लोडसेडिङ हट्यो उद्योगीको पीडा हटेन «

लोडसेडिङ हट्यो उद्योगीको पीडा हटेन

वीरगन्ज- मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्यआधार स्तम्भ उद्योगलाई आवश्यक मुख्य स्रोत ऊर्जाको आपूर्तिमा नीतिगत समस्याले वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । ऊर्जा संकटको समयमा उद्योगमा उत्पादन गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी अहिले ऊर्जाको संकट टरेपनि ऊर्जाको प्रयोगमा राज्यले अपनाएको नीतिका कारण फेरि समस्यामा परेका हुन् । ऊर्जा संकटका बेला करिडोरका केही उद्योगले निरन्तर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै सुविधासहितको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमाग गरेपछि ६६ केभि प्रसारणलाइन मार्फत २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्दन हुने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरिएको थियो ।
त्यसबापत उद्योगले प्रिमियम दरको महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । लोडसेडिङको समयमा यस्तो सुविधा माग नगरेका र लोडसेडिङ हटिसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लगाएको भन्दै उद्योगीले विरोध जनाएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविध नलिएका उद्योगहरूलाई पनि प्रिमियम दरको महसुल तिर्न प्राधिकरणले दबाब बनाइरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
पहिले लोडसेडिङ हुँदा पनि उद्योगीलाई समस्या झेल्नु परेको र अहिले लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि ग्राहकसँग चर्को दरको महसुल असुल्ने प्राधिकरणको मनसायले फेरि उद्योगी व्यवसायी समस्या परेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले बताए । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा माग नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई समेत प्रिमियमको नाममा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल तिराउन खोजेर अन्याय गरेको महासचिव राजपालको भनाइ छ । विगतमा लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति मागेका थिए । यस्ता उद्योगलाई प्राधिकरणले छुटेको बिल एकमुष्ट बिल पठाएपछि उद्योग सञ्चालकले विरोध गरेकाथिए । करिब २ दर्जन उद्योगले महसुल नतिर्ने भन्दै न्यायालयमा समेत पुगेका थिए ।
डेडिकेटेडका २३९ र ट्रंक लाइनका ६९ औद्योगिक ग्राहकहरू छन् । लोडसेडिङको समयमा नियमित विद्युत् उपयोग गरेका ग्राहकसित महँगो महसुल लिइनु स्वभाविक भए पनि सुविधानै नमागेका र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकसँग समेत चर्को महसुल असुल्न खोज्नु प्राधिकरणको ज्यादती नै भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले ३३ केभीका प्रसारणलाइनबाट आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंक मानेर बिलिङ गर्दा समस्या भएको हो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेयता आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महसुल लगाएर अन्याय गरेको उद्योगीको गुनासो छ । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि विद्युत् आपूर्ति लिएका र त्यस्तो सेवा माग नगरेका ग्राहकलाई प्राधिकरणले यस्तो रकम उद्योगका नाममा बक्यौता देखाइरहेको छ । प्राधिकरणले गत जेठयता प्रिमियम महसुल हटाइसकेको छ । त्यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई भने प्रिमियम दरकै महसुल लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले २०७५ जेठदेखि औपचारिक रूपमै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेकाले त्यसयता र प्रिमियम दर हटाउनु अघिसम्मको महसुलसमेत सामान्य दरमा लिइनुपर्ने उद्योगीको माग छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत रुपमा नै प्राधिकरणको नीति न्यायपूर्ण नरहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्