दोहोर कर नलिन अदालतको अल्पकालिन आदेश «

दोहोर कर नलिन अदालतको अल्पकालिन आदेश

दाङ-उच्च अदालत तुलसीपुरले अव्यवस्थित बसोबासहरुको लगत संकलनका क्रममा उपमहानगरपालिकाले लिँदै आएको जग्गा मूल्यांकनको राजस्व कर नलिन अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले फागुन १३ गते सम्मका लागि अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलनका लागि लिँदै आएको कर रोक्न शुक्रबार आदेश गरेको हो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबास वालाहरुको लगत संकलन गर्दा दोहोरो कर लिँदै आएको थियो । जग्गा मूल्यांकनका आधारमा प्रति जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा २ प्रतिशत कर तिर्दै आएको थिए । नगरवासीले यसअघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाइसकेकाले पूर्जाको बहाना बनाएर अहिले फेरि रकम असुल्दा जनता मर्कामा परेको भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको थियो । तत्कालीन डुरुवा गाविसका पूर्व अध्यक्ष रोहितकुमार चौधरीलगायत ४ जना व्यक्तिहरुले उच्च अदालत तुलसीपुरमा यसलाई रोक्न भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
“सुकुम्वासीहरुको लगत संकलन र अन्यमा होइन जसले एकीकृत कर पनि बुझाउनु भएको छ, अव्यवस्थित जग्गाको लगत संकलनका क्रममा थप कर तिर्नु भएको छ त्यसमा १३ गते सम्मका लागि नलिन आदेश जारी गरेको हो” अधिवक्ता भागवत रेग्मीले भने । अदालतले उपमहानगरपालिका पदाधिकारीलाई फागुन १३ गरे छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिन जेलका लागि अब उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थितको जग्गा मूल्यांकनको आधारमा लिँदै आएको कर लिन पाउने छैन ।
प्रति जग्गाको फोटो कपी राखे पुग्ने ठाउँमा जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा ०.२ प्रतिशत राजस्व असुलि हुँदै आएको थियो । नगरले पुनः एकीकृत सम्पत्ति कर असुल्न थालेपछि केहि अव्यवस्थित बसोवास भएकाहरु भने फारम भर्न नै गएका थिएनन् । अन्य स्थानमा यस्तो नियम भने नभएको र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै दोहोरो सम्पत्ति कर असलु गरेको सर्वसधारणहरुको गुनासो छ । यस अघि नै नगरबासीले एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाई सकेपछि लालपूर्जा वितरणको नाममा फेरि सर्वसाधारणबाट दोहोरो कर असुल्नुले गरिब जनता थप आहात बनेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

कानुन मिचेको छैन : उप–महानगरपालिका
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग कानुन अनुसार नै कर लिएको प्रष्टिकरण दिएको छ । उपमहानगरपालिकाको नगर सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा टेकेर नै राजस्व लिइएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । उपमहानगरपालिकाले गैर कानुनी ढंगले कर असुली गरेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी गराएको हो ।
कर असुलीका बारेमा नगरप्रमुख पाण्डेले नियमित सिफारिस शुल्क मात्रै लिएको जानकारी दिए । एउटै सम्पत्तिको पनि फरक फरक प्रयोजनका लागि फरक फरक कर लगाउन सकिने बताउँदै उनले भूमिसँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क नलिएको बताए । “हामीले सम्पत्ति मूल्यांकन र सिफारिस शुल्क मात्रै लिएका छौ, गैरकानुनी ढँगले कुनै पनि शुल्क लिने काम भएको छैन” नगरप्रमुख पाण्डेले भने ।
उनले तत्कालका लागि अदालतले सिफारिस शुल्क नलिन आदेश गरेको भन्दै फाराम भर्ने काम भने नरोकिने बताए । “हामी जिम्मेवारीबाट पन्छदैनौ अदालतको आदेश पनि मान्छौ, फाराम भर्ने काम पनि अगाडी बढाउँछौ” उनले भने, “मूल्यांकन शुल्कको सिफारिस कागजात थाति राखेर अरु काम अगाडी बढ्छ ।” तुलसीपुरले कुनै पनि काम कानुन अनुसार नै गरेको बताउँदै उनले दोहोर शुल्क नलिएको समेत दावी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्