संघीयता कार्यान्वयन जटिल बन्दै

मुलुकमा अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन थालेको छ । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनअघि भएको मधेस आन्दोलनको जगमा उठेको संघीयताको बहस संविधान जारी भइसक्दा र सोही संविधानअनुसार निर्वाचन समेत भएर त्यस अनुरूपका सरकार गठन भइसक्दा समेत उस्तैरूपमा उठिरहेका छन् । केन्द्र सरकारमाथि संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाइदिएको, प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । धेरैले त संघीयता असफल पार्न षड्यन्त्रसमेत सुरु हुन लागेको अरोप लगाइरहेका छन् । मुलुकमा अहिले पनि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा रहेको विभाजन रेखा उस्तैछ । संघीयताको मर्म अनुरूप बनेका तीन तहका सरकारका कामकारबाहीले जनताले आशा भन्दा बढी निराशा थप्ने काम गरेको अनुभूति हुन थालेको छ । अझ तीन तहका सरकाबीच समन्वयको अभावमा नयाँ घनचक्कर सुरु हुने खतरा समेत उस्तैछ । हालसम्म मौलिक हकसम्बन्धी अहिले ३१ वटा कानुन बनेका छन् । तर, विभिन्न ३ सय ३९ वटा कानुन पुनरावलोकन गर्न अझै बाँकी छ र ती कानुन संविधानअनुसार फागुन २१ सम्म पुनरावलोकन गरिसक्नुपर्नेछ । त्यो समयसम्म ती कानुन पुनरावलोकन नहुने हो भने संविधानअनुसार स्वत: निष्क्रिय हुनेछन् । संघीयता कार्यान्वयनका बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको अवस्थामा कारोबारले संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तत छ, राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवयायी र विश्लेषकहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संघीयता खारेज गराउने खतरा छ
जगदीश दाहाल, अधिवक्ता
हुन त म कानुन व्यवसायी हुँ, मैले राजनीतिक कुरा गर्ने होइन । यद्यपि आमनागरिकका रूपमा हेर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई न कानुन दिएको छ, न कर्मचारी । यसको मतलब के ? यसको मतलब संघीयता नेपालमा चाहिएको रहेनछ भन्ने नै हो । कुरा सत्ता पक्षको मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई समेत संघीयता नचाहिएको हो कि । हिजो कसैको प्रायोजनमा लोकप्रिय हुन संघीयताका कुरा अघि ल्याइएको थियो ।
अहिले देखाउनका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च भएको छैन, यसलाई कसरी बुझ्ने । प्रदेश सरकार गठन भएका छन्, काम भएको छैन । खाली झगडा भइरहेको छ, विदेश घुम्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, प्रदेशको नाम राख्ने विषय र केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा झगडा भइरहेको छ । कता फर्किएको भवन बनाउने र संसद् चलाउने भन्नेमा ध्यान छ । जनतालाई संघीयताको अनुभूति कसरी गराउने भन्नेमा कसैको ध्यान छैन । जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न भएको अभास गराउने र तल्लो तहमा अधिकार पुराउने भन्नेमा कसैको ध्यान छैन ।
केन्द्र सरकारको हकमा भन्ने हो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेर आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय मातहतका विभाग र संयन्त्र आफूमातहत ल्याउनुभयो । यसलाई कसरी हेर्ने हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सतर्कता केन्द्रलगायतका निकाय उहाँले आफ्नो मातहत ल्याउनुभएको छ । दुनियाँमा कहीँ राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत छ ? त्यो त अर्थमन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने होइन र ? यसको मतलब उहाँहरू केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र सर्वशक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाउने बाटोमा हुनुहुन्छ । के संघीयताको मर्म यही हो त ? यो ठ्याक्कै उल्टो बाटो भएन र ?
प्रधानमन्त्रीले स्थिर सरकार र कम्युनिष्ट एकताको नारा लगाएर बहुमत प्राप्त गर्नुभयो । जनताले बहुमत दिए, तर उहाँलाई दुईतिहाइ नभइ भएन, यसको कारण के हो ? किन मधेसवादी दल समेतको समर्थन लिएर उहाँले दुईतिहाइ समर्थन जुटाउनुभयो । यसको मतबल उहाँ अझ दुईतिहाइ देखाएर कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने नै हो । तर, त्यो दुईतिहाइ कहाँ प्रयोग हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । के सर्वशक्तिमान बन्नका लागि दुईतिहाइ माग्नुभएको थियो ? वा विकास र समृद्धिका लागि माग्नुभएको थियो ? यी सबै कुरालाई हेर्दा कुनै न कुनै बेला संसद्मा दुईतिहाइ पुराएर संघीयता खारेज गर्ने र कुनै व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रहको बाटोमा जाने खतरा देखिन्छ । उहाँहरू संघीयतालाई हास्यास्पद र फेलिएर बनाएर कुनै अनिष्ट निम्त्याउने दाउमा हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि आशंका देखिएका छन् । आशा गरौं, त्यस्तो नहोस् र हुनु हुँदैन ।

प्रदेशलाई कानुन बनाएर काम गर्न कसैले रोक्दैन
भीम आचार्य
नेता, नेकपा
संघीयता कसैले नचाहेको वा फेलियर बनाउन खोजेको भन्ने कुरा नै सत्य होइन । संघीयता कसैले नचाहेको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन हुँदैनथे होलान् । अहिले त निर्वाचन भएर पनि तीन तहका सरकार बनिसकेका छन् नि । निर्वाचन भएर सरकार बनेको समेत एक वर्ष बित्न लागेको अवस्थामा संघीयता नचाहने, कार्यान्वयन गर्न नखोजेको वा खारेज गराउने भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन । संघीयता कार्यान्वयन वा प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको कुरा केन्द्र सरकारले नचाहेर भएको हो जस्तो लाग्दैन । मात्रै प्रदेश सरकारको असफलताका कारण यी कुरा भएका हुन् ।
कानुन दिएन, कर्मचारी दिइएन वा हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा सुनिन्छन् । हस्तक्षेप भएको कुरा कति सत्य हो त्यो मलाई थाहा छैन । तर, कानुन नदिएको कुराचाहिँ के हो भने संविधानको अनुसूचीअनुसार कानुन बनाएर प्रदेश सरकारले गर्न सक्छन् । त्यो उनीहरू कति गरेका छन् भन्ने कुरा कुरा हो । खालि यो भएन वा त्यो भएन भन्ने कुरा गर्ने भन्दा पनि संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन निर्माण गरेर खुरुखुरु काम गर्ने बाटो प्रदेश सरकारसँग छ । जहाँसम्म कर्मचारी दिइएन भन्ने कुरा छ । संविधानलाई टेक्ने र कानुन निर्माण गरी आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ नि । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार दिएको छ । एउटाको अधिकार अर्काले खोस्न सक्दैन र मिल्दैन । त्यसैले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर प्रदेशहरूले काम गर्न सक्छन् । खाली आफू असक्षम हुने र अर्कोलाई दोष लगाउने कुराले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।

सरकारले व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न बाध्य पार्ने काम गर्दैछ
मीन विश्वकर्मा
नेता, नेपाली कांग्रेस
पहिलो कुरा त अहिलेका प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्न । त्यो उहाँका क्रियाकलापले प्रस्ट पारेको छ । उहाँ कसैले प्रस्तुत गरेको एक पात्र हो । विभिन्न नाटक मञ्चन गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो पनि दुईतिहाइ प्राप्त सशक्त प्रधानमन्त्री । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै एक शक्तिले नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनदेखि राष्ट्रवादको झ्याली पिट्ने अवस्थासम्म पुराइदियो । यो कुरा कसैसँग छिपेको पनि छैन । त्यही नाटक मञ्चनका कारण उहाँ प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो तर उहाँ अहिले रनभुल्लमा हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले जुन शक्तिले जसरी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बनाइदियो त्यसका प्रति वफादार बन्ने कि नेपाली जनताप्रति वफादार हुने भन्ने विषयमा रनभुल्लको अवस्थामा हुनुहुन्छ । सोही कारण उहाँले केही गर्न सक्नुभएको छैन । त्यसैले मुलुकमा हत्या, हिंसा र वेतिथी बढेको छ । उहाँ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कर प्रणालीले ढाड सेकेको छ । संघीयताका कार्यान्वयनका लागि बनाइनुपर्ने कानुन बनाइएको छैन । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा उहाँहरू उदासिन देखिनुभएको छ । जसका कारण स्थायी राजननीतिक प्रणालीमा दुविधा उत्पन्न भएको छ ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो आर्थिक बर्षमा ६५ प्रतिशत बढी बजेट खर्च नहुने अवस्था छ । यसले बैंकमा तरलताको अभाव भएको छ, जसका कारण लगानी शून्य भएको छ । उत्पादन शून्य भएको छ, जसले आयात बढाएको छ । यसैको कारण हो महँगी अकासिएकोे छ । यी सबै कुराबाट प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता घटायो भन्ने मात्रै होइन देशको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टने अवस्थामा उत्पन्न भएको छ ।
यस्तै अवस्था रह्यो भने भोलि जनताले खान पाऊँ, बाँच्न पाऊँ भन्ने अवस्था समेत नआउला भन्न सकिन्न । अहिले हाम्रा मुलुकका जिम्मेवार भनिएका नेता जिम्मेवार बनिरहेको अवस्था छैन । हाम्रो मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको उदाहरण हाम्रा सामु छ । ०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, तर त्यसको ५–६ वर्षमै माओवादी नामक शक्तिको जन्म गराइयो । त्यसले स्थायी राजनीतिक प्रणालीलाई धराशायी बनायो र ०६२÷०६३ सालमा गणतन्त्र आयो । अहिले जसले जसरी काम गरिरहेको छ, यसले नयाँ राजनीतिक प्रणालीले जनताले दु:ख पाए, उत्पीडनमा परे भनेर व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने वातावरण बनाइँदैछ । यो नेपाल र नेपालीका लागि दु:खद कुरा हो ।
जहाँसम्म यो विषयमा प्रतिपक्षको भूमिकाको कुरा छ, अहिले हामी महासमिति बैठकको तयारीमा छौं । हामी पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संगठन सुदृढीकरणको काममा छौं । हामीले सरकारले संघीयता फेलियर बनाउन लाग्यो, राष्ट्र र व्यवस्थाप्रति षड्यन्त्र ग¥यो भनेर शंकाको भरमा बोल्ने कुरा भएन । जुन दिन यी कुराको संकेत देखिन्छ त्यो दिन यसका विरुद्धमा हामीले विरोध गर्नेछौं । अहिले कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा देखियो, जनजीविकाका विषयमा बोल्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ । यी विषयलाई हामी १५ दिनसम्म सुन्छौं । २८ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकपछि हामी शशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिनेछौं र सरकारका गलत कामकारबाहीका बारेमालाई जोडदार ढंगले उठाउनेछौं ।

संघीयता असफल हुने कुरा अहिले नै अनुमान नगरौं
डा. सुरेन्द्र केसी
राजनीतिक विश्लेषक
अहिलेको अवस्थामा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र ती सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री आफ्नो कामकारबाहीमा उदासीन बनेका छन् । संघीयतामाथि योजनाबद्ध आक्रमण गर्न खोजेको र अहिले मुलुक सञ्चालन गर्ने टिम नै संघीयता खारेज गर्ने योजनामा छ भन्ने कुरा अनुमानका भरमा भन्ने कुरा रहेन । तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारका काम कारबाही हेर्दा निकै उदासीन देखिन्छन् । जनतामा उत्साह मरेको छ र निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकारका कामकारबाहीले नै यो अकर्मण्यताको सिर्जन भएको हो भन्ने लाग्छ । मौलिक हकसम्बन्धी अहिले ३१ वटा कानुन बनेका छन्, तर विभिन्न ३ सय ३९ वटा कानुन पुनरावलोकन गर्न अझै बाँकी छ र ती कानुन संविधानअनुसार फागुन २१ सम्म पुनरावोलक गरिसक्नुपर्नेछ । त्यो समयसम्म ती कानुन पुनरावलोकन नहुने हो भने संविधानअनुसार स्वत: निष्क्रिय हुनेछन् । यो अवस्थामा अब सरकारले कसरी काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
जहाँसम्म संघीयतामाथिको खतराको कुरा छ, अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूले त्यस्तो खालको प्रपञ्च र अकर्मण्यता गर्लान् भनेर अनुमान गर्नु निकै आत्मघाती हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विभाग आफ्नो मातहतमा ल्याएर सर्वशक्तिमान बन्न खोजेर र शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे भन्ने कुरा पनि सुनिने गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्न खोजे भनौं भने पनि अहिलेसम्म एउटा खरदार सरुवा गराउन सक्नुभएको छैन, मन्त्रीहरू हान्ने राँगो जस्तो भएर छाडा भएर हिँडेका छन्, उनीहरूलाई सही ठाउँमा राख्न सक्नुभएको छैन । त्यसैले विभाग आफू मातहत ल्याउँदैमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बने र शक्ति केन्द्रीकृत गरे भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अब उहाँहरूले यी कुरा नजानेर गरिरहनुभएको छ र योजनाबद्ध रूपमा गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गरिहाल्ने कुरा भएन । जहाँसम्म २ नम्बर प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच बेला–बेला टकरावको अवस्था आएको देखिन्छ । त्यो चाहिँ अन्य प्रदेशभन्दा २ नम्बर प्रदेश संघीयताप्रति बफादार देखिन्छ । ऊ संघीयतामा प्रतिवद्ध छ र संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रदेश सञ्चालन गर्न खोज्छ । उसका गतिविधिमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको कुरा सुनिने गरेको छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा संघीयता नितान्त नयाँ व्यवस्था हो । त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा कहिलेकाहीँ टकरावको अवस्था देख्न पाइन्छ, वा हुने गर्छ । यसलाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ ।