जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन हुँदै «

जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन हुँदै

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन समय अनुरुप जलवायुका नीति तथा कार्यक्रम पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन नीति संशोधनको तयारी थालेको हो ।
मन्त्रालयले पुरानो नीतिलाई संशोधन गर्ने बेला आएको भन्दै समय अनुकूल नयाँ नीति बनाउन लागेको बताएको छ । अहिले संशोधन गर्ने लागेको जलवायु परिवर्तन नीति सन् २०११ मा बनेको थियो । मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाबीच छलफल चलाइरहेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शुक्रबार औपचारिकरूपमा जलवायु परिवर्तन नीतिसँगै ‘राष्ट्रिय अनुकूलन नीति परियोजना’ (नेप) नेपालमा सञ्चालन गर्ने लागेको घोषणा गरेका छन् । “नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ,” उनले भने , “आवश्यकता अनुसार हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ तबमात्र असर न्यूनीकरण गर्ने मद्दत पुग्छ ।” उनले जलवायु परिवर्तन नीति स्थानीय तह तथा प्रभावित व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्ने धारण राखेका थिए । जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा परेको भन्दै उनले कृषिमा अतिवृष्ट, अनावृष्टि हुँदा गरिब विपन्न समुदाय बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले अन्य देशको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको नजितालाई मध्यनजर गरेर जलवायु परिवर्तन नीति बनाउनुपर्ने बताए । “राष्ट्रिय वन नीतिको मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणामा छ,” उनले भने, “नेपालमा जलवायु परिवर्तका कारण कति क्षति पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न सके मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिन्छ ।”
त्यसैगरी मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले मुलुक संघीय संरचनामा गएको हुनाले तीनै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन नीति बन्न आवश्यक रहेको र पेरिस सम्झौता कार्यन्वयनका लागि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

३० करोडको राष्ट्रिय अनुकूलन
परियोजना ३० करोडको राष्ट्रिय अनुकूलन परियोजना त्यसैगरी मन्त्रालयले ३० करोड बजेटमा ३ वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय अनुकूलन परियोजना’ सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । यस परियोजनामार्फत क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु सूचना प्रणाली, जोखिम मापन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र जलवायु अनुकूलनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रममा सहभागीले राष्ट्रिय अनुकूलन नीति परियोजना’ (नेप) र ‘जलवायु परिवर्तन नीति सन् २०११’ संशोधनमा समेटिनुपर्ने बारे मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्