प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार «

प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा वातावरण सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ पेश भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ मा जारी गरेको सो ऐनका केही दफाहरु संघीय वातावरण ऐनसंग बाझिएपछि संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिषद्को बैठकले माघ १३ गते प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैदान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । माघ २५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सो अध्यादेशलाई सोमबार बसेको प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पेश गरेकी छन् ।
मन्त्री भट्टले मन्त्रालयबाट तयार भई प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको प्रादेशिक वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ मा रहेका केही प्रावधानहरु थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले र संघबाट जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संग बाँझिएका केही प्रावधानहरु संशोधन गरी संघीय ऐन अनुकुल परिमार्जन गर्ने भएकोले संशोधन अध्यादेश पेश गरेको बताइन् ।
यसैगरी, सोमबारको बैठकले भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउन सभामा प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
त्यसअघि सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको थियो । सामान्य छलफलमा भाग लिएको प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशलाई पशुपालनतर्फ आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सामान्य छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले विधेयकमा सुझाव आएका विषयहरु विभिन्न बुँदाहरुमा समेटिएको बताइन् । उनले सामान्य छलफलमा आएका सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्