्यसपछि कसले खरिद गर्ने भने निश्चित छैन ।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ तथा अभियन्ता टुंगा राईले भने कार्बन व्यापारलाई मात्रै महत्व दिँदा गैरकार्बनको मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै नेपालले सबै पक्षलाई महत्व दिन आवश्यक रहेको बताए ।
“यो सम्झौताले हल्ला गरेजति फाइदा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन, भुक्तानीबाट कुन–कुन पक्षलाई फाइदा हुन्छ ख्याल गरियोस् र फाइदा हुन्छ भने सुरक्षा मापदण्डका कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले थपे, “कार्बन व्यापार गर्ने भन्दैमा समुदायले वन पैदावार उपभोग गर्न पाएनन् भने फेरि त्यहाँ अर्को द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ, यी पक्षहरूलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
केन्द्रका अनुसार मुनाफा बाँडफाँड, कार्बन कति उत्सर्जन कटौती गर्ने ? भन्ने विषयमा खुलाइने गरी प्रतिवेदन, कार्बन बेच्ने कानुनी आधार भए–नभएको स्पष्ट, वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन खाका, कार्बन बिक्रीको मूल्य खुलाउने गरी विवरण पेस भएपछि मात्रै सम्झौता भएको हो ।
दस्ताबेजमा आगामी दिनमा नेपालले के–के कार्यक्रम गर्ने, कुन क्षेत्रबाट कति कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सक्ने, भावी कार्यक्रमको स्पष्ट खाकालगायतका कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, नेपालले रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईका १३ जिल्लाबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापार गरिने ईआरपीडीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्