सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा विकास प्रभावित «

सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा विकास प्रभावित

विभिन्न व्यवधानका बीच आयोजनाले गति लिएको भए पनि बेलाबेलामा आउने यस्ता अवरोधले नेपालका अधिकांश आयोजना समयमा नै बन्न सकेका छैनन् ।

सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा विकास आयोजना सधैं प्रभावित भइरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग यसको एउटा उदाहरणमात्र हो । सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायसँग समन्वय नगरेपछि हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको एउटा खण्डको निर्माण रोकिएको छ, जसका कारण सरकारको लागत पनि बढ्ने भएको छ । आयोजना ढिला हुँदा लागत मात्र बढ्ने होइन, त्यसबाट नागरिकले पाउने लाभ पनि ढिला हुन्छ र दीर्घकालमा योजनाअनुरूप पुँजी निर्माणमा पनि ढिलाइ हुन जान्छ, जसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा तथा नागरिकको जीवनस्तरमा पनि पर्छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगन्ज–सुवर्णपुर–ठोरीको ३० किलोमिटरदेखि ६० किलोमिटर सडकखण्डमा ट्र्याक खोलेर कालोपत्र गर्ने क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निर्माण कार्य रोकिदिएपछि आयोजनाका बारेमा फेरि एकपल्ट चासो बढेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको निर्माणको क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेको भन्दै निर्माण कार्य रोकिएको थियो । तर, सडक विभागले भने निकुञ्जकै समन्वयमा ट्र्याक खोलेर कालोपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ । निकुञ्जले निर्माण कार्य रोक्न पत्र पठाएर अटेर गरी निर्माण गरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । विभागले ५२ किलोमिटरदेखि ६० किलोमिटरसम्मको सुवर्णपुरदेखि ठोरी ८ किलोमिटरसम्मको खण्डमा निकुञ्जको अवरोधसँगै निर्माण कार्य रोकिएको जनाएको छ ।
यस आयोजनाको म्याद सकिन लागेको समयमा यसरी निर्माण कार्य रेकिएसँगै आयोजना अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । समस्याबारे छलफल गर्न आइतबार निकुञ्जको तालुकदार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा सडक निर्माण निकुञ्जको क्षेत्रभित्र भएकाले गर्दा ईआईए पूरा गरेर मात्र आयोजना अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्वीकृति त दिएको छ, तर यसअघि आयोजनाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेकोमा अब फेरि कानुनी व्यवस्थाअनुसार ईआईए गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मम ५७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोभिड–१९ र यस वर्षको वर्षाका कारण निर्माण सम्पन्न हुने समय पछि धकेलिँदै गएको छ ।
भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको समय सकिन लागेको छ, जसका कारण बाँकी ८ किलोमिटर अब नेपाल सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारमा ६ करोड दायित्व थपिएको छ । तर, ईआईए गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने भएकाले अब उक्त खण्डलाई छोडेर आयोजना अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । नेपालका विकास आयोजनामा भएको यो विवाद पहिलो तथा अन्तिम होइन । वातावरण तथा बन जोगाउनुपर्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन, तर विकास–निर्माणका काममा आयोजनाको तयारीका बेला यस्ता कुरा नआउने अनि आयोजना निर्माण हुँदै जाँदा मात्रै यस्ता समस्या खडा गर्ने एक प्रकारको समस्या पनि नेपालमा छ ।
गत ११ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको आयोजनामा पनि अहिले आएर अवरोध खडा गरिएको छ । विभिन्न व्यवधानका बीच आयोजनाले गति लिएको भए पनि बेलाबेलामा आउने यस्ता अवरोधले नेपालका अधिकांश आयोजना समयमा नै बन्न सकेका छैनन् । आयोजनाको पूर्वस्वीकृति तथा बजेट विनियोजनका बेलामा यस्ता कुरामा ध्यान नदिने कारण पनि पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष हुन नसकेको हो । जब पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन सरकारले मध्यावधि बजेट समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँछ । पछिल्ला तीन वर्षको बजेटको अवस्था हेर्दा पनि हरेक वर्ष सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको छ । संसद्बाट पास भएको बजेट मध्यावधि समीक्षाका नाममा घटाउँदा संसद्प्रति जवाफदेखि नभएको मात्र होइन, सरकार नागरिकप्रति पनि जिम्मेवार नभएको हो । संसद् भनेका नागरिकका प्रतिनिधि हुन् । यसरी हरेक वर्ष संसद्लाई ढाँट्दै बजेटको आकार घटाउनुको अर्थ सरकारले आफंै आफ्नो असक्षमता देखाउनु पनि हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्