बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण «

बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरी बजेटको आकार घटाएको छ । तर, वर्तमान सरकारले बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो पटक भने होइन । वर्तमान सरकारले आफ्ना तीनैवटा बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा कोरोना कहरको संक्रमणको जोखिमका कारण चैत ११ गतेदेखि नै मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो । जसका कारण मुलुकका आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको सुरू महिनामा पनि बन्दाबन्दी नै थियो । जसका कारण आर्थिक अवस्था सामान्य रहने अनुमानका आधारमा तर्जुमा गरिएको बजेट पूर्ण असफल रह्यो । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षको सुरूका २ महिनाको अवधिमा कोरोनाका कारण अत्यन्त प्रभावित भएको छ । तेस्रो महिनादेखि सामान्य हुँदै गएको भए पनि पूर्णतयः सामान्य अझै भइसकेको छैन । सरकारले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप समेत लगाउन सुरू गरिसकेको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । जुन रकम कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो । यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरूद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट, राजस्व र आन्तरिक ऋण गरी १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यसै विषयमा कारोबारले अर्थविद्सँग गरेको कुराकानीको सार :

तीन तहका सरकारबीच समन्वयको कमी छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्

मुलुक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेकाले पहिलो वर्षदेखि नै बजेटको चाप थियो । तर, सरकारले बजेटको आकारमा ध्यान दियो, खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउन दिएन । सरकारले १ खर्ब लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले कम्तिमा पनि ३ खर्ब लगानी गर्ने भएकाले यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने थियो । यस्तै, पुँजीगत खर्च यो ६ महिनाको मात्रै होइन कि, विगत ११ वर्षदेखिको नै राम्रो भएको छैन । यो हिसाबले हेर्दा यो नेपाली अर्थतन्त्रको नौलो रोग होइन । अर्को कुरा पछिल्ला वर्षमा सरकारले ल्याउने बजेटको आकार बढाउने होडबाजी छ । आजभन्दा एघार वर्षअघि नेपालको बजेट करिब ६ खर्ब चानचुन थियो । अहिले नेपालको बजेट करिब तनि गुणा बढेको छ । तर, पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ । उतिबेला ११ वर्षअघि करिब १ खर्ब पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो । यस्तै, पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदैन । किनभने पुँजीगत खर्च जति बढी भयो, त्यति नै निजी लगानी पनि आउँछ । एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनु भनेको तीन रुपैयाँ निजी लगानी आउनु हो । तर, यहाँ सरकारले एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । यसको अर्थ पुँजीगत खर्च कम हुनाले उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षाकृत स्रोत जान सकेन ।
साथै, निजी क्षेत्र होस् वा सरकारी क्षेत्र होस् खर्च भएको रकम पनि वर्षको अन्त्यमा गएर खर्च हुन्छ । त्यसको अर्थ गुणस्तरीय खर्च हुँदैन । स्रोत खेर जाने अवस्था भएपछि गुणस्तर पनि भएन र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पनि पुगेन । हाम्रो चरित्र असारको अन्तिम साताभित्र कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने भयो । जुन गलत हो । त्यसैले अहिलेको अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती देखियो । स्रोत उपयुक्त ठाउँमा खर्च हुन सकेन । लगानी हुन सकेन । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । विकासका लागि चाहिने आधारहरू सिँचाइका परियोजना, जलविद्युत्का परियोजना, सडक परियोजना बन्न सकेनन् । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेन ।
संघीयता आइसकेपछि तथा बजेट जेठमा नै आएपछि अब खर्च हुन्छ भन्ने थियो । तर, पुँजीगत खर्च फेरि पनि हुन सकेन । संघीयता त आफैं चल्ने प्रक्रिया त होइन । त्यसका लागि पूर्वतयारी, कानुन बनाउनु पर्छ । निकाय खडा गर्नुपर्छ । जनशक्तिलाई बेलैमा समायोजन गर्नुपर्छ । त्यो भएन । साथै, जनशक्तिलाई त्यहीअनुसार प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । त्यो पनि पूर्णरूपमा भएको छैन । यस्तै तीनवटा सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नका निम्ति हामीले अन्तरसरकारी वित्तसम्बन्धी ऐन ल्यायौं, त्यसले पूरा कुरा भन्न सकेन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐन ल्यायौं, त्यसले पनि पूरा कुरा भन्न सकेन । तीन तहबीचको सरकारका बीचमा समन्वयको कमी छ । वित्तीय अनुशासन छैन । निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास पनि गरेनौं र उनीहरूलाई त्यहीअनुसार परिचालन पनि गरेनौं । त्यसैले बजेटको अकारका निरन्तर घटाउन परिरहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार आवश्यक छ
नरबहादुर थापा
अर्थविद्

सरकारले चालू आव ०७७-७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्नु सकारात्मक कुरा हो । सरकारले आफ्नो प्रतिवेदनमा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अवस्था र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था अनि मन्त्रालयगत र क्षेत्रगत कार्यक्रमको प्रगतिको अवस्था समेटेको पनि छ । यी पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका सुझावसमेत समेटिएको छ । जुन पारदर्शिताका दृष्टिले राम्रो हो । सरकारले कोभिडका कारणले चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने स्वीकारेको छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेकोमा संकुचन हुने पनि मध्यावधि समीक्षामा लेखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि अन्य देशका असल अभ्यास नेपालले पनि भित्र्याउँदै जानुपर्छ ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेन भनेर पनि बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ । यसमा पहिला पनि बहस हुँदै आएको हो । संघीयता लागू गरेर कार्यान्वयनमा आएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो तर नेपालको तीनै तहका सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा किन सुधार आएन । तीनै तहमा सरकार गठन भएर वित्तीय संरचना पनि लगभग निर्माण भइसकेको अवस्था भए तापनि तयारीको चरण नेपालले पार गरिसकेको छ । अहिले तीनै तहका सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नआउनु भनेको पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । नेपालले २००८ सालदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको लामो अनुभव भए पनि खर्च गर्ने क्षमतामा अझै सुधार नआउनु दुःखद पक्ष हो ।
यस्तै, अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २५ वटा पुगिसकेका छन् । तीमध्ये घोषणा गरिएका कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरिएका आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा आएका कतिपय गौरवका आयोजनाको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि यो आत्मसात गरेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले अझै बाटो देखाउन सक्थ्यो ।
नेपालमा आर्थिक सर्वेक्षण एकातिर बजेट अर्काेतिर हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका थिमेटिक विषयवस्तु अर्धवार्षिक समीक्षाले समेट्न सकेको छैन । सरकारले अहिले बजेट मध्यावधि समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनेमात्र भनेको छ तर यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । यसकारण अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने अवसरबाट सरकार चुकेको छ । पछिल्ला महिनामा उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आवागमन, सेवा क्षेत्र सुधारोन्मुख भएका कारण अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ । आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भए पनि अब बाँकी महिनामा केही सुधार अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ र गर्छु पनि भनेको छ । पछिल्ला महिनामा आर्थिक कृयाकलापमा सुधार आउँदा राजस्व पनि बढी उठ्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप दिन सुरु गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि समेत क्रमशः पुरानै लयमा फर्कंदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसले केही राहत भने दिन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्