लक्ष्य दिगो विकासको : चुनौती पुरानै «

लक्ष्य दिगो विकासको : चुनौती पुरानै

प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिको साथमा मुलुकको समग्र संस्थागत संरचनादेखि सामाजिक न्याय संगतको समाज निर्माण हाम्रो आवश्यकताको कुरा हो ।

सन् १९७० देखि नै संसारमा दिगो विकासको अवधारणा आएको हो । पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण गर्ने योजना बनाउँदै विकासका हरेक आयामहरूमा कोही–कसैलाई पनि काखापाखा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न २०१५ को सेप्टेम्बरमा दिगो विकासको लक्ष्य घोषणा गरेको थियो ।
सो घोषणाअनुसार दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू छन्, १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् भने २ सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचकहरू तय गरिएका छन् । नेपालले थप सूचकसमेत गरी ४ सय ७९ बनाएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यमा संसारका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी, समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने प्रमुख विषयहरू रहेका छन् । त्यस्तै सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबै क्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच, सबैको रोजगारी, सम्पूर्णमा आर्थिक वृद्धि, उद्योगको भरपुर विकास, पूर्वाधारको विकास र दिगो सहरीकरण रहेको छ ।
हामीकहाँ लक्ष्य पूरा गर्ने मार्गमा समस्याहरू भने पुरानै छन् । मूलतः सो लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई वार्षिक रु. ५ खर्ब ८५ अर्ब रकम अभाव छ । पुँजीगत खर्च अधिक हुुनुपर्नेमा हरेक साल यो खर्च घटेको छ । उत्पादनशील उद्योगमा कमी, पूर्वाधार विकासमा घस्रँदै गरेको अवस्था, उत्पादन र वितरणमा व्यापक समस्या, भोकमरी र कुपोषणको जल्दोबल्दो समस्या रहेको छ । केही समययतादेखि महिला सहभागिताको वृद्धि भए पनि बालविवाह, यौन हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू बढेका छन् । वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । प्रशासन संयन्त्रहरू धानिनसक्नु छन्, जवाफदेहिता र पारदर्शिता, सुशासन नाम मात्रको रहेको, भ्रष्टाचारको सूचक नकारात्मक छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नै भ्रष्टाचारबारे औँला उठाइरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो देशले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ३ आयामहरू भनौँ सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय परिवेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अघिल्लो चौधौँ योजनाले यी लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न सुरु गरेको हो । प्रादेशिक एवं स्थानीय योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन, कार्यक्रमहरूमा आन्तरिकीकरण सोअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आव २०७४-७५ देखि नै मध्यकालीन खर्च संरचनासमेत दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु-याउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयास भएको हो ।
तर समस्या कहाँनेर छ भने नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, यसको लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये रु. ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट, रु. ७ खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट, रु. ८७ अर्ब सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट र घरपरिबार क्षेत्रबाट रु. ८८ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा क्रमशः रु. २ खर्ब १८ अर्ब र रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब गरी वार्षिक रु. ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग हुने र सो नपुग रकम प्रगतिशील कर, फराकिलो आधार कर, कर प्रशासनको सुधार, निजी र अन्य क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने जस्ता बहुआयामहरूलाई अँगाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको पृष्ठभूमि
दिगो विकासको अपेक्षा गर्दै देशले हालसम्म ९ वटा पञ्चवर्षीय योजना र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना पूरा गरिसकेको छ । यसबीचमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए; तर आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधारहरूमा चासो गएन । उद्योग भनौँ उत्पादनको योगदान नगण्य रह्यो । व्यापारघाटा उच्च रह्यो । विप्रेषणले अर्थतन्त्रको आकार बढायो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भयो । केही वर्षमात्र आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखियो, तर कोरोनापछि यो दिगो भएन । शैक्षिक सुधार देखिए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, स्वास्थ्य सुविधामा अनेकन व्यवधान, स्वच्छ र प्रदषणमुक्त वतावरणको अभाव खट्कियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारीहरूमा छिटो–छिटो परिवर्तन, विद्युत् उत्पादनमा कमी रह्यो । भूकम्पपछिको नाकाबन्दी र संघीयताको अभ्यासले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । राजनीतिक संक्रमणको अवस्था लामो समय रही हाल फेरि बेमौसमी चुनावको हल्लाले देश काँपिरहेको अवस्था छ । दलहरूको शक्ति संघर्षले बन्द, हड्ताल दोहोरिन लाग्दा दैनिक नै अर्बौं रकम घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विगतमा ५४.६ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी रहेको बेला पन्ध्रौँ योजनामा निजी क्षेत्रको लगानी ५८.१ प्रतिशतमा लग्ने सरकारी दाबी छ । सरकारी लगानी ३९.८ प्रतिशतबाट घटाएर ३७.६ प्रतिशतमा झार्ने र सहकारीको लगानी घटाएर ४.३ मा राख्ने, सरकारी, सहकारी र निजी सबै गरेर यस योजनामा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने तयारी भएको र यसो गर्दा पाँच वर्षमा वार्षिक १९.५ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट जम्मा ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड, सरकारी क्षेत्रबाट ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विप्रेषण आप्रवाह
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति धानिए पनि वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित भएन । आव २०७६÷७७ को पहिलो ६ महिनामा ०.६ प्रतिशतले बढेको यस्तो रकम कोरोनाको सर्वव्यापी मारमा पनि यो आव २०७७÷७८ को पहिलो ६ महिनामा ११.१ प्रतिशतले बढेर रु. ४ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको तथ्य हालै नेरा बैंकले पुष्टि गरेको छ । यूएस डलरमा यस्तो आप्रवाह रकम गत यसै समयमा ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेकोमा यो आवको पहिलो ६ महिनामा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब १९ करोड पुगेको बैंकको तथ्यांक छ । रोजगारीमा जानेको संख्या भने यो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ७७.६ प्रतिशतले घटेको र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६८.९ प्रतिशतले घटेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यो समयमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १७.७ ले र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ०.५ प्रतिशतले बढेको थियो । स्वदेशी युवा बेरोजगारहरूलाई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालय, महाविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको, सम्पत्ति हडप्ने मात्र अवस्था विद्यमान भइरहेको अवस्थाले दिगो विकासमा चुनौती थपिएको छ । विगतमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी स्वदेशी एवं विदेशी पुंजी , प्रविधि, सीप हस्तान्तरण हुन सक्ने वातावरण तय भएन । मुलुकभित्रको सीमित गार्हस्थ्य बचतलाई पनि अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गराउन सकिएन । स्थानीय स्रोत, सीप, साधनको पहिचान र क्षेत्रीय सन्तुलनको वातावरण तय भएन । आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशलता, प्राविधिक सीप र भौतिक पूर्वाधारको यथेष्ट प्रयोग भइनसक्दा मुलुकको विकासको गति धीमा रह्यो ।

विकास सूचकांक
हालै योजना आयोगले विकास सूचकांक प्रकाशित गर्दै दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । जसअनुसार हाल भइरहेको प्रतिव्यक्ति आय यूएस डलर १ हजार ९७ मा वृद्धि गरी आउने दुई वर्षमा १४ सय डलर पु¥याउने र अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्दै विकासोन्मुख देशको स्तरमा पु¥याउने भनेको छ । वि.सं. २१०० मा पुग्दा त देशमा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय यूएस डलर पु¥याउने सपना पनि देखेको छ । स्तरोन्नतिकै लागि भने प्रतिव्यक्ति आयबाहेक अन्य सूचक धेरै नजिक भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै योजना आयोगले मानव सम्पत्ति ९९ पुग्नुपर्नेमा हाल ७२ रहेको, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा हाल २४ रहेको भनेको छ । समुन्नत, स्वाधीन, समाजवाद उन्मुखको अर्थतन्त्र पनि भनेको छ । अवसरमा सबैको पहुँच, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित, उच्च जीवनस्तरसहितको सुखी जीवन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पनि देखाइएको छ । हाल चालू पन्ध्राँैँ योजनाको त उद्देश्य नै यही हो । कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समृद्धिको आधार तय गर्ने, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई परिष्कृत गराउने, अर्थतन्त्रको संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायलाई स्थापना गराउँने भनिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि हुनु मात्र आर्थिक विकास होइन । प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिको साथमा मुलुकको समग्र संस्थागत संरचनादेखि सामाजिक न्याय संगतको समाज निर्माण हाम्रो आवश्यकताको कुरा हो । मान्छेको मनोभावना परिवर्तन नभएसम्म केवल आर्थिक समृद्धिले केही हुन्न । मान्छेको जीवनस्तर, विकासका सबै आयामहरूको रूपान्तरण, जीवनशैलीमा परिवर्तन, स्रोतसाधनहरूको समुचित वितरण, यिनको समानुपातिक प्रयोग, उत्पादन र वितरणमा न्यायोचित एवं उपयोगको सिद्धान्त, गरिबी न्यूनीकरणदेखि सन्तुलित र क्षेत्रगत विकाससमेत हुनु जरुरी छ । कृषि र उद्योगको योगदान बढाउन सके दिगो विकासमा टेवा पुग्छ ।

अन्त्यमा
आव २०७७-७८ को बजेटमा देशको आर्थिक वृद्धि आकलन ७ प्रतिशत भनिरहँदा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शून्य वा ऋणात्मक भनेको छ । यता एसियाली विकास बैंकले भने भाद्र २९ गते प्रकाशित आउट लुक २०२० अनुसार नेपालको सन् २०२० को आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत भनेको छ । कोभिड–१९ ले पारेको विश्व्यापी प्रभाव, निर्यातको शिथिलता, विप्रेषणको स्थिति र पर्यटनक्षेत्रमा खुम्चिएको अर्थतन्त्रका कारण उसले यसलाई आफ्नो साविकको लक्ष्यभन्दा घटाएको हो । साविकको प्रक्षेपणमा सन् २०२१ मा एडबीले यहाँको आर्थिक वृद्धि ६.४ को प्रक्षेपण गरेकोमा सच्याउँदै सन् २०२१ मा यहाँको आर्थिक वृद्धिदर केवल १.५ प्रतिशत मात्रैको आकलन गरेको छ, जसबाट पनि हाम्रो दिगो विकासमा थप अवरोध देखिएको छ । कोभिड–१९ ले देशमा बेराजगारीको स्थिति भयावह छ । संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनअनुसार पनि नेपालमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा २२ लाख ७० हजार व्यक्तिको रोजगारी गुमेको छ । भोको पेटले जनता सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था छ अहिले देशमा ।
हालको योजनाले अधिकांश आर्थिक सूचकहरू दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई १०.३ मा लग्ने, १८.६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने, ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दरलाई ४ प्रतिशतमा ल्याउने १ हजार ७४ मे.वाट विद्युत् उत्पादनलाई ५ हजार मे.वाटमा पु-याउने २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिसहितको ५ वर्षे योजना सञ्चालनमा छ देश अहिले । यसले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने, तीन वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि उठाउने, वि.सं २१०० सम्ममा दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नेे, नेपालीको कुल प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय पु¥याउने र वि.सं. २०८७ सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको देश सरहमा पु¥याउने, कुल राष्ट्रिय आय ४ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान पनि गरेको छ ।
हाल देश धर्मसंकटमा छ, जुन दिन नेताहरूले गफ छोडेर काम गर्न थाल्छन्, जनताको टाउकामा टेकेर ऐसआराम गर्न छोडेर अवैतनिक भई सेवक भएर काम गर्न थाल्छन्, त्यसै दिन दिगो विकासको थालनी हुन्छ । बेमौसमी चुनावको नारा अघि सरेको छ अहिले । हो, जनता निष्पक्ष भई जुन दिन आफ्नै विवेकले मासुभात नखाई नेता चुन्न थाल्छन्, जुन दिनदेखि विद्यार्थीले राजनीति गर्दैनन्, जहिलेदेखि व्यापारीले कालोबजारी नगरी, मिसावट नगरी उचित नाफा लिएर बजारको व्यवस्थापन गर्न थाल्छन्, उद्यमी र व्यापारी आफ्नै काममा लागेर नेताहरूलाई चन्दा दिन छोड्छन् र माननीय हुने रहर छोड्छन्, त्यसै दिनदेखि दिगो विकासको आरम्भ हुनेछ । दलहरूको कुकुर–बिरालोको जस्तो खिचातानी हुन्जेल दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्न । आर्थिक तथा मानवीय गरिबी हटाउन र आमजनताको जीवनस्तर उठाउने गरी विकासको अवधारणालाई फराकिलो पार्न मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाहरू प्रशस्तै छन् । जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन मद्दत गर्ने गैससहरूलाई सामाजिक सुधारतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्