विकट क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका योजना दिन माग «

विकट क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका योजना दिन माग

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विकट क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकताका साथ योजना वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
‘विगतमा विकास नभएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका योजना वितरण हुनुपर्छ,’ सोमबार धगनढीमा प्रादेशिक सुशासन केन्द्रले आयोजना गरेको तीन दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘विगतकै ढंगले योजना बाँडफाँड गर्ने हो भने सन्तुलित विकास हुँदैन ।’
उनले अहिलेको योजना वितरणले विकसित क्षेत्र थप विकसित र विकट क्षेत्र थप विकट बन्दै जाने बताए । उनले जनताका अतिआवश्यक मागहरु यथाशिघ्र सम्पन्न हुने गरी योजना बनाउन सुझाव दिए । ‘एउटा खानेपानीको योजना बनाउन पाँच वर्ष लाग्छ । अनि त्यसबाट सरकार भएको जनताले कसरी महसुस गर्छन् ?’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘सडक बन्न केही वर्ष लाग्न सक्छ तर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी लगायतका योजना एक÷दुई वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी योजना निर्माण गरिनुपर्छ ।’
उनले अत्यावश्यक, बहुवर्षिय र दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताए । मुख्यमन्त्री भट्टले विकासमा भ्रष्टाचार, लेनदेन र चुहावट लगायतका आवाज उठिरहने गरेको बताए । ‘योजना लिँदा मापदण्ड र दिँदा नियमानुसार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजना वितरणमा तलमाथि भए जनताबाट यस्ता आवाज आइरहन्छन् ।’
उनले भ्रष्टाचार रोक्न सबैले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिज्ञ र प्रशासनबीच तालमेल नहुँदा काममा समस्या हुने गरेको बताए । ‘प्रशासनिक विज्ञ हामी होइनौं । हामी राजनीतिज्ञ हो । नीति, योजना हामीले बनाउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तपाईंहरुको हो,’ उनले भने, ‘जनताको भावनाअनुसार काम भएन भने गाली दुबैलाई गर्छन् । त्यसैले कर्मचारीले फाइल रोक्ने कामलाई साहसको रुपमा लिनु हुँदैन र राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दबाब दिनु पनि राम्रो मान्नु हुँदैन ।’
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले सेवा प्रवाह, विकासलाई तदारुकता साथ अघि बढाउन तथा कार्य प्रक्रिया र उपलब्धीको लेखाजोखा राख्न प्रशिक्षण कार्यक्रमले थप मद्दत पुग्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको सवल पक्षलाई सबैले अनुसरण गर्ने र कमजोर पक्षलाई सच्याउँदै अघि बढाउन मद्दत पुग्ने छ ।’
उनले सबैको सामूहिक सहभागितामा स्थानिय तहको शशक्तिकरण गरिने बताए । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पदमराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमबारे गोविन्दराज रोकायाले जानकारी दिएका थिए । सोमबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । तालिममा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी लगायतको सहभागिता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्